सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटउपर सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ।
बिहीबार असंवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो।
कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले दर्ता गराएको रिटमाथि आइतबार अधिवक्ता दलबहादुर धामी , रामबहादुर शाह , अपेक्षा निरौलाले बहस गर्ने निवेदक रानाले जानकारी दिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको उनले बताए।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
