श्रीमानद्वारा न्यायको हत्याः सजाय चर्को पर्नजाने चित्त

-श्याम भण्डारी

सर्वोच्चका न्यायाधिश सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले आरोपी पृथ्वी मल्ललाई ‘हिट एन्ड रन’ केसमा धरौटीमा रिहा गरेका छन्। यद्यपी यो अन्तिम फैसला भने होइन। गत पुष महिनामा भएको उक्त घटनामा पृथ्वी मल्लले रक्सीको नशामा गाडी चलाउँदा गोरखा घर भई बुढानिलकण्ठ बस्ने लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। बेलाबेलामा न्यायालयका यस्ता फैसलाहरु विववादित बन्ने गरेका छन् तर यसपाली यो बाहेक पनि अर्को एउटा घटना धेरै विवादित भएको छ। 

गत असार १५ गते नेपालको न्यायिक ईतिहासमा अदालतद्वारा कहिले नभएको एउटा खेदजनक र जति भत्र्सना गरे पनि नपुग्ने फैसला भयो। उक्त फैसला लोकतन्त्र र मानव अधिकारको खिल्ली उडाउने मात्रै होईन अति अमानविय र नृशंस हत्यालाई पनि कानुनी मान्यता दिँदै सभ्य समाजको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरेको चरम उदाहरण हो। 

यसले आवेगमा आई हत्या हिँसा हुनुलाई कानुनी बैधता प्रदान गरेको छ। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधिश तेजबहादुर केसीको ईजलाशको उक्त फैसलाले कानुनी ईतिहासमै ठूलो कलंक लागेको छ। श्रीमानहरुले यो चाँही कसरी बिर्सनु भएछ कि हरेक हत्या अपराध कुनै न कुनै रिसराग, आवेग, बैमनस्यता वा व्यक्तिगत स्वार्थकै निम्ती हुन्छन्। तर कानुनको नजरमा कसै व्यक्तिलाई मार्नु हत्या नै हो तथापि प्रतिरक्षा गर्दा भएको घटनालाई सबुतप्रमाण हेरी केही सजाय कम गर्ने गरिन्छ। 

न्यायको आँखामा कालो पट्टी हुन्छ ताकि आफ्नो पराया, धनी गरिब, ठूलो सानो केही नहेरी विशुद्ध न्याय दिन सकियोस। तर सर्वोच्चको उक्त त्रुटीपूर्ण फैसलामा यस्तो देखिएन। उक्त फैसलामा भनिएको छ, “मिती २०६८/९/२७ का दिन मृतक बस्ने घरमा प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोईराला जाँदा मृतक श्रीमती गीता ढकालले व्यापारको लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुवैजना बीच झैझगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेद प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोईरालाले गीता ढकाल कोईरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिई मृत्यु भएका, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमी सहितको अवस्था र परिस्थितीलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भन्ने सम्मको अवस्था देखिनुका साथै निजको मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा दीक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावक विहीनताका कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुनगई उनीहरुको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेद प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन स.बं. १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पुरा हुने देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोईरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ।”

यहाँनेर न्यायमूर्तिहरुले पिडीत मृतकलाई नै घटनाको दोषी देखाउने काम गरेका छन्, यो जत्तिको घोर अन्याय के होला। धन्न श्रीमानहरुले मृतकलाई सजाय सुनाउने फैसला चाँही गर्नुभएन छ। घटना मृतककै कारण भएको भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित भयो ? के मृतकले आएर बयान दिईन होला ? यदी यसो होईन भने हत्याराको बयानलाई कसरी विश्वास गरियो, त्यसका आधार के हुन ?  यसरी एक पक्षिय र त्यसमा पनि हत्याराकै बयानमा मात्रै आधारित यो निर्णय कति सम्मको जायज होला, बैध होला, कानुनी र न्यायमूलक होला ?

अर्को कुरा, रिस आवेगमा आई कसैलाई मार्नु के क्षमायाचना लायक छ? पहिल्यै देखी अलग बसेका, श्रीमती हुँदाहुँदै पराई स्त्रीसंग सम्बन्ध राख्ने उनले भवितव्यमा घटना भएको हो भन्ने कुरा कतिको विश्वास गर्न लायक हो? वारदात योजनाबद्ध नभएर भवितव्य भएको भए पनि उनले छिमेकी गुहार्नु पर्ने, श्रीमतीलाई अस्पताल लग्नुपर्ने वा मरेकै भए पनि कवुल गरेर प्रहरीमा आफैँ बयान दिनुपर्ने थियो। तर उनले त्यती टाढा लगेर लाश जलाउनु, त्यतिका दिनसम्म चुप लाग्नु र पछि प्रमाणहरु मेट्न त्यहाँ पुग्नुले पनि यो घटना हत्या नै हो भन्ने देखिन्छ। 

कसैसंग वादविवाद हुँदा वा कसैले रिस उठाउँदा आवेगमा आई हत्या गर्न पाइने वा हत्या हुँदापनि कानुनी छुट पाउने संसारको कुनचाँही लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा छ होला ? कुनचाँही सन्धी सम्झौता, कानुन वा मानवअधिकारका किताबमा यस्ता प्रावधान छन् होला ? यस फैसलाबाट उत्साहित भएर भोली समाजमा दिनदिनै यस्ता घटनाहरु हुनथाले भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

अदालतको उक्त फैसलामा मृतक कै कारण घटना हुन पुगेको भन्ने हत्याराको बयानलाई विश्वास गरेको देखिन्छ। यदी त्यसो हो भने अब कुनै महिलाले छोटो लुगा लगाएकै कारणले आवेग र यौन उत्तेजनामा आई बलात्कार गरेको भन्ने बलत्कारीको बयानलाई कसरी कुन रुपमा लिने त ? छोरीचेली त यस्तो पत्रु निर्णय गर्ने ती न्यायाधिशहरुका पनि होलान। यस्ता नजिरले समाजलाई कुन दिशामा डोर्याउँछ होला। सर्वोच्चको यस फैसलाले अब समाजमा छोरीचेलीहरु भ्mनै असुरक्षित भएका छन्। सर्वोच्चले फैसला गर्दा पिडीतका बारेमा नसोचेर, कानुन र न्यायका बारेमानसोचेरएउटा हत्याराको बारेमा चिन्ता गर्दै गरिएको उक्त फैसलाले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ। 

फैसलामा नाबालकहरुको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने भएकोले उनीहरुको अभिभाकत्वका लागि जन्मकैद चर्को पर्नजाने चित्तमा लागेको भनिएको छ। ती नाबालकको जिम्मेवारी उनीहरुको नजिकको नातेदार वा राज्यको हुनुपर्ने हो। यसका लागि हत्याराको सम्पत्ति उनीहरुको नाममा नामसारी गरिदिनुपर्ने हो तर अभिभाकत्वका नाममा जघन्य अपराध गर्ने हत्यारालाई उन्मुक्ति दिनु कदापी उचित होईन। के ती नाबालकहरु आफ्नै आमाको हत्याराको अभिभाकत्वमा राम्रो शिक्षा दिक्षा पाउलान ? के तिनले हत्याराबाट राम्रो सँस्कार वा नैतिकता सिक्लान ? के तिनको मनले मातृहत्यारालाई स्वागत गरेर सबै कुरा बिर्सी सुख शान्तीसंग उनैसँग जीवन जीउन सक्लान ? भोली मेरो आमा हत्या गर्ने यही हो, यसलाई कानुनले सजाय दिएन तर हामी दिन्छौँ भनेर केही अनहोनी गरे भने के हुन्छ ? अदालतको एउटा गलत निर्णयले उक्त घरमा मात्रै होइन सम्पूर्ण समाजमा नै कैयौँ हत्याराहरु जन्माउन सक्छ, यस विषयमा ख्याल राख्नुपर्ने होइन र ?

हुन त उनकी प्रेमीका तारा रेग्मीले पनि आफ्नो सजाय काटेर बसेकी हुन, अब उनले आफ्नो हिसाबले जिउन पाउनुपर्छ। तर पनि हिजो अर्को श्रीमती हुँदाहुँदै, छोराछोरी हुँदाहुँदै पनि उनीसंग सम्बन्ध राख्ने र त्यसकै कारणले पूर्व श्रीमतीको हत्या गर्नसम्म पनि पछि नपर्ने मान्छेले भोली मसंग के गर्न सक्ला भनेर किन नसोचेको होला। एउटा महिलाको त्यो हविगत गर्नेलाई कसरी अर्को महिलाले आफ्नो जीवनमा स्वागत गरेको होला, सम्झँदै अचम्म लाग्छ। एउटालाई छोडेर अर्कासंग मोजमस्ती गर्ने मान्छेले उसलाई छाड्दैन वा मार्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

अस्तीमात्रै अर्को एक घटनामा आफुसँग प्रेम नगरेको बहानामा ओखलढुङ्गाकी पवित्रा कार्कीमाथि मोहम्मद आलमले एसिड प्रहार गराएका छन्। यस्ता कुनै पनि हिँसाहरु एकदमै निन्दनिय छन् र अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने हो तर सर्वोच्चको नजिरलाई आधार मान्दा यस घटनामा रिस उठाउने व्यक्ति ति पवित्रा कार्कीको गल्ति सिद्ध हुनेछर मोहम्मद आलमहरु निश्फिक्रि घुम्ने छन्। 

तीन वर्ष अगाडी तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्की विरुद्ध नेपाली काँग्रेसको प्रस्तावमातत्कालिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा महाभियोग दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला महाअभियोगविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै तत्कालिन न्यायाधीश यीनै चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुसार नआएको बताएको थियोर मुलुकलाई अराजकतामा जानबाट रोकेका थिए। तत्कालिन नेकपा एमालेले अदालतको उक्त फैसलाको स्वागत गरेको थियो। उक्त काण्डले काँग्रेस र माओवादी प्रति त्यतिबेला जनआक्रोश पैदा गरेको थियो। उनीहरु चुनाव हार्नुमा पनि त्यो काण्डले ठूलै प्रभाव पारेको थियो। 

त्यतिबेला तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीले राम्रा निर्णयहरु गर्दागर्दै पनि उनीमाथि महाअभियोग लाउने ती राजनीतिक दलहरु र त्यसको विरोध गर्ने तत्कालिन एमाले हाल सर्वोच्चको फैसलामा के हेरेर बसिराखेका छन् ? 

न्यायालयको पवित्र मन्दिरलाई पैसा, शक्ति, नातावाद र अराजकताको जंजालबाट मुक्त गर्न, स्वतन्त्र निकायको नाममा मनपरी निर्णय गरेर कानुनको गलत व्याख्या र दुरुपयोग रोक्न महाभियोग लगाएर एउटा उत्तम लोकतन्त्र र न्यायिक राज्यको धर्म निर्वाह गर्ने उचित बेला भएको छ। 

यसअघिको दलहरुको गल्ती सच्याउने बेला भएको छ भने यसअघीको महाभियोगमा सकारात्मक भूमिका खेलेका भए पनि सम्माननिय चोलेन्द्र श्रीमानलाई यो गम्भिर फैसलाका लागि दण्डित गर्नुपर्ने पनि भएको छ। यो मामलामा अदालतमा पैसाको चलखेल वा अन्य के कुराले प्रभावित भएको हो त्यसको थप छानबिन पनि गर्नुपर्छ  र दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ। अन्यथा अपराधीहरुका लागि यो आत्मविश्वास बढाउने कारण बन्न सक्छ भने आमजनताको अदालतप्रति वितृष्णा जाग्ने र न्यायायलयमा विश्वास नरहने देखिन्छ जुन कानुनी राज्यका लागि महँगो सावित हुनसक्छ।