कैलालीमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा ८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास तर्फको खर्च पहिलो चौमासिकमा एक प्रतिशत मात्रै पुगाएका बेला संघीय सरकारका योजनामा पनि प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक बर्षका ४ महिना पुग्नै लाग्दा समेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको योजनामा ८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। कैलाली जिल्लामा संघीय सरकारले मात्रै ४ अर्व ५६ करोड भन्दा बढिको विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ तर नयाँ संरचनामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै अन्योलता देखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भईरहेको छ। 

सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको प्रगति पनि निराशाजनक देखिएको हो। राष्ट्रिय गौरवका २ ठूला योजनामा पनि यस बर्ष विगतको भन्दा निराशाजनक प्रगती देखिएको छ। हुलाकी सडक आयोजनमा अहिले सम्म ४० करोड १० लाख २५ हजारको अख्तियारी आएकोमा त्यस्को सुन्य दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात १७ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको राजी जमरा कुलरीया सिचाई आयोजनामा पनि यस बर्ष निराशजनक प्रगती छ। आर्थिक बर्षको ४ महिनामा राजीजमराले ४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। २ अर्व १२ करोड २७ लाख बजेट रहेकोमा ८ करोड ८८ हजार मात्रै खर्च भएको संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियनत्रणक तिर्थराज ओझाले जानकारी दिए। 

कैलाली जिल्लामा अर्को ठुलो आयोजना मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक पनि हो। योजनाका लागि संघीय सरकारले चालु बर्षमा ४० विनियोजन गरेको छ। विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा कैलालीमा सबैभन्दा उक्त आयोजनाको प्रगति उत्साजनक देखिन्छ। ४ महिनाको अवधीमा उक्त आयोजनाले २६ प्रतिशत अगर्थात १० करोड विकास बजेट खर्च गरिसकेको छ। तर गत बर्षको भौतीक प्रगतिको भुक्तानी गरिएकाले पुँजीगत प्रगति बढी देखिएको हो। यस्तै साविकको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको अर्थात अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईको विकास बजेट पनि एक अर्व ६४ लmाख बढी छ। तर पहिलो चौमासिकमा ७ करोड ५२ लाख अर्थात साढे ४ प्रतिशत विकास बजेट मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। 

संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिमले ४ अर्व ५६ करोड विकास बजेट पाएको छ। तर पहिलो चौमासिकमा भने त्यस्को ८ प्रतिशत अर्थात ३६ करोड मात्रै खर्च गरिएको छ। यद्यपी सुदूरपश्चिमको सरकारभन्दा यस क्षेत्रको विकास निर्माण संघीय सरकार केही जिम्मेवार भने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक बर्षका ४ महिनामा डेढ प्रतिशत विकास बजेट मात्रै खर्च गरेका बेला संघीय सरकारले भने ८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको हो। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका लागि विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण नयाँ संरचनमा देखिएको अन्योलतालाई लिईएको छ। ऋधिकासं बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र खारीज भएका भएका छन् भने नयाँ संरचनामा कर्मचारी बाडफाड हुँदा विकासे अड्डाहरुमा कर्मचारीको ठुलो समस्या देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका प्रमुख सुरेश वाग्लेले बताए। तीन तहको सरकार आएपछि विकास निर्माणका योजनाले गति पाउँला र समृद्धिको मार्ग तय होला भन्ने आशा गरेका जनतामा आएको विकास बजेट पनि खर्च नहुँदा निराशा बढ्दै गएको छ।