म्याग्दीमा ९३३ घरधुरी भूमिहीन
म्याग्दीः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा ९३३ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगको जिल्ला समितिद्वारा आइतबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा १५५ भूमिहीन दलित, १११ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाँले यसअघिका आयोगले प्रक्रिया शुरुआत गरेका भूमिसम्बन्धी समस्याका थप १७७ अधुरा र अपूरा कामलाई पूर्णता दिन अध्ययन भइरहेको बताए। “वडा पालिका हँुदै जिल्लामा आएका सबै आवेदन अध्ययन गरेर लगत सङ्कलनको काम सकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै नापजाँच र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण शुरु गर्छौं।”
बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरि ६२, मालिका ३२८, मङ्गलामा १२१, रघुगङ्गामा ४२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १०८ घरधुरीको लगत सङ्कलन भएको हो। नापी प्राविधिकसहित स्थलगत निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको आयोगका जिल्ला सदस्य दिवाकुमारी पुनले बताइन्।
निरीक्षण, अनुगमन, नापजाँचपछि आयोगको कार्यविधिअनुसार मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। पहिलो चौमासिकमा १३५, दोस्रोमा ३७०, तेस्रोमा १७० र चौथो चौमासिकमा २५८ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको जिल्ला समितिले कार्ययोजना बनाएको छ।
आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहीन, सुकम्बासीलाई घडेरीका लागि १० आना दुई पैसा एक दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ। अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे स्रेस्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ।