बाजुराका मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा

प्रेम रौले, मार्तडी: हलिया मुक्तिको घोषणा भएको आज १३ वर्ष पुगेको छ। सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। 

सरकारले मुक्त घोषणा गरेको लामो समय वित्दा पनि बाजुराका हलिया पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्। मुक्त हलियाका अगुवाले दिवस मनाइरहँदा गाउँमा मुक्त भएका हलियाको बेजोग छ। सरकारसँग भएको  पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको मर्मअनुरुप काम नहुँदा मुक्त हलियाले अन्याय महसुस गरिरहेका छन्। सहमति कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाले कष्टकर जीवन व्यतित गर्नु परिरहेको छ। 

मुक्त हलियालाई दैनिक छाक टार्न सकस भएको मुक्त हलिया समाजका जिल्ला अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए। “मुक्त हलिया साहुको हलो जोतेर जिविकोपार्जन गर्दैछन्,” उनले भने। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। “स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रकम फ्रिज जाने गरेको छ,” सार्कीले सुनाए। 

गाउँपालिका र नगरपालिकाको लापरवाहीले मुक्त हलियाको नाममा छुट्टयाएको रकम वर्षेनी फिर्ता हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की बताउछन्। जिल्लामा एक हजार ६४४ मुक्त हलिया छन्। एक हजार ४९१ मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गरिएको छ। अझै १४२ मुक्त हलिया  प्रमाणीकरण र परिचयपत्रबाट समेत वञ्चित छन्। प्रमाणीकरण गरिएका मुक्त हलियाले आवास सुविधा प्राप्त गरे पनि उनीहरुलाई दिनहुँ गासको चिन्ता भइहरन्छ। “मुक्त भएपछि साहुको हलो जोत्न छोडेकाको बिचल्ली भएको छ, दैनिक छाक टार्न धौ धौ परेको छ,” अध्यक्ष सार्कीले भने। 

मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। केही समयदेखि  हलियाको पुनःस्थापनाको काम रोकिएको छ। स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनःस्थापनाको काम हुन नसकेको अध्यक्ष सार्कीको गुनासो छ। चालू आवमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको उनले भने। हलिया मुक्तिको घोषणापछि शुरुआती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो। आव २०६८/६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो। बाह्र जिल्लाका १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।

एक हजार ८३८ परिवारले क वर्ग, तीन हजार ६६३ ले ख वर्ग, एक हजार १७२ ले ग वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन्। परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ। दुई हजार ३४२ परिवारका लागि जग्गा खरिद र घरनिर्माण गरिएको छ। एक हजार ९९६ परिवारको घर मात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गा मात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको मुक्त हलिया महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

मुक्त हलिया दुई हजार ७११ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भने ७११ परिवारको मात्रै पुःनस्थापना हुन बाँकी छ। हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ।  प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार छन्। संविधान सभाका सदस्य महा नेपालीले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको काम चाँडो सक्न सरकारसँग माग गरे।