वन जोगाउन निजी जग्गा खरिद गरेर पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्छः संरक्षणकर्मी भट्ट

धनगढीः संरक्षण क्षेत्रका अनुभवी अर्थात विश्व वन्यजन्तु कोष(डब्लुडब्लुएफ)का कार्यक्रम निर्देशक शिवराज भट्टसँग दिनेश एफएफका कार्यक्रम सञ्चालक पदम जोशीले कुराकानी गरेका छन्। कार्यक्रम प्रभात विर्मसको सम्पादित संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।

तपाईको कामको सुरुवातबाट कुरा अगाडी बढाऔं ।
२०४५ सालदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा काम गर्न सुरु गरेपछि संरक्षण क्षेत्रको पनि यात्र सुुरु भएको थियो। ४५ तिरको कुरा गर्ने हो भने वनजंगलको र वन्यजन्तुको अवस्था बिस्तारै सुधार उन्मुख हुँदैथियो।

त्यो भन्दाअघि करिब १९६० को दशकतिर भने तराईका  वनजंगल फडानी सरकारी तवरबाट नै व्यवस्थित मानव बस्तीका लागि भयो। तर १९७० को दशकपछि भने त्यो भएन। अब बढी नै संरक्षणका काम हुन थोलिसकेपछि म जागिरे जिवनमा प्रवेश गरेको थिए। त्यसैले सुधारका दिनहरु देख्दै गए चाहे वनजंगल अवस्था होस् या वन्यजन्तुको।

तपाईले पहिलो पटक राजा बिरेन्द्रसँग भेट्दाकोे चर्चा हुन्छ, के थियो त्यो ?
म रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रमुख संरक्षण अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए। अचानक हेलिकोप्टर आयो। त्यतिखेर राजा बिना जानकारी गुम्तीमा आउने चलन थियो। यसरी बिरेन्द्र सरकार र मेरो भेट भयो।

उहाँ त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो कार्यालय अनि गेष्टहाउस् हुँदै म बस्ने कोठासम्म भ्रमण गर्नुभयो। ल अब तिम्रो ब्रिफिङ सुनैन त भन्नुभयो। मैले सबै कुरा उहाँलाई कोठाको बाहिर सुनाएको थिए। त्यो ब्रिफिङको खास उद्देश्य थियो रारा क्षेत्रलाई बिस्तार गर्ने। 

राजाले निकुञ्ज बढाउँदा सेना पनि बढाउनुपर्छ भन्दा मैले पर्दैन भनेको थिए। यो कुरा मैले तिन पटकसम्म पर्दैन भने। त्यसपछि सबै मसँग रिसाएका थिए।  राजाले भनेपछि त तुरुन्तै हुन्थो। नाई भन्नु हुदैनथ्यो भन्ने अरुहरुको मान्यता थियो। तर सहि कुरा राजासँग नै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो थियो। त्यतिखेर भएको सेना बिस्तार हुने निकुन्जको लागि पनि प्रयाप्त थियो। 

पछिल्लो समय निकुञ्ज तथा वनजंगलहरुको संरक्षणका कार्यक्रमहरु आए, ती कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ? 
यसका दुई वटै पक्ष छन्। एउटा पक्ष त त्यो बेलाको हेर्नुहुन्छ भने निकुन्जक्षेत्र स्थापना गर्ने, आरक्षक्षेत्र स्थापना गर्ने र यि क्षेत्रमा जनसहभागिता कसरी बढाउने भनेर मध्यवर्ति कार्यक्रम आयो। त्यसैगरी सामुदायिक वन ८० को दशकमा अब सरकारले मात्रै वन संरक्षण गरेर हुँदैन जनतालाई पनि व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर आएको हो। 

यसरी वनजंगलको पनि संरक्षण हुँदै आयो भने वन्यजन्तुको पनि आरक्षण हुन पुग्यो। यसले जनमानसमा जनचेतना आयो। अर्काे पक्ष के रह्यो भने जुन जुन वर्ष राजनीतिक अस्थिरता आयो ती वर्षमा वनजंगल ठुलो चपेटामा परे। 

त्योबेला अतिक्रमण बढी हुने, विनास बढी हुने भयो। चाहे त्योे ४६ होस् या ४७ पछि नै। पनिलामो जनआन्दोलनका बिचमा अतिक्रमण रोकिएन। विकास गर्दा, अस्पताल बनाउँदा, स्कुल बनाउदा र सडक बनाउँदा जे गर्दा पनि वनजंगलमा नै जाने प्रवृति सरकारको छ। भने आम मानिसबाट पनि यो कसैको सम्पति होईन भन्ने भ्रमले अतिक्रमण गरिरहेको पाईन्छ। 

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?  किन यो विवादित बन्न पुग्यो ? 
वनको सुधार आवश्यक छ। यसलाई कसले कसरी लिने भन्ने कुरा हो। नेपालसँग अहिले ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा जंगल छ।  यदि हाम्रो छिमेकी  देशहरुमा पनि हेर्ने हो भने भुटान पछिको वनजंगल बढी भएका देशमा हामी पर्छाै।  

 वनको क्षेत्र एकदम राम्रो छ। निकुञ्जक्षेत्र पनि राम्रो भइसकेको छ। बाहिरको क्षेत्र राम्रो भइसकेपछि त्यसबाट लाभ लिने र दिगो व्यावस्थापन गर्ने भन्ने सोच वनमन्त्रालयको थियो। त्यो दिगो व्यावस्थापन गर्ने भन्ने सोचको उपज थियो वैज्ञानिक वन कार्यक्रम। 

यो एकदमै वैज्ञानिक नै हो । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा लामो समयदेखि यो लागु छ। त्यहाँ यसले राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छ। आम्दानी बढाइरहेको छ, रोजगारी बढाइरहेको छ र राजस्व बढाइरहेको छ। 

यहाँ चाहिँ किन कस्तो भयो त्यो मैले पनि बुझिन् तर यत्ति छिट्टै योे खारेज चाहिँ हुनु थिएन भन्ने मान्यता म राख्छु। किनकी यदि त्रुटि भएको थियो भने कहाँँँनिर भएको थियो त्यहीँनिर सच्याउनुपर्थाे। सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम, वनमन्त्रालयले लागु गरेको कार्यक्रम यसरी हट्नु हुँदैनथ्यो। 

वनजंगलको आकारले वन्यजन्तु संरक्षणमा कस्तो सम्बन्ध राख्छ ? 
२०१० मा बाघको संख्या १२० थियो अहिले २३५ पुगेको छ। भर्खरै सरकारले गैँडाको संख्या घोषणा गरेको छ। हाल गैँडा ७५२ ओटा रहेका छन।

चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा १०० ओटा गैँडाबाट सुरुगरेको कार्यक्रम अहिले राम्रै संख्यामा पुगेको छ।  अरु वन्यजन्तुको पनि संख्यामा राम्रै बढोतरी भएको पाइएको छ। आरक्षण क्षेत्रबाह्यका वन्यजन्तुको सवालमा भने व्यावस्थापनको जरुरी छ। वनजंगल क्षेत्रको फैलावटले वन्यजन्तुको विकाशमा सकरात्मक असर नै गर्दछ।

गिद्ध लगायतका केही पंक्षीहरु त लोभ नै हुने अवस्थामा छन् किन होला ?
पहिला गाउँघरमा गाईबस्तु मरेपछि गिद्धहरुको लागि प्रशस्तै सिनो प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित थियो। तर अहिले त सिनोमा विषादी हुने गर्छ र खाएपछि गिद्ध मर्छन्। त्यसैले नेपालमा मात्रै नभएर विश्व भरीनै गिद्धको संख्यामा कमि आइरहेको छ। 

गिद्ध रेष्टुरेन्ट नाम दिएर चितवनको नवलपरासी र दाङको लमहीमा गाईबस्तुलाई ल्याएर तिनलाई पालेर मरेपछि विषादी टेष्ट गरेपछि गिद्धहरुलाई खुवाउने गरिन्छ। यसले रिभाईवल गराउन मदत गरिरहेको छ। अरु चराचरुङ्गीको पनि यहि हो। विषादी खोलाहरुमा हालिदिने, ढुङ्गा गिट्ठी निकाल्दा उनीहरुको वासस्थान भत्काइदिने गर्नाले र तालतलया त नास नै भइसकेकोले बासस्थान पनि नास भइसकेको छ। यसले संख्यामा कमि आएको हो। 

अहिले राजधानीहरु समेत जंगल मासेर बनाउनुको पछि के मानसिकता देख्नुहुन्छ? 
सरकारको विरोध गर्याे भन्नुहोला। तर सरकारले अब ‘प्लान्ड वे’मा काम गर्नु पर्याे। भौतिक संरचना निर्माणका लागि जंगलमा जानु आवश्यक छैन। मान्छे सयौं बिघा जमिन बेच्न तयार छ। उहाँहरुको निजी जग्गा किन्ने र त्यहाँ जे–जे बनाउनुपर्छ बनाउने। अस्पताल, स्कुल, राजधानी निजी जग्गा किनेर बनायो भने बनजंगल जोगिन्छ। 

जंगलमा जान सजिलो र कुनैपनि रकम छुट्याउनु नपर्ने, विकासका काम गर्दा रुखपनि काट्न पाइने हुनाले र लगानी गर्न नचाहेर यो अवस्था आएको हुनसक्छ। सरकारलाई सुझाव छ उत्पादनशिल वन नास नगरौ।