कैलालीका द्वन्द्व पीडित भन्छिन्,‘बालबच्चा खै बाबा भनेर सोध्छन्’
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा:
धनगढी : कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका ६ कोटातुलसीपुरका गणेश मल्ल सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भोगेको चरम यातनाले अहिलेसम्म पनि विक्षिप्त छन् ।
२०५७ साल भदौ १२ गते तीजको दर खाने दिन तत्कालीन विद्रोही पार्टी नेकपा माओवादीबाट उनी र उनका भाई तपेन्द्र मल्ल चरम यातनासहित सर्वस्वहरणमा परेका थिए । जुन घटनाले आज पनि उत्तिकै पिरोल्ने गरेको मल्ल बताउँछन् ।
हाल द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको सुदूरपश्चिम संयोजक समेत रहेका मल्लले विगत कोत्याउँदै भन्छन्, ‘३०÷४० जनाको संख्यामा आएका तत्कालीन विद्रोही माओवादीले म र मेरो भाई तपेन्द्र मल्ललाई हात बाँधेर मरणसन्न हुने गरी कुटे । पार्टीमा आउन आग्रह गरे । तर नमान्दा घरमा भएको नगद, जिन्सी, लत्ताकपडा सबै खोसेर लगे । ८÷१० विघा जग्गा कब्जामा लिए । बुवासँग रहेको साढे २ लाख नगद र २० तोला सुन लगे । घरवारविहिन भयौँ ।’
वृहत शान्ति सम्झौतापछि बाहिर आएको बताउँदै उनले भने, ‘उनी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा न्यायको लागि निवेदन दिएको तर कुनै सुनुवाइ नभएन । बडो दुुःख लाग्छ, न्याय हराएको देश जस्तो लाग्छ ।’
तत्कालीन तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मंसिर ५ गते १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ६ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो । जसको जगमा मुलुकमा संघीय गणतन्त्र, नयाँ संविधान र निर्वाचन भएर तीन तहको सरकार गठन भएपनि तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरु अझैपनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कैलारी गाउँपालिका–८, कैलालीकी कृष्णी चौधरीको वेदना कम पीडादायी छैन । राज्यपक्षले उनको श्रीमान विनोद चौधरीलाई बेपत्ता पारेपछि उनले न त श्रीमानको लास, नत सास पाएकी छिन् ।
‘अहिलेसम्म न सास न त लाश पाइयो’, उनले भनिन्–‘बालबच्चा खै बाबा भनेर सोध्छन् । मसँग जवाफ छैन ? कहिले न्याय पाउने ?’
समाजमा एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताउँदै उनले अगाडी थपिन् ‘राज्य पूर्ण रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छियो । हाल त झनै कोरोना महामारी बहाना बनेको छ । साहु महजनले हामी जस्ता एकल महिलालाई टेर्दैनन् । घर बनाउनलाई बैंकमा ऋण माग्न गए । श्रीमानको अवस्था सोधेपछि पूरा घटनाक्रम सुनाउनु प¥र्यो । आयस्रोत सोध्यो । के गर्ने हामी एकल महिलाको आयस्रोत राम्रो नभएपछि ऋण पनि पाउन सकिएन ।’
यो पीडा मल्ल र चौधरीको मात्रै होइन, द्वन्द्व कालमा हजारौं नागरिक राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रताडित भएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको वारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजविन आयोग गठन गरिएको थियो ।
बेपत्ता आयोगमा नेपाल भरीबाट ३ हजारभन्दा बढी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार बढी उजुरी परेका थिए। तर सुदूरपश्चिमबाट के कति उजुरी परे त्यो प्रस्ट छैन।
तर ती २ आयोगले काम गर्न नसकेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका सुदूरपश्चिम संयोग मल्लको भनाइ छ । तर न्यायको आशा भने अझै जिउँदै रहेको मल्लले आशा व्यक्त गरे ।
लखन चौधरी दिनेश खबरका सम्पादक हुन्। उनले राजनीति, अपराध, आर्थिक, कला संस्कृति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।