सुदूरपश्चिमको बजेटमा प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र राजपाको एक तीर,दुई शिकार

धनगढीः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवरोधका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन्।

असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलका लागि १० असार र १२ असारमा बोलाईएका प्रदेशसभाका बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगीत भएका छन्। प्रतिपक्षी दलले लगातार संसद अवरोध गर्नुको प्रमुख मुद्दा बजेट नभएर कोरोनालाई बनाएको छ।

सरकारले कोरोना भाईरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अवरोध गरिरहेको छ। तर प्रतिपक्षीको उक्त विरोधमा कुनै दम नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। हुन् पनि हो, कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको प्रदेशमा तीन महिना पुगिसकेको छ।

यो बीचमा समेत प्रदेशसभाको बैठक नबसेको होईन् तर काँग्रेस र राजपाले यसअघिका कुनै पनि बैठकमा ती एजेण्डालाई कडाइका साथ उठान गरेको थिएन। संसदमा आफ्नो स्वार्थ पूर्र्तीका लागि मात्र विरोध गर्ने आरोप खेप्दै आएका प्रतिपक्षी दलको अहिलेको विरोधलाई औचित्यहिनको संज्ञा त पाएको छ नै यसको दुई थरी लाभ उसले लिईरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ।

पहिलो सत्तारुढ दलभित्रको कलह दबाउन सरकारलाई खुसी बनाउने र दोस्रो अघोषित योजना बैँकबाट बजेटमा योजना नपारिदिएको भन्दै असन्तुष्ट आफ्ना सांसदलाई रिझाउन। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको एउटा खेमा सरकारका गलत काम कारवाहीको सदनमा खुलेर विरोध गर्दै आएको छ।

प्रतिपक्षी दल भन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने आफ्नै सांसदका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ। हाल जारी बजेट अधिवेशनमै नेकपाका सांसदबाटै संसदमा सरकारको तिव्र विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संसदिय दलको बैठक नै डाकेर माफी मागेका थिए।

अहिले सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर पनि उक्त असन्तुष्टि नेकपा भित्र चुलिएको दावी गरिएको छ। सांसदहरुले सभामा खुलेर विरोध गर्ने र मिडियाबाजी भएर सरकार चेपुवामा पर्ने चाल पाएपछि प्रतिपक्षीको साहारा लिएको नेकपा सम्बद्ध स्रोत बताउँछ। प्रतिपक्षी दलले गठन गरेको तीन सदस्यीय अघोषित योजना बैँक मार्फत पठाएका योजना बजेटमा पारेका कारण काँग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु सरकारसँग सन्तुष्ट छन्।

सोही विषयलाई लिएर नेकपा भित्र असन्तुष्टि छ भने प्रतिपक्षी दल भित्र पनि समानुपातिक सांसदहरुका योजना बजेटमा नपरेपछि उनीहरु समेत रुष्ट छन्। त्यसै कारण प्रतिपक्षी दलको अहिलेको चाल सत्तारुढ दलभित्रको कलह दबाउन सहयोगी भूमिका खेलेर प्रदेशसभामा अवरोध जारी राख्ने र लम्ब्याउदै गएर असार अन्तिममा पारित गर्न सघाउने रहेको छ।

किनकी प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलपल सुरु भएपछि नेकपाकै सांसदहरु खुलेर विरोधमा उत्रिएपछि आलोचना खेप्नुपर्ने डर सरकारलाई छ। यस अर्थमा प्रतिपक्षी भएर पनि भने अनुसारका योजना पारिदिएकाले सरकारलाई खुसी पार्ने चाल काँग्रेस र राजपाको छ।

अर्कोतीर प्रदेशसभामा विरोध गरेको जस्तो देखाएर असन्तुष्ट समानुपातिक सांसदहरुलाई समेत रिझाउन रणनीति काँग्रेसको रहेको दावी स्रोतको छ। ‘हामीले विरोध गरेका थियौँ सरकारले सुनेन भन्ने जवाफ दिएर असन्तुष्ट सांसदहरुलाई फकाउन सकिन्छ भन्ने मनसायमा उहाँहरु हुनुहुन्छ।’ एक जना सांसदले भने।

ती सांसदका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल, सचेतक गोविन्द बोहरा, प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का, कर्ण मल्ल र डिल्लीराज पन्तको क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट परेको छ।

बजेट आउनु पूर्व सचेतक बोहराकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर आफ्ना योजना पार्न उनीहरु सफल भएका हुन्। यसरी दुई थरी लाभ प्राप्त भइरहेकाले प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध जारी राखेको बुझाइ धेरैको छ।

सरकारले नै प्रतिपक्षी दलको अवरोधलाई हलुका रुपमा लिएपछि उक्त कुरालाई थप बल पुगेको देखिन्छ। तर प्रतिपक्षी दलले भने आफ्ना माग पूरा नभए सम्म संसदमा जारी अवरोध कायमै राख्ने दावी गरिरहेको छ।  

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षको कलह दबाउन काँग्रेस र राजपा सक्रिय !