सुदूरपश्चिमका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने सिटामोलको अभाव
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल जस्ता अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिको मौज्दात निकै कम रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रदेशको कुल जनसंख्या ३० लाख पुगेको अनुमान गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क औषधिका लागि निकै कम बजेट छुट्याउने गरेको कारण मागअनुसार औषधिको सहज आपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ।
नेपाल सरकारको ७० किसिमका अत्यावश्यक औषधि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क दिने नीति भएपनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्दा बिरामीले नीजि मेडिकलबाट औषधि खरिद गरेर सेवन गर्नुपरेको छ।
सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत मात्रै औषधि खरिद र आपूर्ति गर्दा पहाडी जिल्लामा भने औषधि आपूर्तिमा बिलम्ब हुने गरेको बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। ३० लाख जनसंख्याकालाई पुग्ने गरी अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेट निकै थोरै हो।
“प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरुले गरेको माग अनुसार औषधि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन्। औषधिको अलिकति अभाव नै रहेको छ” स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त प्रमुख पदम बिष्टले भने, “तर अहिले २६ किसिमका औषधि खरिदका लागि टेण्डर गरिएको छ त्यो प्राप्त भयो भने अहिले समस्या हुँदैन।”
प्रदेश संरचना कायम हुनुपूर्व औषधि खरिद तथा आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निश्चित प्रतिशत बजेट पठाउने गरेको भएपनि प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि भने संघ सरकारले अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन छाडेको छ।
अहिले निःशुल्क औषधिका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई मात्रै खरिद र आपूर्तिको जिम्मा दिएको छ। जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधिको आपूर्ति गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।
विगत झै औषधि खरिदका लागि निश्चित बजेटको व्यवस्था हुनसके जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको सहज आपूर्ति गर्न सकिने स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताए।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने औषधि खरिद र आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई सिधै बजेट पठाउने गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले तीनै तहको सरकारले औषधि खरिद गर्नुपर्ने बताएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, “संघ प्रदेश र स्थानीय तहले निःशुल्क औषधि गरिद गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले बजेट दिने गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई पनि औषधि गरिद गर्न बजेट पठाउने गरेको छ।”
सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट ७० किसिमको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट भने क्रमशः ५८ र ३९ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी नीति भएपनि सर्वसाधारणले भने सरकारले घोषणा गरे अनुरुप सबै किसिमका निःशुल्क औषधि पाउन सकिरहेका छैनन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।