सुदूरपश्चिममा वन अतिक्रमण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारीबीच प्रतिस्पर्धा

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन अतिक्रमण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यक्तिगत अतिक्रणबाट वन क्षेत्र खुम्चिदै गएको अवस्थामा संस्थागत अतिक्रण झन तीव्र भइरहेको पाइएको छ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले  राजनीतिक सहमतिको नाममा वन क्षेत्र अतिक्रण गर्ने कार्यमा तीव्रता दिएका छन्।

वन अतिक्रमण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला गोदावरी नगरपालिकाद्वारा भने अत्तरियाको चाहना सामुदायिक वनको २ विघा जग्गा अतिक्रण गरेर वडा कार्यलय लगायत ७ वटा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। सोही ठाउँमा विद्युत कार्यालयले समेत वनको जग्गा प्रयोग गरेको छ।

वनको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका सामुदायिक वन समिति र वन अधिकारीहरुले संस्थागत रुपमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन भने आनाकानी गर्दै आएका छन्।

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ अत्तरिया बजारसँग जोडिएको चाहना सामुदायिक वन कुल १० हेक्टरमा फैलिएको छ। ६ लेन सडकसँग जोडिएको त्यो वन सामुदायिक वनको रुपमा दर्ता हुँदा भने १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो।

प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको अत्तरियामा रहेका ६ वटा सामुदायिक वनमा संस्थागत अतिक्रमण तीव्र भइरहेको छ। चाहना सामुदायिक वनमा भने गोदावरी नगरपालिकाको १ नम्बर वडा कार्यालय निर्माण गरिएको छ। 
त्यो वनमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले समेत केही क्षेत्र प्रयोग गरेको छ भने नगरपालिकाले ५ वटा अन्य भवन र टहरा निर्माण गरेको छ।

लामो समयदेखि त्यो वनको अध्यक्ष रहेका भिम विकले भने सामुदायिक वनले राजनीतिक दल र नगरपालिकासँगको सहमतिमा सरकारी प्रयोगका लागि २ विघा वनको जग्गा दिने निर्णय भएको बताएका छन्।

उनले भने, “पहिला त्यो ठाउँ दिव्या रोजिन कम्पनीले प्रयोग गरेको थियो। २०६१ सालमा हाम्रो वन दर्ता भएको हो। २०६३ मा दिव्या रोजिन कम्पनी निजीकरण भएपछि सो जग्गा वनको स्वामित्वमा आएको हो। तर अत्तरिया नगरपालिका बनेपछि त्यो २ विघा जग्गा सरकारी प्रयोगका लागि राजनीतिक दल र नगरपालिकाको अनुरोधमा नेपाल सरकारको प्रयोगका लागि दिने निर्णय भएको हो।”

सामुदायिक वनको रेखदेख, संरक्षण र वन पैदावारको उचित प्रयोग गर्न सरकारले समुदायलाई वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको भएपनि उपभोक्ता समितिले भने आफूखुशी व्यक्ति र संस्थालाई वनमा भवन लगायतका संरचना निर्माण गर्न सहमति दिन थालेका छन्।

स्थानीय सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै अतिक्रमण गर्न थालेको गुनासो गरिन थालेको छ। गोदावरी नगरपालिकाले भने चाहना सामुदायिक वनको जग्गामा वडा कार्यालय लगायतका भवन निर्माण गरेको स्वीकार गरेको छ।

“पहिले पनि सरकारी प्रयोजनका लागि यो ठाउँ प्रयोग गरिएको थियो। अहिले पनि सरकारी प्रयोजनका लागि नै जग्गा प्रयोग गरिएको छ। सात राजनीतिक दलको सहमतिमा बाँकी प्रक्रिया मिलाउदै जाने भनेर वडा कार्यालय लगायतका भवन बनाइएको हो।”  वडा नम्बर १ का अध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले दिनेशखबरलाई बताए।

निकै सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको चाहना सामुदायिक वनमा गोदावरी नगरपालिकासँगैै व्यक्तिगत अतिक्रमण समेत गरिएको छ। अत्तरियाको सव–डिभिजन वन कार्यालय नजिकै रहेका ६ वटा सामुदायि वनमा हरेक दिन अतिक्रमण भइरहदा पनि वन कार्यालयले भने अतिक्रमण हटाउन चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

सव–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले भने सबैले मनोमानी ढंगले वनको जग्गामा भवन बनाउने गरेकोले अतिक्रमण हटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए।

अहिले वन क्षेत्रमा संस्थागत अतिक्रमण बढ्नुमा वन कर्मचारीहरुकै मिलेमतो रहेको अत्तरियाका स्थानीयले आशंका गरेका छन्।

अत्तरियामा रहेको ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभन्न संघ संस्थाका  भवन बन्ने कार्य धमाधम भइरहदा पनि धनगढी वन डिभिजन कार्यालय र अत्तरियाको सव–डिभिजन वनले हटाउन सुरसार नै गरेका छैनन्।

वन अतिक्रमण गर्न र गराउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र वनका कर्मचारी एक जुट भएको सर्वसाधारणले आरोप लगाउन थालेका छन्। यसैगरी  वन क्षेत्रमा भवन, खेलकुद मैदान, विद्यालय र अन्य धार्मिक स्थल निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष बजेट हाल्दै आएको समेत पाइएको छ।
।