अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा गरिएको अतिक्रमण अझै हटेन
वनअधिकारी भन्छन् स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोगमा चाडै अतिक्रमण हटाउछौँ
धनगढीः अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा गरिएको अतिक्रमण हटाउन वन अधिकारीहरुले अग्रसरता नदेखाएको गुनासो गरिएको छ।
अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा १ दर्जनबढी संघ संस्थाले केही वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भएपनि वन अधिकारी र राजनीतिक दलहरुको मिलेमतोमा त्यो अतिक्रमणप्रति आँखा चिम्लिदा यो वर्ष समेत आधा दर्जन संघ संस्थाले नयाँ अतिक्रमण गर्न थालेको बताइएको छ।
सामुदायिक वनले भने संस्थागत अतिक्रमणलाई सरकारले नै बजेट दिएर वैध बनाउने काम गरिरहदा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण तीव्र भएको जनाइएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन कुनै पक्षबाट सहयोग नगरिदा समस्या भएको बताएको छ।
तर वन अधिकारीले भने स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोगमा दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनको अतिक्रमण छिटै हटाउने कुरा पुनः दोहर्याएको छ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ अत्तरिया चोकसँग जोडिएको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन सरकारी तवरबाट कुनै प्रयास नभएको गुनासो गरिएको छ।
कुल १ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यो वनमा एकपछि अर्को अतिक्रमणका श्रृंखलामा बजेट हालेर वडा कार्यालय, नगरपालिका, र प्रदेश सरकार समेत वन अतिक्रमणमा सहभागी भएको स्थानीयले बताएका छन्।
वन अतिक्रमण हुँदा मुकदर्शक बनेको आरोप लागेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भने अतिक्रमण हटाउन कसैको साथ नपाएको बताएको छ।
सामुदायिक वनकी अध्यक्ष दुर्गादेवी कडायतले भनिन्, “अतिक्रमण हटाउन एक्लै नसक्ने भनेर सब–डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृतसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौँ। हामीले वडा तथा नगरपालिकासँग जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा सम्म वनमा संरचना बनाउन बजेट नदिन समेत लिखित अनुरोध गरेका छौँ।”
दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा एकपछि अर्को आएर घर तथा भवन निर्माण गर्न थालेको वर्षौ भइसकेको छ। दुई दर्जन संस्थाले यसअघि नै अतिक्रण गरेर पक्की संरचना बनाइसकेको भएपनि यो वर्षको निषेधाज्ञामा भने द्वन्द पीडित संघ र नगरस्तरीय संयुक्त टे«ड युनियनले वनमा भवन निर्माण गरिरहेका छन्।
पूर्व माओवादी रहेका द्वन्द पीडित संघलाई वनमा भवन बनाउन प्रदेश सरकारले ३० लाख बजेट दिएको दाबी गरिएको छ।
वनमा तीव्र अतिक्रमण भइरहेको छ त्यो अतिक्रमण कहिले र कसले हटाउँछ ? भन्ने जिज्ञासामा प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले अतिक्रमण विरुद्ध एक्सन लिने दायित्व वन डिभिजन कार्यालयको भएको बताएका छन्।
वन निर्देशक विष्टले भने, “ वन अतिक्रमण विरुद्ध एक्सन लिने काम डिभिजन कार्यालयको हो। हामीले अतिक्रमण हटाउन लिखित रुपमै निर्देशन दिएका छौँ। बरु अतिक्रमण हटाउन के सहयोग चाहिन्छ त्यो भन्नु पर्यो उहाँहरुले।”
गोदावरीको अत्तरियामा दुर्गालक्ष्मी सहित ६ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। ती सबै वनमा चौतर्फी अतिक्रमण भएको उपभोक्ताहरुले बताउने गरेका छन्। दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनको अतिक्रमण एक दुई दिनमा हटाउने डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख पूर्णचन्द्र यादवले बताए।
यादवले भने, “ अतिक्रमण हटाउन जेसिबी नभएर हुँदै हँुदैन त्यहाँ। त्यहाँ पक्की संरचना छन्। हातले फाल्न सकिदैँन। वन समूहलाई पनि नगरपालिकासँग आग्रह गर्न भनेका छौँ। जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर चाँडै अतिक्रमण हटाउने छौँ।”
दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा सशस्त्र प्रहरीले करिव १० विघा, गोदावरी नगरपालिकाले खेलमैदान बनाउने भनेर करिव ५ विघा, उद्योग वाणिज्य संघले १ विघा, सुदूरपश्चिम सामुदायिक स्कुलले करिव २ विघा, अत्तरिया खानेपानी योजनाले २ विघा अतिक्रमण गरेको बताइएको छ।
यसैगरी कृष्ण मन्दिर, बुद्ध मन्दिर, दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, साना किसान सहकारी, जीवनज्योती सहकारी, दलित संघ, मगर संघ, द्वन्द पीडित संघ, खोप केन्द्र, युवा सरोकार मञ्च, बृद्धाश्रम, युद्ध अपांग संघ नामक संघ संस्थाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन्।
दर्जन बढी भौतिक संरचना बनी सकेका त्यो सामुदायिक वनमा केहीले जग्गा मात्रै ओगटेका भएपनि संयुक्त श्रमिक टे«ड युनियन र द्वन्द पीडित संघले भने निषेधाज्ञामै भवन निर्माण गरिरहेको छन्।
सम्बन्धित समाचार
कैलालीमा निषेधाज्ञाको अवधिमा १५ जना विरुद्ध वन मुद्दा, को–को पक्राउ परे ?
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।