धनगढी उप–महानगरपालिकाले विवादित कवाडी करको ठेक्काबारे निर्णय गर्न सकेन

धनगढीः जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा ठेक्का दिन खोज्दा विवादित बनेको कवाडी कर संकलनको ठेक्काबारे धनगढी उप–महानगरपालिकाले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन्। गत बैशाख ३० गते पहिलो पटक कवाडी कर संकलन सम्बन्धी ठेक्का आह्वान गरेको उप–महानगरपालिकाले टेण्डर नपरेको भन्दै चार पटक कानून विपरीत कबोल अंक घटाउँदै सूचना जारी गरेको ठेक्काबारे निर्णय गर्न नसकेको हो।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मिलोमतोमा निकटका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिन खोज्दा विवादित बनेको कवाडी कर ठेक्का प्रकरणबारे अर्को निर्णय नलिएरै उपमहानगरपालिकाले कर संकलन गर्न थालेको छ। कर्मचारीहरु मार्फत कवाडी कर संकलनको काम थालिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशसकिय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए।

‘अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि हामीले अमानतमा अहिले सोझै उठाएका छौँ।’ उनले भने, ‘ठेक्कामा केही प्रक्रियागत कुराहरु नपुगेर अर्को निर्णय लिन ढिलाई भएको हो। ’ उपमहानगरपालिकाले गत बैशाखमा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी एक करोड ३५ लाख कबोल अंक राख्दै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

तर बोलपत्र नपरेको भन्दै प्रचलित ऐन विपरीत चार पटक सम्म सुरुको कबोल अंक घटाएर ८१ लाख  कायम गर्दै चौथो पटक सूचना जारी गरेपनि विवादित बनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन्।  गत बैशाख २६ गते गरिएको निर्णय अनुसार उप–महानगरपालिकाले बैशाख ३० गते पहिलो पटक एक करोड ३५ लाख  न्युनतम कबोल अंक राख्दै कवाडी कर संकलनको ठेक्का आह्वान गरेको छ।

३० दिने अवधी तोकेर जारी गरिएको बोलपत्रमा सिलबन्दी नपरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पटक जेठ ३२ गते पुनः १५ दिनको अवधी राख्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा सुरुकै न्युनतम कबोल अंक नराखेर एक करोड ३५ लाखबाट घटाएर एक करोड १५ लाख कायम गरेको पाईएको छ।

यस्तै सो अवधी समेत बोलपत्र नपरेको भन्दै असार १७ गते तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएको छ। पछिल्लो समय चौथो पटक असार २५ गते ७ दिनको अवधी दिएर फेरी रकम घटाउँदै ८१ लाख न्युनतम कबोल अंक राख्दै टेण्डर जारी गरिएको थियो।

उप–महानगरपालिकाले मिलोमतोमा आफूले इच्छाएको फार्मलाई ठेक्का पार्न प्रचलित कानुन विपरीत टेण्डर नपरेको देखाएर कबोल अंक घटाउँदै पटक–पटक बोलपत्र संशोधन गरेको आरोप अन्य व्यवसायीहरुले लगाएका छन्।

रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन अनुसार कुनै पनि सूचना जारी गरेको अवधि भित्र रितपूर्वक टेण्डर नपरेपछि थप दुई पटक सम्म सुरुकै कबोल अंक कायम राखेर सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर पुनः थप दुई पटक सूचना जारी गर्दा समेत कसैको टेण्डर नपरेपछि सम्बन्धीत निकायले कबोल अंक घटाएर फेरी ठेक्का आह्वान गर्न सकिने भएपनि धनगढी उप–महानगरपालिकाले भने त्यस विपरीत पटक पटक कबोल अंक घटाएर मिलोमतोमा ठेक्का दिन खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो।

तर धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटा भने सरकारी सामान लिलाम सम्बन्धी ठेक्कामा मात्र पुनः सूचना जारी गर्दा दुई पटक सम्म सुरुकै कबोल अंक राख्ने प्रावधान भएको दावी गर्दै आएका छन्।

उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ठेक्का गर्न खोजेको भन्दै धनगढीको  भुमिराज विल्डर्स, विश्वास कन्स्ट्रक्सन र भागेश्वरी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण व्यवसायी संघमा आवश्यक समन्वयका लागि निवेदन दिएका थिए।

’जनप्रतिनिधि निकटका व्यक्ति सञ्चालक रहेको राम जानकी सप्लायर्सले तोकिए समय भन्दा पछि बोलपत्र दर्ता गर्न दिएपनि आफूहरुलाई वाइपास गर्दै बोलपत्र दर्ता गर्न सम्म नमानेको आरोप उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सम्बन्धीत समाचार 

धनगढीमा कर संकलनको ठेक्का मिलोमतोमा पार्न कानुन विपरित रकम घटाईयो
  
धनगढीमा मिलोमतोमा ठेक्का पार्न नगरसभाको निर्णय विपरीत कर संकलनको टेण्डर