धनगढीका खोलानाला व्यक्तिका नाममा, पक्की संरचना बन्न थालेपछि डुबानको समस्या विकराल बन्ने उच्च सम्भावना
धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका भएर बग्ने सुकुटी, कैलाली नालालगायतका खोलानालाको जग्गा विगतमा धनगढी नगर विकास समितिले नै व्यक्तिको नाममा पास गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
खोला नालाको जमिन आफ्नो भन्दै विभिन्न व्यक्तिले पक्की संरचना धमाधम बनाउन थालेका छन्। जुनकारण धनगढी डुबान विगतको भन्दा विकराल बन्ने चिन्ता थपिएको छ।
२०४८ देखि २०७२ सम्म धनगढीमा नगर विकासले मापदण्ड नै नबनाइ खोलानाला सहितको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरेको छ। जुनकारण डुबानको समस्या समाधान गर्न जटिलता थपिएको उपमहानगरपालिकाले समेत स्वीकार गरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ सन्तोषी टोलका ताराप्रसाद जोशी २०३५ सालमा धनगढी बसाइ सरेका थिए। त्यो बेला धनगढीको बस्ती सानो र यहाँका खोला नालाको चौडाई भने अहिलेको भन्दा निकै फराकिलो रहेको जोशी बताउँछन्।
त्यतिबेला अत्यधिक पानी पर्दा समेत बस्तीमा पानी नपस्ने गरेको तर अहिले भने पानी थोरै पर्दा पनि धनगढी बजार सहितका विभिन्न बस्तीमा डुवान हुने कारण खोलानाला अतिक्रमण रहेको बुझाइ जोशीको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वड नेतृत्वको नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाट खोलानालाको अतिक्रमण हटाएर डुबानको समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर सो निर्णय बमोजिम समिति गठन भएर केही ठाउँको खोलानालाको नापजाँच गरेर प्रतिवेदन बनाइएको भनिए पनि सो प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको उपमहानगरपालिकाले खोलानालाको जग्गा खाली गर्ने कुरा भने दोहोयाई नै रहेको छ।
‘विगतमा नगर विकास समितिले खोलानालाको जग्गाको समेत लालपुर्जा बनाइ वितरण गरेपछि अतिक्रमण हटाउन मुस्किल भएको छ’, उपमहानगरका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने।
धनगढी नगर विकास समितिले २०४८ देखि २०७२ सम्मको २४ वर्षको अन्तरालमा नगर क्षेत्रमा ९ सय ३१ विघा ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको छ।
२०४८ देखि २०६० सम्म ७ सय ३४ विघा र २०६३ देखि २०७२ को बीचमा १९७ विघा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ।
यसरी दर्ता गरिँदा खोनानाला, ताल, कुलो र अन्य खाली जमिनलाई पहुँच र प्रभावको आधारमा वितरण गरेको नगरविकास समितिका तात्कालीन पदाधिकारीहरुलाई आरोप लाग्दै आएको छ।
तर २०६५ मा धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष रहेका गोविन्द रानाले भने आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा खोलानालाको जग्गा नपर्ने गरि लालपुर्जा वितरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन मापदण्ड बनाएर नगरपालिकालाई समेत बुझाएको दाबी गरेका छन्।
रानाले दिनेशखबरलाई भने, ‘२०६५ मा म नगर विकासको अध्यक्ष भएको थिए। त्यतिबेला जनताबाट खोलानाला अतिक्रमण भएको गुनासो आएपछि जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयका तात्कालीन प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर खोलानालाको बीच भागबाट दाँया बाँया ५० फिट छोड्नुपर्ने मापदण्ड पारित गरेर नगरपालिकालाई समेत बुझाएको हुँ। नगरपालिकाले नै त्यसपछि सो मापदण्डको वेवास्ता गरेकोले समस्या आएको हुनसक्छ।’
धनगढीमा एकातिर वर्षातमा पानी पर्दा डुवान हुने चिन्ता नगरवासीलाई छ भने अर्कोतर्फ खोलाको जग्गा समेत आफ्नो नाममा दर्ता भएको लालपुर्जा भएकाहरुले आफुलाई अतिक्रमणकारी भनेर बदनाम गर्ने कोशिस भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने पटक–पटक कानुनी प्रक्रिया मिलाएर ढिलो चाँडो खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता मात्रै गर्दै आएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।