कैलालीमा उपभोक्ता पाउँदैनन् सालको काठ, व्यवसायी मालामाल

धनगढीः कैलालीमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले काठ नपाएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत कटान भएको ३१ लाख ९१ हजार ९ सय ७५ क्यूफिट काठ बिक्री वितरणको चरणमा छ। सामुदायिक वनहरुको पहिलो प्राथामिकतामा उपभोक्ता हुनुपर्ने हो। तर जिल्लाका सामुदायिक वनहरुको प्रमुख प्राथामिकतामा काठ व्यवसायी पर्ने गरेका गुनासो उपभोक्ताको छ। 

काठ अभावका कारण उपभोक्ता आल्म्युनियम, प्लाई उड तथा काँचका झ्याल–ढोका प्रयोग गर्दै आएका छन्। विदेशबाट आल्म्युनियम आयात हुने भएकोले हरेक वर्ष अर्वौ नेपाली रुपैयाँ विदेश जाँदैछ। तर जिल्लाका सामुदायिक वनहरु भने कम मुल्यमा व्यवसायीमार्फत काठ विदेश पठाउँदैछन्। 

नेपाल सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत कटानी भएको सालको काठ उपभोक्तालाई वितरणका लागि अनुमतिको चरणमा छ। काठ वितरणको अनुमति पाएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भने काठ वितरण गर्दै छन्। तर जिल्लाका उपभोक्ताहरुले काठ नपाएको गुनासो गरेका छन्।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत झण्डै ३२ लाख क्यूफिट काठ जिल्लामा भएपनि उपभोक्ताले नपाएको गुनासो सिद्धार्थ सामुदायिक वन फूलबारीका उपभोक्ता धनबहादुर बिष्टले गरे। उनले सामुदायिक वनमा काठ व्यवसायीको लगानी हुने भएकाले समेत उपभोक्ताले काठ नपाएको बताए। उनले भने, ‘उपभोक्तालाई वितरण गर्ने लेखिएको हुन्छ। छिमेकी सामुदायिक वन पनि प्राथामिकतामा हुन्छन्। सबैका लागि पूरा नभएमात्र बिक्री गर्ने हो। तर भित्रै मिलाएर काठ बिक्री हुँदै आएको छ। ठेकेदारहरुको लगानी हुन्छ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा बदमासी भएको भन्दै सालको काठ ओसारपसारमा रोक लगाइएपछि दुई वर्षदेखि उपभोक्ताले काठ पाएका छैनन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत कटानी भएको काठ जिल्लामा वितरण सुरु भएपनि उपभोक्ताले सहजै नपाएका हुन्। सामुदायिक वनको प्राथामिकतामा काठ व्यवसायी परेका कारण उपभोक्ताले काठ नपाएको गुनासो गरिएको छ। तर चौमालाको सरस्वती सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावलले उपभोक्तालाई काठ वितरण गरेको बताए। उनले भने, ‘काठको माग धेरै छ। काठ वितरण गरेका छौ। तर सबैलाई पुगेको छैन। काठले कोही अगाउँदैन।’ 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ व्यवसायीको लगानी रहेकाले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुको पहिलो रोजाईमा काठ व्यवसायी पर्ने गरेको आरोप लागेको हो। उभोक्ताले सामुदायिक वनहरुले काठ वितरणको स्वकृति पाएको र वितरणको सूचना सार्वजनिक गरेको समेत थाहा नहुने गुनसो गरेका छन्। तर जिल्लामा काठको माग धेरै भएकाले आपूर्ति गर्न समस्या हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख कृष्ण भट्ट बताउँछन्। उनले भने, ‘काठको उत्पादन पनि कम छ। उपभोक्ताको माग बढी छ। उपभोक्ता समितिहरुले वितरण गर्दै छन्। कतिलाई पुग्छ।’

नेपालको सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा घर निर्माण गर्दा विदेशबाट आयातित आल्म्युनियम, पलाइ उड तथा काँचका झ्याल–ढोका प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। करोडौँ रुपैयाँ विदेश गएका बेला उपभोक्ताले अझै काठ नपाएका हुन्। उपभोक्ताले काठ नपाएका बेला व्यवसायी भने मालामाल भएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको पहिलो प्राथामिकतामा उपभोक्ता हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वनको पहिलो प्राथामिकता उपभोक्ता हुन्। तर सबै उपभोक्ताले काठ पाएका हँुदैनन्। हामी कहाँ उजुरी भने आएको छैन। कसैले गुनासो पनि गरेका छैनन्।’  

कैलालीमा मात्रै डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तर्गत २६ लाख ९१ हजार २ सय ११ र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर अन्तर्गत ५ लाख ७ सय ६४ क्यूफिट काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत काटिएको छ। अहिले डिभिजन वन कार्यालयहरु वन निर्देशनालयको निर्देशनअनुसार काठ वितरणको अनुमति दिइरहेका छन्।