टेण्डर हत्याउन गेटा मेडिकल कलेजको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनाउन खोजेको आरोप

धनगढीः गेटा मेडिकल कलेजको टेण्डर हत्याउने उद्देश्यले कैलालीका निर्माण व्यवसायीहरुले भवन निर्माण सम्बन्धी आह्वान गरेको बोलपत्रलाई विवादित बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट बनिरहेको हालसम्मकै ठुलो र महत्वकांक्षी गेटा मेडिकलले जारी गरेको बोलपत्रमा राखिएको दुईवटा सर्टिफिकेट सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेपछि उनीहरुले टेण्डर हत्याउने उद्देश्यले विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लागेको हो।  

टेण्डरमा राखिएको त्यो प्रावधान हटाउन अनावश्यक दबाब दिन थालेको दाबी समेत गरिन थालिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको व्यवस्था र देशका अन्य ठाउँमा भएको अभ्यासअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले १० वर्षमा ६२ करोड लागतका २ वटा भवन निर्माण गरेको सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको मेडिकल कलेजको भनाई छ। 

तर व्यवसायीहरुले भने अहिले पनि मेडिकल कलेजले अमुख व्यक्तिलाई ठेक्का पार्न त्यो प्रावधान राखिएको आरोप लगाइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले मेडिकल कलेजले अमुख व्यक्तिलाई मिलेमतोमा ठेक्का पार्न त्यस्तो खालको प्रावधान राखेको बताए। 

“कुनै व्यक्तिलाई ठेक्का पार्न अहिले २ वटा सटिफिकेटवाला प्रावधान राखएिको छ,’ उनले दिनेशखबरसँग भने, ‘यसअघि ९२ करोडको ठेक्का समेत एउटै सटिफिकेट मागिएको थियो। मिलेमतो होइन भने पहिले ठेक्का प्रक्रिया नै गलत थियो भन्नुपर्यो।”

सो प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले गेटा मेडिकल कलेजलाई लिखित रुपमै पत्र बुझाइसकेका छन्। 

मेडिकल कलेजले २०८० सालभित्र पठनपाठन लगायतका काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकाबीच छिटोछरितो र गुणस्तरीय काम गर्न तथा अन्य ठाउँको अभ्यास हेरेरै प्रक्रिया थालेकाले विवाद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। 

“छिटोछरितो अलिकती गुणस्तरीय काम गर्नेगरि राम्रो विडर आओस् भन्ने उद्देश्यले नै ठेक्कामा त्यो प्रावधान राखिएको हो,”  गेटा मेडिकल कलेजका इन्जिनीयर पवन रावलले भने,  “प्रोजेक्टमा अलमल नहोस्, क्वालीफाइड विडरको छनौट प्रक्रियालाई मध्य नजर गरेर समेत टेण्डर आह्वान गरिएको हो। ”  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले पनि २ करोड भन्दा बढि लागतका ठेक्कामा सम्बन्धीत निकायलाई २ वटा सटिफिकेट माग गर्ने शर्त राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै अनावश्यक दबाब दिन नहुने जनाएको छ। 

“कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने योग्यता आफै तोक्न सक्छ,”  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजेश थापाले भने, “अहिले ठेक्का लिने र छोड्ने मुख्य समस्या छ। त्यो कारणले प्राय सबैजसोले त्यो प्रावधान राख्ने चलन छ। राख्छन् पनि। कानूनले पनि त्यस्तो शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ”  

तर निर्माण व्यवसायीहरुले भने मेडिकल कलेजको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विगतमा एउटै सटिफिकेट माग गरेको कारण विभिन्न आशंका उब्जाएको भनेका छन्। मेडिकल कलेजका भनाईमा निर्माण व्यवसायीहरुबाट अहिले ठुलो खालको विवाद सिर्जना भइसकेको छैन। तर यही कुरालाई टेकेर विवादित बनाउन खोजे तिव्र गतिमा चलिरहेको काममा समेत प्रभावित हुनसक्छ। 

“यो विवादै चाँही होइन विवाद भयो भने अहिलेसम्म राम्रो छवि बनाएको यस्तो ठाउँमा के भयो भन्ने कुरा आम मानिसकहरुलाई पर्न सक्छ,” मेडिकल कलेजका इन्जिनीयर रावलले भने, “सबैले सकारात्मक रुपमा सहयोग गरेकै कारण काम यहाँसम्म आइपुगेको हो। विवादित भयो बनाइयो भने प्रोजेक्ट ह्याम्फर हुन्छ नै।” 

गेटा मेडिकल कलेजले करिब १ अर्बको लागतमा निर्माण हुने भनिएका ७ वटा भवनका लागि जारी गरेको टेण्डरमा सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीले यसअघि ६२ करोड बराबरका २ वटा आरसीसी भवन निर्माण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। 

सोही विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। अहिले निर्मित संरचनामा ४ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको मेडिकल कलेजले ६ अर्ब बढिको काम गर्न अझै बाँकी छ। कलेजले भवन बाहेकका अन्य संरचनाका लागि समेत ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।