निषेधाज्ञा अवधिको पनि जरिमाना असुल्दै यातायात कार्यालय धनगढी
धनगढी: आइतबार मध्यान्न १२ बजेको समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पुग्दा सेवाग्राहीको घुँइचो थियो। सवारी नविकरण गर्ने, नयाँ लाइसेन्सका लागि फोटो खिच्ने तथा कर बुझाउने लगायत अन्य कामले यातायात कार्यालय पुगेकाहरुको भीड लागेको थियो।
सवारीसाधन नविकरण गर्नेहरुकै लाइनमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका लोकेन्द्रबहादुर खाती पनि थिए। एक सय २५ सीसी मोटरसाइकलको २५ सय कर बुझाउन पुगेका खातीको हातमा भने ३ हजारको भौचर थियो।
उनको मोटरसाइकल नविकरण गर्ने मिति गत जेठ ८ गते मात्रै सकिएको छ। तर उक्त अवधिमा निषेधाज्ञा लागु भएको थियो। निषेधाज्ञाकै कारण समयमा कर बुझाउन नसकेका उनले बताए। ‘मैले तिर्नु पर्ने कर २५ सय हो, तर ३ हजार तिरेको छु,’ उनले भने, ‘नविकरण गर्नुपर्ने समयमा लकडाउन थियो कार्यालय पनि बन्द थियो।’ कार्यालय खुल्ने बित्तिकै कर तिर्न आउँदा जरिमाना तिर्नुपरेको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नै यातायात व्यवसायी तथा निजी सवारीसाधन प्रयोकर्ताहरुमाझ निषेधाज्ञाको समयमा कर बुझाउने अवधि सकिएकासँग जरिमाना नलिने घोषणा गरेको थियो। तर निषेधाज्ञाकै समयमा कर बुझाउने अवधि पुगेका सवारी धनीहरुसँग यातायात कार्यालयले जरिमाना लिँदा पनि प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेको छ।
यातायात कार्यालय नै बन्द रहेका बेला कर नतिरेको भन्दै अहिले जरिमाना लिन थालेपछि आम सेवाग्राही मर्कामा परेको धनगढीका यातायात व्यवसायी अनन्तराज जोशीले बताए। ‘हामीले यातायात कार्यालयसँगै प्रदेश सरकारसँग जरिमाना छुट गरिदिन भनी पटक–पटक आग्रह गरेका छौं, छुट दिन्छौं भनी सरकारले पनि हामीसँग घोषणा गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले जरिमाना छुटका सवालमा हालसम्म नितीगत निर्णय गरेको छैन।’
कोरोना महामारीको मारमा परेका आम नागरिकलाई कर नै छुट गर्नु पर्नेबेला यातायात कार्यालयले उल्टै जरिमाना लिँदा समेत प्रदेश सरकार उदासीन बनेको आरोप लगोको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आधिकारिक निर्देशन प्राप्त नभएका कारण सेवाग्राहीसँग जरिमाना लिएको बताएको छ।
‘हामीले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका प्रमुख लक्ष्मण शाहले भने, ‘हालसम्म आधिकारिक निर्देशन प्राप्त भएको छैन, त्यसैले हामीले जरिमाना छुट गर्न सकेका छैनौं।’
जरिमाना छुट सम्बन्धीको फाइल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको दाबी गरिएको छ। उक्त निर्णय गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठक आवश्यक पर्ने भनिएपनि ढिलाई भइरहेको छ। जसका कारण सेवाग्राहीहरु धमाधम जरिमाना तिर्न बाध्य छन्।
रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।