सुदूरपश्चिममा जनआन्दोलनका घाइतेले निःशूल्क उपचार पाएनन्, ५० लाख फ्रिज
धनगढी : कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेहरु निःशूल्क उपचारबाट बञ्चित भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेले सो सेवा पाउन नसकेका हुन्। प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेपछि केही व्यक्तिले सहयोगको लागि आवेदन पेश गरेको जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले कार्यविधि नहुँदा घोषित कार्यक्रमअनुसार जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेको उपचारका लागि रकम खर्च गर्न नसकिएको बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले केही व्यक्तिले भुक्तानीका लागि आवेदन पेश गरे पनि कागजपत्र नमिल्दा फिर्ता पठाइएको बताए। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको बजेट पुस्तिकामा ‘जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेको निःशूल्क उपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको’ उल्लेख छ।
