सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा अन्योल, यस्ता छन् सम्भावित विकल्प

धनगढीः सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि उथलपुथल भएको छ। नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारका रुपमा परिणत भएको छ।

अहिले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टलाई स्वतन्त्र भूमिकामा रहेका सभामुख र उपसभामुख बाहेकका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ।  जसमा नेकपा एमालेका २४ जना र माओवादी केन्द्रका १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। 

यदी नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीको पक्षमा १३ जना प्रदेशसभा सदस्य उभिनेछन्। तर उनी स्पष्ट अल्पमतमा पर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 

संविधानको धारा १८८ उपधारा (२) ले मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागि दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपधारा २ बमोजिमको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्। तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन्छन् कि लिदैनन् भन्ने विषयमा बोली सकेका छैनन्। यदी मुख्यमन्त्री त्यो विकल्पमा गए भने काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत पारित गर्न साथ दिएको अवस्थामा मात्रै उनी पद जोगाउन सफल हुनेछन्। 

तर नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावल भने अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा सघाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्।  यद्यपि त्यस विषयमा छलफल गरिने उनले जनाए। 

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरी त्यो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। 

यस्ता छन्, नयाँ सरकार गठनका सम्भावित विकल्प

पहिलो विकल्पः नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा दिएर भएपनि सत्तापक्षमै बस्ने अवसर पनि रहेको देखिन्छ।

त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागि गराउनुपर्ने हुन्छ।

माओवादी केन्द्रका १४ जना, नेपाली काँग्रेसका १२ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरेर २८ जना प्रदेशसभा सदस्य पुग्दा उपसभामुख पद रिक्त राखेर भएपनि २७ जनाको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने विकल्प छ। यसो हुँदा २५ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्ने हुन्छ। 

दोस्रो विकल्पः दोस्रो विकल्पमा पहिलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो नेपाली काँग्रेस मिलेर अहिलेका मुख्यमन्त्री भट्टलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पदमुक्त गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन्। एमालेका २५ र नेपाली काँग्रेसका १२ जना प्रदेशसभा सदस्य जोड्दा कुल संख्या ३७ पुग्छ।

स्वतन्त्र भूमिकामा रहने सभामुख र उपसभामुख राख्दा पनि ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा सहभागि हुनेछन्। जुन दुवै पार्टीको गठबन्धन सरकारका लागि सुविधाजनक बहुमत हो। 

तेस्रो विकल्पः पहिलो दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने झिनो सम्भावनाबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ।

तर एमालेबाट सभामुख रहेका अर्जुनबहादुर थापा मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने हुँदा जुुसपाका २ सांसद जोड्दा समेत बहुमत पुगाउन १ जना सांसदको अभाव हुनेछ।  

एमालेका २४ र जनता समाजवादीका २ गरेर २६ जना हुँदा अहिलेको सरकार ढालेर दुबै पार्टीको गठबन्धन सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने २७ जना सांसद पुगाउन मुस्किल पर्नेछ।

ओली समूहमै देखिएका पूर्व मन्त्री झपट बोहोराले सघाएको अवस्थामा त्यो सम्भावना रहेपनि उनी माओवादी केन्द्रका सांसद भएका कारण पार्टीले कारवाही गरेर बर्खास्त गर्न सक्छ। 

तर प्रदेशसभामा रहेका चार वटै दलले केन्द्रीय कमिटिले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्र अगामी कदम चाल्ने बताएका छन्।