सुदूरपश्चिमका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा कस्ता-कस्ता योजना

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन/तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 

विनियोजित उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा खर्च गर्ने परिपाटी भने कायमै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाभित्र ३२ ओटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। बजेटको अख्तियारी माघ महिनामै गइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५३ सांसदले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न सांसदहरुले दीर्घकालिन र ठूला योजना भन्दा टुक्रे योजनाहरु बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। प्रदेश सांसदको दबाबपछि प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको हो। 

विनियोजित बजेट सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग र कार्यकर्ता खुसी पार्ने माध्यम बन्ने गरेको देखिएको छ। केहि फाइलहरु कार्यविधिअनुसार नदेखिएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले फिर्ता पठाएको छ। मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी माघ महिनामा पठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहले जानकारी गराए।

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सांसदहरुले माग फारम बुझाएर एकैपटक खर्च गर्न बजेट निकासाको तयारी गरिनुले दीर्घकालिन परिणाम नआउने अवस्थालाई ध्यानमा राखी यसवर्ष माघ महिनामै बजेटको अख्तियारी पठाइएको हो। सांसदले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि अनुरुप योजनाको माग गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएकाले एक सय ५० भन्दा बढी योजनाको फाइल सच्याएर ल्याउन फिर्ता पठाएको शाखा अधिकृत शाहले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने कार्यविधिअनुसार भए/नभएको छानविन गरेर मात्र बजेट निकासा गरिने बताउँदै आएको छ। प्रदेशका अधिकांश सांसदले मन्दिर, पाटीपौवा, गोरेटो सडक लगायत टुक्रे योजनाका लागि बजेट माग गरेको पाइएको हो। 

केहि सांसदले आफ्ना पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा भवन र सभागृह बनाउने गरी योजनासहितको माग फारम मन्त्रालयमा पेश गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। तर सांसदहरुले भने आफुहरुले कार्यविधिकै परिधिभित्र रहेर योजना बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य वलदेव रेग्मीको दाबी छ।

तर कार्यविधिअनुसार भने पार्टी र निजी संरचनामा बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिएकाले सांसदका योजनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी कार्ययोजनाअनुसार मात्रै रकमको अख्तियारी दिनुपर्ने जानकाहरु बताउँछन्।