नेताहरुको घर नजिकै संरचना बन्दा जनता सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्ः स्वास्थ्यविद डा. पाठक

धनगढीः स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकसँग दिनेश एफएफका कार्यक्रम सञ्चालक पदम जोशीले कुराकानी गरेका छन्। कार्यक्रम प्रभात विर्मसको सम्पादित संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।

तपाईको व्यक्तिगत संघर्षबाट कुरा अगाडी बढाऔं, भनिदिनुस् न ।
मेरो जन्म हालको डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको रिठा भन्ने ठाउँमा भएको थियो। प्राथमिकतहको शिक्षा त्यहिँ ठाउमा लिएपनि उच्च शिक्षाको लागि भने भारतको इलाबाद युनिभर्सिटि पुग्नुपरेको थियो।

पछि काठमाडौँ आएपछि कोल्मबो प्लान अन्र्तंगत एमबीबीएसको डिग्री हासिँल गरियो। फेरि त्यस पछिको शिक्षा हासिँल भारततिर बाट नै गरे। आफुले हेल्थसेन्टरबाट काम गरेकाले सुगम, दुर्गम विभिन्न जिल्लामा काम  गर्नुपरेको अनुभव रह्यो। जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका स्वास्थ्य संथाका विभिन्न पदहरु काम गरेँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागका अन्य पदमा काम गरेपछि अनि स्वास्थ्य विभागमा नै केही समयका लागि प्रमुख निर्देशक भएको थिए।  

गुणस्तरिय स्वास्थ्य यदि निःशुल्क गर्ने हो भने त्यसले के–के कुरामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ?
२०४८ सालमा जतिखेर म स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूको सल्लाहकार थिए। हामीले एउटा निती बनाएर त्यसमा समेटेका थियौ। एउट मान्छे स्वस्थ्य भयो भने के प्रभाव हुन्छ भनेर त्योपछि आएर २०७६ मा अर्काे निती बन्यो।

हामीले त्यसमा लेखेका थियौं– गुणस्तरिय स्वास्थ्य भयो भने के–के प्रभाव हुन्छ। स्वास्थ्य व्यक्ति एउटा त अध्ययनशिल हुन्छ। श्रम शक्ति राम्रो हुन्छ। आर्जन गरेको पैसा पनि बचत भएर पारिवारिक स्थिति सुधार हुँदै जान्छ र गरिबी निवारण गर्न ठुलो मदत गर्दछ। 

अहिलेको समयमा केन्द्र र प्रदेशमा बजेट घोषणा भइसकेको छ। एउटा जनस्वस्थ्य विज्ञको नाताले कस्तो लाग्दैछ ? 
बजेटलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। बजेटमा रकम राखिएको आधारमा हेर्ने कि विगतका अनुभवमा टेकेर, कार्यसम्पादन क्षमता हेरेर, विगतका वर्षहरुमा खर्च गरिएको अनुपात हेरेर र खर्चको प्रभावकारितालाई हेरेर भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

प्रदेश र केन्द्रको बजेटमा महामारीलाई हेरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाइएको छ। राम्रो हो दुई मत छैन। तर विगत दुई तिन वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने बजेट त बढाइदै लगिएको छ। 

प्रतिफल हेर्नुभयो भने लगभग बजेटको ३७/३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भईरहेको अर्थशात्रीहरुको भनाई छ। यसले त बजेट राख्नुको औचित्य नै के भयो त। त्यसैले बजेटलाई गुणात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ।

कतिको कार्यान्वन गर्न सकिने छ। सदुपयोग हुन सक्नेछ कि छैन। जनतालाई प्रतिफल दिन सक्नेछ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ। अहिलेको सरकारको यो आधार म देख्दैन। म सन्तुष्ट छैन।

२०४८ र २०७६ को स्वास्थ्य नितीमा के चाहिँ अन्तर पाउनुहुन्छ ? कतिको प्रगतिशिल छ?
पहिला चाहि स्वस्थ्य सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउन प्रत्येक गाविसमा स्वास्थ्य चौकीका संरचना निर्माणमा जोड दियाै‌। यस्तै अन्य धेरै प्रयासहरु थिए। उ बेलाका लागि सेवामुखी थियो।  मातृ मूत्युदर र बाल मूत्युदर घटाउने र परिवार नियोजनका प्रयोगकर्ता बढाउने उद्देश्य थियो। त्यो हामीले प्राप्त पनि गर्‍याै‌। 

नेपालको यसै उपलब्धीलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि मिलेका थिए। अहिलेको नितीमा भने सेवालाई अधिकारमा रुपमा परिवर्तन गर्नु थियो, गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ज्यूले केही समय पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ती आयो भनेर एकैचोटी विभिन्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य भवन उद्घाटन गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ?
स्वास्थ्य संरचना बन्नु राम्रो नै हो। तर संरचना कहाँ बनाइए र कस्तो ठाउँमा बनाइए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। यसले गर्दां पनि जनता सेवाबाट वन्चित हुन्छन् कि प्रभावशाली भनिएका नेताहरुले घर छिमेक नजिकमा मात्रै संरचना बनाउने गर्दछन्। 

यो प्रवृित्त हामीले केही कम गर्ने प्रयास गरेका थियौ। तर फेरि यो कदमले तर्क गर्ने ठाउँ थुप्रै जन्माएको छ। कतै पनि सर्वेक्षण गरिएको छैन्। योजना तयार गरिएको छैन। हचुवाकै भरमा गरिएको छ।

पूर्व महानिर्देशकहरुबिच पछिल्लो समय समन्वय के कतिको हुन्छ ?
यो अहिले सबैले महसुस गरिरहेको विषय हो। तर यो चलन छैन। कोरोना सरुवातको समय तत्कालिन मन्त्री भानुभक्त ढकाल ज्यूले बोलाउनु भएको थियो। त्यो नै मेरो पहिलो र अन्तिम भयो। 

मैले त्यहाँ कसरी संरचना निर्माण गर्ने, कसरी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट तरिकाले राखेको थिए। सरकार जुन बाटो गयो हामीले त्यो बाटो गलत छ उतिखेर नै भनेका थियौँ। अहिले फेरि उहीँ बाटो जानुपरेको छ। अध्यादेश आएको छ। ढिलो भएको छ तर पनि कार्यान्वन गरेर तेस्रो चरणबाट बच्न सक्छौ।