सुदूरपश्चिममा पर्यटन कार्यक्रमः ५ पहाडी जिल्लाको जिम्मा एक इन्जिनीयरलाई !

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ पहाडी जिल्लाको पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा एक इन्जिनीयरको भरमा रहेको छ। 

प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका काम थालेका हो। तर एक जना इन्जिनीयरले ५ जिल्लाका पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।

इन्जिनीयर डम्मर मौनीलाई अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा हुने पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको हो।

प्रदेश सरकारका सवै पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुनै बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम थप गरिएकाले पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मातहतका कार्यालयहरुले बताएका छन्।

पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएकाले आर्थिक प्रगति समेत न्यून हुने अनुमान गरिएको छ। 

डिभिजन वन कार्यालय बैतडीलाई ७५ वटा प्रदेश पर्यटन क्षेत्र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी दिइएको छ। जिल्लामा मन्दिर मर्मत, मन्दिरको पर्खाल निर्माण, मन्दिरसम्म बाटो तथा पदमार्ग निर्माणलगायतका योजनाहरु प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणम मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वनले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो। तर मन्त्रालयबाट ५ जिल्लाका लागि एक मात्र इन्जिनीयर खटाइएकाले काम प्रभावित हुने देखिएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख केशव पराजुलीले बताए।

एक जना सबओभरसीयर मात्र हामीसँग हुनुहुन्छ। इन्जिनीयर ३÷४ महिनाको एक पटक आउनु हुन्छ। काम गर्न समस्या छ। मुल्यांकन गर्ने उहाँले नै हो। हामीले त भुक्तानी दिने मात्र हो,” उनले भने। 

कैलाली कञ्चनपुरमा पनि समस्या
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा एक इन्जिनीयरका ५ जिल्लामा कार्यक्रम गर्नु परेका बेला कैलाली–कञ्चनपुरका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। २ जिल्लाका १ सय ३८ कार्यक्रममा २१ कार्यक्रमको सम्झौता भएको छैन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नयाँ योजनाको समेत सवैको सम्झौता भएको छैन्। कैलालीमा १७ र कञ्चनपुरमा ७ कार्यक्रमको कार्यान्वनका लागि सम्झौता भएको छ। पहाडी जिल्लाका पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको सम्झौता नभएका बेला कैलाली–कञ्चनपुरका कार्यक्रमको समेत सम्झौता नभएको हो। गत वर्ष छुटेका भन्दै थप गरिएको १९ कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन नहुने देखिएको प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन इकाईका प्रमुख भोजराज पाठकले बताए। 

“पर्यटन विकासका अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएका छन्। तर प्रदेश पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सम्झौता गर्न बाँकी छ। ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदैनन होला,” उनले भने।

पर्यटन पूर्वाधारका लागि प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। कैलाली–कञ्चनपुरमा मात्र १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

तर कैलाली–कञ्चनपुरमा १० करोड बराबरका योजना कार्यान्वयनका लागि मात्र सम्झौता भएको छ। बाँकी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नै बाँकी छ। बाजुरा जिल्लामा २८ कार्यक्रम डिभिजन वन कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन थालिएको छ। डोटी र डडेल्धुरामा भू–संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयले अख्तियारी पाएका छन्। 

बाँकी जिल्लाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी डिभिजन वन कार्यालयहरु दिइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकाले काम समेत प्रभावित भएको हो। संक्रमणका त्रासले कामको गति कम भएकाले आर्थिक प्रगति समेत न्यून हुने अनुमान गरिएको पर्यटन इकाईका प्रमुख पाठकले बताए।

“पहिले ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका थियौ। तर लकडाउनले काम प्रभावित भएको छ। केही योजना त कार्यान्वयन भएका छन्। केही बाँकी छन्। बाँकी रहेका योजनाहरु अब हुँदैनन्। प्रगति समेत कम हुन्छ,” उनले भने।
पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ५ लाखदेखि ४० लाखसम्मका पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु वन डिभिजन कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदैछन्। 

एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि १० लाखका दरले बजेट विनीयोजन गरेकोमा अधिकांश योजना मन्दिरका रहेका छन्। ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १५ वटामा १० लाखका दरले एक करोड ५० लाख बजेट मन्दिर निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विनीयोजन गरिएकाले डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई झन सास्ती भएको हो।