पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न लगानीकर्ता अझै जुटेनन्

धनगढीः चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको अढाई वर्षसम्म ३६ वर्षदेखि चर्चामा रहेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि सरकारले लगानीकर्ता जुटाउन सकेको छैन। 

२०६८ सालमा पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि तत्कालीन सरकारसँग समझदारी थ्री गर्जेज २०७५ सालको भदौँमा लगानी अयोग्य भन्दै पश्चिम सेती परियोजनाबाट बाहिरिएको थियो। तर सरकारले थ्री गर्जेज बाहिरिएको साढे २ वर्ष बित्दा समेत लगानीकर्ता जुटाउन नसकेको हो। 

पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका पाँच वटा कम्पनीलाई सरकारले  एकीकृत भएर परियोजना बनाउने आग्रह गरेपनि उनीहरुबीच आपसमै सहमति नजुट्दा संयुक्त प्रस्ताव नपरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। 

तर प्रस्ताव हाल्ने मध्येको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेजसहितका केही कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर परियोजना बनाउने भन्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको लगानी बोर्डका सह–प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए। 

‘पाँच वटा कम्पनीले अप्लाई गरेका थिए, उनीहरुलाई संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन भनेका थियौँ ल्याउन सकेनन्,’ अधिकारीले दिनेशखबरसँग भने, ‘अहिले अन्य कम्पनीहरुले पनि प्रस्ताव हालेका छन्। अब यी सबै प्रस्तावलाई बोर्डमा लैजान्र्छौँ। बोर्डले गर्ने निर्णयअनुसार पश्चिम सेती अगाडि बढ्छ।’

लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर–६’ एउटै लगानीकर्तालाई दिने मोडालीटीअनुसार आवश्यक अध्यन पनि गरिरहेको जनाएको छ। 

अधिकारीले दुवै परियोजनालाई एकसाथ अघि बढाउँदा कसरी बढि मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन पनि गर्ने तयारी रहेकाले ४५० मेगावाटको ‘एसआर–६’ जलाशययुक्त आयोजना र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती अब कुन प्रारुपमा अघि बढ्छन् भन्ने कुरा अध्ययनपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। 

छिट्टै यी दुवै जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्रिने दाबी गरिएको छ। तर बोर्ड बैठक बस्ने मिति भने तय भइसकेको छैन। चैत वा बैशाखभित्र बोर्ड बैठक बस्ने अधिकारीले बताए। 

यसअघि लगायनी बोर्डले थ्री गर्जेजसँग परियोजनाको क्षमता ७ सइ ५० बाट घटाएर ६ सइ २० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

तर सो कम्पनीले आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो। खासगरि बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाई र प्रभावितको पुर्नस्थापना लगायतको कारणले काम अघि बढाउन नसकिने भन्दै सो कम्पनी बाहिरिएको थियो।  

उक्त झण्डै कम्पनीले करिब ७ वर्ष परियोजना होल्ड गरेको थियो। त्यस्तै २४ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएकोमा काम नथालेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको यो परियोजना नबन्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने अब आशा मारिसकेको बताउँछन्।