प्रदेश सरकारको आँखा सेवा सुविधामा मात्रै

आवश्यक कानुन बनाएर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने ऐन तथा कार्यविधि बनाउनमै व्यस्त भएको छ। प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सकिएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदासम्म सरकार जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयका पर्याप्त विद्येयक तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गर्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने बेला आफ्नै सेवा सुविधामा अल्झिएको हो।

गत असोज २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुदासम्म प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ऐनसँग सम्बन्धीत विद्येयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रशस्त समय छ। तर विगतमा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन कसिएको प्रदेश सरकार यो समयलाई पनि सेवा सुविधा सम्बन्धीका ऐन तथा कार्यविधि बनाउनमै खर्चिरहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिले प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विद्येयकको मस्यौदा गरिरहेको छ। सरकारले अहिले जनसरोकारसँग कुनै सम्बन्ध नभएको प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धीको विद्येयकका साथै भ्रमण कार्यविधि लगायतका ऐनसँग सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णु रावतले भ्रमण कार्यविधि लगायतका अन्य ऐनसँग सम्बन्धीत कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए। यसअघिका दुईवटा संसद अधिवेशनको ६ महिना आफ्नै सेवा सुविधा सम्बन्धीका ऐन कानुनहरुको खाँका तयार गर्न र संशोधनमै बिताएको प्रदेश सरकार फेरी पनि सेवा सुविधामा अल्झीएको हो।

आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला प्रदेशको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म एउटा पनि विद्येयक सदनमा पेस गर्न सकेको छैन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास सँग सम्बन्धीत विद्येयकको मस्यौदा तयार गरिएपनि कानुनी अन्यौलताका कारण अन्तीम रुप दिन नसकिएको दावी गरे।

प्रदेशको पर्यटन, उद्योग र वन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि दुईवटा अधिवेशनमा एउटा पनि विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गर्न सकेको छैन्। तर हिउँदे अधिवेशनमा सभामा पेश गर्नेगरी प्रादेशिक वन ऐन, प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ऐनसँग सम्बन्धी विद्येयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्रालयका प्रदेश उप सचिव केशव पराजुलीले जानकारी दिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव विरेन्द्र केसीले हाल सम्म विभिन्न ऐनसँग सम्बन्धी ४६ वटा विद्येयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको बताए। जसमध्ये १७ वटा विद्येयक प्रदेशसभामा पेश भएर पारित समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए।