सुदूरपश्चिम सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको एक कदमसँगै धर्मराउँछ !

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारको शेष काल पूरै २ वर्ष बाँकी रहेपनि राजनीतिक उथलपुथलले नराम्ररी प्रभावित भएको छ। 

निकै अत्यासपूर्ण अवस्थामा समय गुजारिरहेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सरकारले पछिल्लो ३ महिनायता प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको पद चापको संकेतमा चलिरहेको हो। पर्ख र हेरको अवस्थामा बाँकी दिन बित्न थालेको छ।

खासमा पुस महिनायता सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य कर्कलाको पातमा अडिएको पानीको थोपा झै छ। कुन दिशाको हावाको झोक्काले हुत्याउने हो, ठेगान छैन भनेर टिकाटिप्पणी हुन थालेको हो।

साविक नेकपा विवादले २ मन्त्रीको राजीनामापछि हालसम्म प्रदेश सरकारको समिकरण निकै जटिल बनेको छ। नेकपा विवादपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री भट्टले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए। भने ओली समूहकै अर्का मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पुस २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। ती २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हालसम्म मुख्यमन्त्री भट्टले नै सम्मालेका हुन्। तर हालसम्म रिक्त मन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको हो।

नेकपा विवादकै बीच सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले २०७५ जेठ २ गते पूर्वकै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फर्काएपछि नयाँ समिकरणको अंक गणित पनि फेरिएको हो। तर केन्द्र सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो राजनीतिक कदम चाल्छन्, त्यसैको भरमा प्रदेश सरकारको भविष्य अडिएको बताइएको छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यान्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, “प्रदेश सरकार के, कसरी अगाडि बढ्ने दलहरुमा निहित सवाल हो। तर प्रधानमन्त्री ज्यूको कदममा भर पर्ने कुरा हो। एमाले अझै नफुटेको र समर्थन पनि फिर्ता नलिएको अवस्थामा त्रिलोचन भट्ट सरकार अझै सुरक्षित छ।”

“पार्टीको वैधानिकताको आधार नेकपा एमालेको नवौं अधिवेसनबाट निर्वाचित कमिटी हो। जसलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ। जुन कमिटीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितको कमिटीले गर्ने हो। हाम्रो पार्टीभित्र समान विचारधारा नआएकोले केही समस्या भएको हो। अरु केही होइन, समाधान भएर जान्छ। संसदीय अभ्यास हामीले पनि बुझेका छौ। कसैले धम्क्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन।”

यस्तो बन्न सक्छ समिकरण
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २५ (सभामुखसहित), माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरि ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। पूर्ववत अवस्थामा अदालतले फर्काएपछि त्रिलोचन भट्ट सरकार अल्पमतमा परेको छ। बहुमतको सरकार बनाउँनलाई २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन्। तर नेकपा एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री भट्ट सरकार ढल्ने सम्भावना रहन्छ। 

तर केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहे झै, सुदूरपशिचममा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री भट्टलाई एमालेको समर्थन कायमै रहँदा यहाँको सत्ता समिकरण सोझै केन्द्रसँग जोडिएको छ। जसले यहाँ सत्ता समिकरण रोचक पनि बन्न पुगेको हो।

सुदूरपश्चिमको नयाँ प्रदेश सरकार समीकरणका लागि ३ विकल्प देखिएका छन् । पहिलो विकल्पमा हालकै एमाले माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसको लागि केन्द्रको समिकरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रवल सम्भावना देखिने बताइन्छ।

दोसो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। कांग्रेसको १२ माओवादी केन्द्रको १४ र २ जना गरि २८ जना प्रदेश सभा सदस्य पुग्ने भएकोले सरकार बन्ने देखिन्छ। 

भने, तेस्रो विकल्पमा एमालेका २४ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेश सभा सदस्यबीचको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। तर अर्कोतिर, कांग्रेसका १२ र माओवादी केन्द्रका १४ प्रदेश सभा सदस्य जोड्दा दुबैतर्फ बराबरी २६ जना हुन आउँछन् । त्यस अवस्थामा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णायक मतदान गर्नुपर्नेछ । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख थापाले एमालेलाई नै निर्णायक मतदान गर्न सक्छन् । तर पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा नेकपा एमाले ओली समूहमा गएको र माओवादीले कारवाही गरेको अवस्थामा उनको प्रदेश सभा सदस्य पद नरहने हुँदा माओवादी र काँग्रेसको समिकरण कमजोर हुने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ।

पार्टीको विधान आकर्षित हुन्छः संसदीय बोर्ड सदस्य राना
सत्ता समिकरणको जोड घटाउ चलेपनि नेकपा एमाले हालसम्म नफुटेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा उता केन्द्र सरकारको र यता सुदूरपश्चिम सरकारको आयु अझै लम्बिन सक्ने बताइन्छ।

नेकपा एमाले (ओली समूह)को संसदीय बोर्ड सदस्य समेत रहेका कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाले सरकार फेरबदल हुन समय लाग्ने बताउँछन्।

“हामी अझै पार्टी एकताको पक्षमा छौ। एमालेभित्र अझै पनि ‘सुबह का भुला, शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते’ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएका छौ”, रानाले भने, “तर यहाँको सरकारको भविष्य केन्द्र सरकारसँग जोडिएको छ। केन्द्र सरकारमा हुने परिवर्तनले यहाँ पनि परिवर्तन हुने निश्चित छ।”

तर रानाले एमालेको माधव समूहले अटेर गरेर गए पार्टीको विधान आकर्षित हुने भन्दै कारवाही हुन सक्ने चेतावनी दिए।

एमालेभित्रको २ समूह मिलेर नगए सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका माधव नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरु निलम्बनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक एमालेका २४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तीमध्ये नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बोसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापा गरि ५ जना ओली समूहका रहेका छन्।

‘चेक डिफेन्स गर्ने ठाउँ छ’
तर नेकपा कैलाली (माधव समूह)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले कसैले धम्क्याउँदैमा कसैको पद नजाने र हालसम्म प्रदेश सरकार पनि सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, “पार्टीको वैधानिकताको आधार नेकपा एमालेको नवौं अधिवेसनबाट निर्वाचित कमिटी हो। जसलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ। जुन कमिटीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितको कमिटीले गर्ने हो।

हाम्रो पार्टीभित्र समान विचारधारा नआएकोले केही समस्या भएको हो। अरु केही होइन, समाधान भएर जान्छ। संसदीय अभ्यास हामीले पनि बुझेका छौ। कसैले धम्क्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन।”

त्यस्तै जिल्ला अध्यक्ष सोडारीले कारवाही गरिहाले सुदूरपश्चिममा त्यसको चेक डिफेन्स गर्ने बताए। “कारवाही गरिहाले पनि सुुदूरपश्चिमका सभामुखको सचिवालयमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ। सभामुख कुनै राजनीतिक दलमा नरहेपनि उहाँ हामीसँग नै हुनुहुन्छ। उहाँले माननीय पद खारेजको सूचना नै टाँस गर्नुहुन्न। माननीय पद खाइदिन्छु भन्दैमा केही हुनेवाला छैन। एकले अर्कालाई चेक डिफेन्स गर्ने अनेकौं ठाउँ छन्। यसमा निर्वाचन आयोगले केही फरक पर्दैन भनेको अवस्था छ,” उनले अगाडि थपे।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेको समर्थन रहेकोले अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको दाबी पनि गरे।