प्रतिस्थापन विधेयकः चार खर्बका योजना कटौती, गिटी-बालुवा निकासी कार्यक्रम खारेज

काठमाडौंः सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको हो। राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) बाटै हटाउन लागिएको हो। 

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन्। स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना कटौती र दुुई हजारभन्दा बढी आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा बजेटको आकार कम्तिमा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो। यसअघि ल्याइएका बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकी संशोधन गर्नुपरेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले इच्छा देखाएका हुन्। 

गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रम खारेज

ओली सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई यो सरकारले खारेज गर्दैछ। जागिनेछमनलाग्दी दोहनका कारण चुरे क्षेत्रलगायत देशभर उत्खनन् आतंक मच्चिइरहेकै बेला पर्यावरणमा पर्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै ओली सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। नेपालको जमिन खोतलेर भारतलाई बेची कमिशन लुँड्याउने लक्ष्यसाथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले यो कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नसच्याउँदै ओली पदच्युत भएका थिए ।