धनगढीको विकासको बाधकः यहाँको मौनता वा नेताहरूको दृष्टिकोण ?

खेमराज पन्त

धनगढी नेपालका प्रमुख १० शहर  मध्ये एक। धनगढी राजधानी काठमाडौं पछिको दोस्रो बसाइँसराइ भएको शहर। धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका (सुदूरपश्चिमको कुल आयात निर्यातको ९०%) गौरिफण्टा नाकाबाट हुन्छ। यतिमा मात्रै धनगढीको परिचय सकिदैन।

धनगढीमा समुदायबाट सञ्चालित नेपालकै ठूलो क्याम्पस कैलाली बहुमुखी क्याम्पस (हाल सुदूरपश्चिम.विश्वविद्यालयमा समाहित) क्याम्पस छ। यसैगरी समुदायबाटै सञ्चालित देशकै ठूलो विद्यालयमध्ये पर्ने ऐश्वर्य विद्या निकेतन धनगढीमा छ। ७७ जिल्लाका मानिस बस्ने धनगढी उदार मात्रै होइन अग्रगामी पनि छ। धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताल (हाल प्रादेशिक अस्पताल) नेपालको एकमात्र अस्पताल हो। जहाँ संघ अन्तरगतका अस्पतालले रेफर गर्छ। समुदायले चलाएको ऐश्वर्य विद्या निकेतन जसले सुदूरपश्चिम.प्रदेशमा पहिलो पटक ११÷१२ कक्षामा विज्ञान संकाय पढाउने सुरूवात ग¥यो। त्यही ऐश्वर्य विद्या निकेतनको सहयोगमा ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसले सेती अञ्चलमा पहिलो पटक विज्ञान विषयमा स्नातक कक्षा सुरू गर्यो।

धनगढीकाे मौन छ। जसरी धनगढी उदार छ, त्योभन्दा यसको मौनता र सहनसिलता गजबको छ।

धनगढीमा समुदायको सहयोगमा भएको विकासका केही उदाहरण मात्रै हुन्। धनगढीको सहनसिलता भनौ वा मौनता पनि गजबको छ। पछिल्लो समयमा धनगढीलाई अस्थायी राजधानीबाट स्थायी नबनाउने निर्णय गरियो। तर धनगढीले कुनै प्रतिक्रिया गरेन। धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी उद्योग छन्। यी उद्योगलाई  दूरगामी रूपमा विस्थापित गर्ने दुरासयले काम भएको छ।

सुदूरपश्चिमको मुख्य नाका गौरीफण्टालाई ओझेल पार्ने किसिमले मुख्य नाका अन्यत्र पारियो। मोहना पुलमा षडयन्त्र हुनु र कञ्चनपुरका सिडियो कराउनु एकसाथ संयोग जस्तो देखिएको छ। फूलवारी नजिक सुख्खापोर्ट बनाउने कुरा सेलायो। प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गबाट धनगढी नजोडिने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर).तयार गरियो। समग्रमा भन्दा यहाँ स्थापित उद्योग बन्द गर्नुपर्ने वा अन्यत्र सार्नुपर्ने डिजाइन गरिएको छ। धनगढी मौन छ। जसरी धनगढी उदार छ, त्योभन्दा यसको मौनता र सहनसिलता गजबको छ।

वास्तबमा कुनैपनि देशको विकास योजना त्यस देशले अवलम्बन गरेको नीतिले केहीहदसम्म प्रभाव पार्छ। सुदूरपश्चिम.प्रदेशको विकासमा केन्द्रले बनाउने नीतिका साथसाथै दृष्टिकोणले पनि प्रभावित बनाउने गरेको छ। किनभने नीति छ, योजना छ तर कार्यान्वयनमा सुस्तता छ भने विकासको गति पनि सुस्त हुने नै भयो।

केन्द्रीय नीति र सुदूरपश्चिम.माथिको दृष्टिकोणले विकासलाई पछाडि धकेल्ने त भयो नै त्यसै भित्रपनि राजनीतिक स्वार्थका लागि बनाइएका भेगीयवाद, जिल्लावाद, अञ्चलवाद वा अन्य संकुचित पर्खालले धनगढीलाई अझ प्रहार गरेको छ। सुदूरपश्चिममा एउटा उखान छ, दाइभाइको अँशबण्डा हुँदा भाइको गोठमा भैंसी नअटाएपछि भाइले दाइको गोठ सानो बनाउनुपर्ने कुरा राखे । ठीक त्यसै धनगढीमाथि हुँदैछ। माथि उल्लेख गरिएको तथ्यमा केही थप उदाहरण यस्ता छन्।

होइन भने डडेल्धुरामा किन सातौँ तहका डाक्टर दरबन्दी पनि पुरा हुन सकेको छैन ? जिल्ला अस्पताल स्तरको सेवा लक्ष्य राखेर किन काम हुँदैछ एउटा ट्रेजरी अस्पतालमा ? वास्तबमा यस्तो लेख्दा डडेल्धुरा अस्पतालको विरोध गरेको देखिन्छ तर यथार्थ कुरो यो हो कि डडेल्धुरा अस्पताललाई जिल्ला अथवा हालको सेती अस्पताल स्तरको प्रादेशिक अस्पताल बनाउनुपर्ने।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा सबै प्रदेशमा एक/एक वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक÷एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ। बीपी.कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिठानका अतिरिक्त काठमाडौंमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। अन्यत्र पनि स्थापना गर्नेछ नै। यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज पनि स्थापना हुने नै छ। यहाँ १९९७ मा जिल्ला अस्पतालको रुफ्मा स्थापना भएको तथा २०४३ सालमा अञ्चल अस्पतालको रुफ्मा स्थापना भएको र देशमै नमूनाको रुफ्मा आफूलाई उभ्याउन सफल धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताल (हाल प्रादेशिक अस्पताल)माथि भएको षड्यन्त्र पनि उल्लेख गर्न जरूरी छ।

तत्कालीन सेती अञ्चललाई क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय बनाइनु पर्नेमा बनाइएन। त्यसपछि सबै प्रदेशमा ट्रेजरीअस्पताल (११औँ÷१२औ तहका विशेषज्ञ डाक्टर बस्ने) बनाउनु पर्नेमा बनाइएन। र अहिले मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान मध्ये कुनै पनि नबनाउने षड्यन्त्र हुदैछ। यसको परिणाम स्वरूप सेतीमा काम गर्ने चिकित्सकको बढुवा हुँदा दरबन्दी नभएको कारण काठमाडौं जानु पर्ने हुन्छ। विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रहेको ट्रेजरी अस्पताल डडेल्धुरामा राखिएको छ। पक्कै  पनि डडेल्धुरा पहाडी क्षेत्रको पायक पर्ने अस्पताल हो । तर यहाँ शंका गर्ने होइन पुरै प्रमाण भन्छ डडेल्धुरा अस्पताललाई उपक्षेत्रीयघोषण गर्नु र त्यसपछि ट्रेजरी घोषणा गर्नु पछाडि सेती अस्पतालको विकास अवरोध गर्नु मात्रै थियो। होइन भने डडेल्धुरामा किन सातौँ तहका डाक्टर दरबन्दी पनि पुरा हुन सकेको छैन ? जिल्ला अस्पताल स्तरको सेवा लक्ष्य राखेर किन काम हुँदैछ एउटा ट्रेजरी अस्पतालमा ? वास्तबमा यस्तो लेख्दा डडेल्धुरा अस्पतालको विरोध गरेको देखिन्छ तर यथार्थ कुरो यो हो कि डडेल्धुरा अस्पताललाई जिल्ला अथवा हालको सेती अस्पताल स्तरको प्रादेशिक अस्पताल बनाउनुपर्ने। त्यसो गरिदा हालसम्म डडेल्धुरा अस्पतालमा भएको कुनैपनि प्रगति रोकिने थिएन न त भविष्यको विकासमा नै अवरोध पुग्थ्यो। तर सेती अस्पतालमा हुनुपर्ने जुन विकास रोकियो यसमा रिभ्यु आवश्यक छ।

अर्काे महत्वपूर्ण राष्ट्रिय नीति हवाई नीति अनुसार देशभरका ठूला विमानस्थललाई विकास गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने नीति ल्याइयो। स्वाभाविक रूपमा सुदूरपशिचम.प्रदेशको धनगढी विमानस्थल विकास गर्ने कुरा अघि सारियो। दातृ निकायसँग सम्झौता पश्चात् भने काठमाडौं वरपर र शक्तिशाली मन्त्री भएको जिल्लामै काम भए धनगढी चर्चामा मात्रै। अझै रोचक कुरा केही महिना अघि मात्रै चर्चामा ल्याइएको बिराटनगर विमानस्थलको युद्ध स्तरमा डीपीआर.मात्रै होइन मुआब्जा प्रक्रियाले पनि गति लिन थालेको अवस्थामा धनगढीको भने अध्ययन गरिएको रिपोर्ट समेत गोप्य राखिएको छ।

फरक जिल्ला भएता पनि रैकवार बिचवा, राजघाट, गुलरिया प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपले धनगढीसँग जोडिएका छन्। यस्तै पुनर्वास, आईबीआरडी, बेलौरी समेत शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य,कृषि सबै क्षेत्रबाट धनगढीसँगै जोडिएका छन् । यसैगरी चौमाला, उर्मा, फूलवारी जोड्ने हो भने गौरीगंगा नगरपालिका पनि धनगढीको शहरी लाभका साथै आर्थिक सामाजिक लाभ लिन सक्छ। गोदावरी नगरपालिकाका केही क्षेत्र पूर्ण रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपमा धनगढीसँगै जोडिएका छन्।

धनगढीको अर्काे सम्भावना पर्यटनलाई जोड्ने हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यलाई उपयुक्त बजार धनगढीबाट जोड्न सकिन्छ। जनसंख्याको हिसाबले धनगढी उपयुक्त बजार हो नै साथसाथै उत्तर प्रदेशका घना शहर लखनऊ, बरेलीबाट पर्यटक ल्याउने उपयुक्त बाटो धनगढी नै हो। तर खै किन हो सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला जोड्ने छोटो र सुविधाजन्य हुनसक्ने धनगढी–खुटिया–दिपायल–उरै भञ्ज्याङलाई जोड्ने सडक किन उपेक्षामा राखियो ? यस्ले गर्दा धनगढीमा पर्यटनकर्मीमा कुनै उत्साह छैन । कहीँ धनगढीप्रतिको पूर्वाग्रहका कारण समग्र प्रदेश नै अझै पछाडि पारिने त होइन ?

यी माथि उल्लेख गरिएको कुरा केही उदाहरण मात्रै हुन्। वास्तबमा धनगढीलाई राज्यले किन ईस्र्याले हेरिन्छ,बुझि नसक्नु छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले (माघव नेपाल) समूहका प्रमुख नेता भीम रावल, सरकारका मन्त्रीद्वय लेखराज भट्ट, प्रेम आले, पूर्व मन्त्री एनपी. साउद तथा रमेश लेखक वा अन्य नेतालाई धनगढी नभै हुँदैन। विरोध प्रदर्शन होस् वा शक्ति प्रदर्शन वा आफ्नो एजेण्डा यिनीहरूलाई धनगढी नभै हुँदैन। तर आश्चर्य यी नेताबाट धनगढीको दूरगामी विकासका लागि किन बोल्दैनन् ? हुन त यी नेता मध्ये कतिपयलाई चरम जातिवाद र क्षेत्रीयवादको आरोप छ त कतिपय आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ग्राभेल समेत गर्न नसक्नेका रूपमा परिचित छन्। तसर्थ धनगढीबासीले पनि हिन्दी उखान छ नि, “वह तुझसे प्यार करनेका दम भरता है ? जरा यह तो देख कि वह तेरे लिए क्या करता है?” सोच्ने हो कि ?

धनगढीको विकास आफैँमा सीमित छैन । फरक जिल्ला भएता पनि रैकवार बिचवा, राजघाट, गुलरिया प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपले धनगढीसँग जोडिएका छन्। यस्तै पुनर्वास, आईबीआरडी, बेलौरी समेत शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य,कृषि सबै क्षेत्रबाट धनगढीसँगै जोडिएका छन् । यसैगरी चौमाला, उर्मा, फूलवारी जोड्ने हो भने गौरीगंगा नगरपालिका पनि धनगढीको शहरी लाभका साथै आर्थिक सामाजिक लाभ लिन सक्छ। गोदावरी नगरपालिकाका केही क्षेत्र पूर्ण रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपमा धनगढीसँगै जोडिएका छन्। यी क्षेत्रका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट, एनपी. साउँद, बिना मगर किन सामाजिक आर्थिक विकासलाई जोड्न तत्पर छैनन् ? धनगढीबाट गत निर्वाचनमा पराजित भएपछि डा.आरजु पनि गुमनाम जस्तै छिन्। के धनगढीले उपयुक्त अभिभावक नपाएको हो ? वा धनगढीप्रतिको दृष्टिकोणमा नेताहरूको चश्मा नै दोषी हो ?

लेखक पन्त अर्थशास्त्र विषयका उप प्राध्यापकका साथै पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ, ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस ईकाइका सभापति पनि हुन्।