धनगढीमा गत वर्ष सम्झौता गर्नुपर्ने आन्तरिक आयका ठेक्का अझै भएनन्

धनगढीः धनगढी उप-महानगरपालिकाले बनाएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ मा आय सम्बन्धीका ठेक्का नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ को नियम एक सय ३८ को आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धीको व्यवस्थाको उपनियम ३ मा ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा सामान्यता आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडी नै ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर धनगढी उप(महानगरपालिकाले भने आफैले बनाएको नियमावली अनुसार आय कर सम्बन्धीका ठेक्का लगाउन असफल भएको छ। आर्थिक वर्षको एक साता बितिसक्दा समेत उपमहानगरपालिकाले कवाडी कर, विज्ञापन कर, सरसफाई शुल्क संकलन कर लगायतका आन्तरिक आयका ठेक्का गर्न नसकेको हो। 

उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले भने गत वर्ष नै गर्नुपर्ने ठेक्का प्राविधिक समस्याका कारण ढिला भएको बताए। उनले ठेक्का सम्झौताका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा समेत  बोलपत्र नपरेपछि निर्धारित समय भित्रै सम्झौता गर्न नसकिएको उनको भनाई छ।  

प्रचलित ऐन कानून भन्दा पनि उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने परिपाटीका कारण समस्या हुने गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले गत बैशाखमा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी एक करोड ३५ लाख कबोल अंक राख्दै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

तर बोलपत्र नपरेको भन्दै प्रचलित ऐन विपरीत चार पटक सम्म सुरुको कबोल अंक घटाएर ८१ लाख  कायम गर्दै चौथो पटक सूचना जारी गरेपनि विवादित बनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन्। अहिले उपमहानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीबीच विवाद हुँदा समस्या भएको भन्दै कर्मचारीबाट कवाडी कर संकलन गर्न थालेको छ तर अन्य प्रक्रिया थालेको छैन्।

 यस्तै उपमहानगरपालिकाले विज्ञापन कर संकलनको ठेक्काका लागि चार पटक सम्म सूचना आह्वान गरेको छ।  सुरुमा २७ लाख कबोल अंक राखेर बैशाख ३० गते सूचना जारी गरेकोमा बोलपत्र नपरेको भन्दै दोस्रो पटक २३ लाख र अन्तिम पटक १८ लाख कबोल अंक राखी सूचना जारी गरेका थियो।

तर अहिले कुनै बोलपत्र नै नपरेको दावी गरिएको छ। धेरैले बोलपत्र नपरेको नभएर मिलोमतोमा ठेक्का पार्न त्यसो गरिएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् भने दुई पटक सम्म सूचना जारी गरिएको सरसफाई शुल्क संकलनको ठेक्का समेत लगाईएको छैन्।

बहाल बिटौरी करको ठेक्का भएपनि अन्य प्रक्रिया अझै पूरा नभएको दावी गरिएको छ। तर जनप्रतिनिधि र सीमित कर्मचारीको मिलोमतोमा आन्तरिक आय सम्बन्धीका ठेक्का लगाउने परिपाटी बसेपछि उपमहानगरपालिका आफैले बनाएको ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्न असफल भएको छ। जसका कारण नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व संकलनमा गिरावट आउने देखिएको छ।