सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

समय सीमाभित्र पेश हुन सकेन सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री भन्छन, “आफ्नो समयमा आउछ”

२०७८ जेठ १५, ०८:२६ कमल सावद

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्न असफल भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम ल्याउनपर्ने हुन्छ। बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेश सभामा हालसम्म पेश गर्न नसकिएको हो।

मन्त्रिमण्डल विस्तार र राजनीतिक खिचातानीमा ब्यस्त देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनमा ढिलाइ गरेको आरोप लागेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो समयमा नै प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

नेपालको संविधान २०७२ को थारा २०७ मा राजस्व र व्ययको अनुमानको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २०७ को उपधारा १ मा भनिएको छ, “प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू तथा वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ।” संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने हो।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अझै प्रदेश सभामा पेश भएको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तथा बजेट अधिवेशनको बारेमा अनभिज्ञता अझै कायम छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले प्रदेश सभा सञ्चालनको बारेमा कुनै पत्र नआएको बताए। उनले भने, “जेठ १९ गते सञ्चालन हुने भन्ने समाचार देखेको थिए। तर पत्र आएको छैन्। बजेट अधिवेशनको लागि तयारी भएको छैन्।”

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जेठ १५ गते संघीय सरकार र असार १ गते प्रदेश सरकारले अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने पर्ने हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठ १५ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने बताए। “असार १ गते राति १२ बजेसम्म भएपनि प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसको १५ दिनभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश हुनुपर्छ। तर सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा सञ्चालनको कुनै तयारी छैन्,” उनले भने। 

प्रदेश सभामा पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन अगाडी ल्याउनुपर्ने हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा समेत सुचारु भएको छैन्। सुदूरपश्चिममा बजेट अधिवेशन सुरु समेत नभएको हो। प्रदेशको आर्थिक ऐन अनुसार प्रदेशकोे अर्थतन्त्र, विकास तथा समृृद्धिका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समावेश हुनेपर्ने हो। प्रदेश सभाबाट आएका सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन पर्ने हुन्छ। 

तर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफ्नो समयमा ल्याउने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, “प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो समयमा आउछ।”

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपपर्दछ। 


 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस