सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमको गौरीगंगा र कृष्णपुर नगरपालिकामा भूमीहिनलाई १ वर्षभित्रै जग्गाको लालपूर्जा

२०७७ मंसिर १९, ०२:४७ खबर संवाददाता

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ नगरपालिकामा भूमीहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरणको गृहकार्य थालिएको छ ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा १ वर्षभित्रै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्य थालिएको हो ।

कृष्णपुर नगरपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले २०७८ असार १५ गतेभित्र लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना रहेको सुनाए । कृष्णपुर नगरपालिकामा १५ हजार बढी भूमीहिन, सुकुमवासी हुने सक्ने बताइएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि तयारीमा जुटेको छ । नगरपालिका र भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच कार्तिक २७ गते भएको २ पक्षीय सम्झौतापछि लालपूर्जा वितरणको गृहकार्य थालिएको बताइएको छ । 

प्रारम्भिक चरणमा आयोगले देशको १४ स्थानीय तहमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण कार्य थालेको छ । सो अन्तरगत सुदूरपश्चिमको गौरीगंगा र कृष्णपुर नगरपालिकालाई छनोट गरिएको छ ।

गृह कार्यको क्रममा आयोगको अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गौरीगंगा नगरपालिकाले मंसिर ७ गते अभिखुमीकरण कार्यक्रम गरिसकेको बताउँदै गौरीगंगाका मेयर भीम बहादुर देउवाले १ महिनाभित्रै जग्गाको लगत संकलन कार्य सुरु गरिने दिनेशखबरलाई बताए ।
उनले भने, ‘अब हामी दोस्रो चरणमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहजीकरण समिति गठन गर्छौ । त्यसपछि घर–घरमा लगत संकलन कार्यको लागि प्राविधिकसहित सहजकर्ता परिचालन गर्छौ ।’

नगरपालिकाले लगत संकलनको लागि ५ सहजकर्ता र ३ जना अमिन समेत छनोट गरेको छ । लगत संकलकहरुले वस्तीमा गएर रातो र सेतो रंगको फारम भर्नेछन् । रातो रंगको फारम भूमीहिन सुकुमवासीको लागि र सेतो रंगको फारम अव्यवस्थित बसोबासीको लागि भर्ने जनाइएको छ । सो लगत वडा कार्यालयको प्रमाणिकरणसहित असारभित्रै जग्गाको लगत, नाप नक्सांकलनलगायतको कार्य पूरा गर्ने मेयर देउवाले बताए ।

भूमी सम्बन्धी जिल्ला आयोगले प्रमाणिकरण गरेपछि एक वर्षभित्रै हातहातमा लालपूर्जा वितरण गरिने नगरपालिकाको योजना छ । नगरपालिका क्षेत्रमा ६ हजारको हाराहारीम भूमीहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी हुन सक्ने नगरपालिकाको आंकलन छ ।

कार्यक्रम अन्तरगत भूमीहिन दलित र भूमीहिन सुकुमवासीलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । जसअन्तरगत वषौंदेखि पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्तहलिया र मुक्तकमैयालाई पनि समेटिने भएको छ ।


 

कमेन्ट लोड गर्नुस