कोरोना कहर: सुदूरपश्चिममा कृषिसम्बन्धी योजना प्रभावित

सुदूरपश्चिम: बैंकको प्रक्रियामुखी जटिलता सँगसँगै कोरोना कहरका कारण किसानलाई न्यूनतम् ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना प्रभावित भएको छ।

व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय गर्न चाहने साना किसानलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रममा समेटिन कतिपय किसान र कृषि फर्मले निवेदन दिए पनि बैंकको लामो प्रक्रिया र कोरोना समस्याले कार्यान्वयनमा आउन नसकी प्रभावित बनेको हो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हेमराज अवस्थीले बैंकले आफ्नो प्रक्रियामा जाँदै गर्दा देखिएको कोरोना समस्याले यो विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकमार्फत् प्रत्येक किसान समूह र उद्यमीलाई बढीमा ५० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ।  

बैंकले कर्जाबाट लिने ब्याजमध्ये आठ प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी एक प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित किसानले व्यहोर्नुपर्ने मापदण्ड छ। किसानले लिने कर्जाको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयबीच सम्झौता भएको थियो। 

कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पतालमार्फत् यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्जाको ब्याजको भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा  तीन करोड बजेट छुट्याइएको थियो। कोभिड—१९बाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि तथा पशुपक्षी विशेष कार्यक्रमबाट व्यवसाय गर्न छनोटमा परेका कोरोना प्रभावितहरु स्वरोजगार बन्न थालेका छन्।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा अवस्थीले पशुपक्षी तर्फ प्रदेशभरीका नौ वटै जिल्लामा साँढे पाँच हजारले यो कार्यक्रममार्फत् अनुदान पाएर व्यवसाय गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘‘आकांक्षा बमोजिम जान नसकिए पनि कोरोना प्रभावित भई व्यवसाय गर्न छनोटमा पर्नेहरुले लाभ लिइरहेका छन्।’’

यो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबालीको खेती गर्ने भन्दा पशुपक्षीपालन गर्नेको सहभागिता बढी देखिएको बताइएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायवाट स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। यो कार्यक्रममा समेटिन चाहने किसानलाई शुरुको अवस्थामा इच्छापत्र पेश गर्न आह्वान गरिएकोमा दोस्रो पटक प्रमाण खुल्ने थप कागजात माग गरिएपछि धेरैले चासो नलिएको पनि देखिएको बताइन्छ।  

यो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबालीतर्फ तरकारी, च्याउ र फलफूलखेती र पशुपक्षीतर्फ मौरी, भेडाबाख्रा, गाईभैँसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँसपालनजस्ता व्यवसाय गर्न सकिने  मापदण्ड बनाइएको छ। झण्डै नौ हजार परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा मन्त्रालयले १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विदेशवाट फर्किएका र कोरोना भाइरसवाट प्रभावितलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइए पनि सुदूरपश्चिमवासी सीमा नाका हुँदै कामको खोजीमा पुनः भारत जान थालेका छन्। 

गौरीफन्टा सीमा नाका खटिनु भएका रेडक्रसकर्मी डम्मर खातीले भारतबाट नेपाल भित्रिने भन्दा भारत फर्किनेको सङ्ख्या पछिल्ला हप्तामा बढ्दै गएको बताए।