सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

छोरीसहित जनसेवामा समर्पित महिला प्रहरी जवान

२०७७ असोज ४, ०४:३५ प्रकाश सिंह

बाजुरा: भुवनेश्वरी धामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा कार्यरत प्रहरी जवान हुन्। उनले छोरी जन्माएको २ वर्ष भयो। डोटी घरभएकी उनका श्रीमान नेपाली सेनामा जागिरे छन्।

श्रीमान टाढा भएकाले अहिले उनको काधमा दुईवटा जिम्मेवारी छ। उनले एकातिर छोरीको हेरचाह गनुपर्ने हुन्छ र अर्कोतिर नियमित डिउटी। त्यसैले उनी अहिले २ वर्षीया छोरीसहित नियमित डिउटीमा खटिने गरेकी छन्।

९८ दिनको सुत्केरी बिदा सकिएपछि उनी छोरी बोकेर सेवा दिइरहेकी हुन। ‘सँगै बच्चा खेलाउँछु, स्तनपान गराउछु। अर्कोतिर नियमित डिउटी पनि गर्छु’ उनले भनीन। बच्चासँगै डिउटी गर्न अलिक समस्या भएपनि छोरीको संरक्षण गर्न पाउँदा उनी सन्तुष्ट छिन्।

भुवनेश्वरी जस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अन्य ३ जना महिला प्रहरीका पनि स–साना बालबालिका रहेका छन्। कमला रावल, लक्ष्मी बिष्ट र भागरती बिष्टको पनि भुवनेश्वरीको जस्तै समस्या रहेको छ। 

उनीहरुले देशको सुरक्षा र बच्चाहरुको संरक्षण सँगसँगै गरिरहेकी छन्। ‘बच्चाको स्याहार गर्नै परयो। अर्कोतिर डिउटी पनि गर्नैपर्यो तर पनि कामबाट सन्तुष्ट मिलेको छ’ एक महिला प्रहरीले भनीन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र ठगुन्नाले बच्चा भएका ४ जना महिला प्रहरीलाई दैनिक ४ घण्टा मात्रै डिउटी खटाउने गरेको बताए। उनीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गेट डिउटी दिउँसो मात्र राख्ने गरेको ठगुन्नाले बताए।  ‘अन्य महिला प्रहरीले भने दैनिक ८ घण्टा डिउटी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बच्चा भएका महिला प्रहरीलाई डिउटी समय कम गरेका छौ’ उनले भने। 

नेपाल प्रहरीमा महिलालाई ९८ दिन सुत्केरी बिदा र ६ महिना बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ। 

महिलालाई दोहोरो बोझ
यसरी महिलालाई दोहोरो कामको बोझ हुने भएका कारण महिलाको विकास तथा सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको महिला अधिकार मञ्च बाजुराकी अध्यक्ष रुखमणी शाहले बताइन।  

धेरै काम तर समय अभावका कारण महिलाले पढ्ने समय निकाल्न नसक्ने, पढाइ पुरा गर्न नसक्ने, क्षमता वृद्धिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने, आर्थिक आम्दानी हुने कामको अवसर गुमाउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका झन्झटिला र खतरायुक्त काम गर्नुपर्ने आदि चुनौतीबाट महिलाहरु गुज्रिरहेको उनले बताइन।  

महिलालाई राष्ट्रनिर्माणको मूलधारमा समान सहभागिता गराउन राज्यले महिलामाथिको कामको बोझ घटाउन आधारभूत पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ। पानी, ऊर्जा, ढल, बाटो आदि सरकारी सेवा–सुविधाको उपलब्धताका साथै शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अशक्त सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर र लुगाधुने, भाँडा धुने, भान्सामाप्रयोग हुने समय अनुकूलका प्रविधि उपलब्ध गराएर महिलाको कामको बोझ घटाउन सकिन्छ तर राज्य त्यसप्रति उदासिन भएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन्।

 

प्रकास सिह दिनेश खवरका बाजुरा संवाददाता हुन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस