धनगढी उप–महानगरपालिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न असफल

धनगढी- नापी कार्यालय कैलालीका अनुसार धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १ को भेटनरी पूर्व तर्फको सडक ८ मिटर चौडाई छ। धनगढीको मुख्य सडकसंग जोडिएको उक्त सडक कतै चार मिटर पनि चौडा हुनुपर्ने नक्सामा उल्लेख छ।

तर सडक अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि साघुरो अहिले नक्सा अनुसार कायम छैन्। विनायक टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय निर्मल हमालले २०२१ सालमा सार्वजनिक गरिएको नक्सामा सार्वजनिक सडक रहेको बताए। तर अहिले सडक साघुरो छ। उनले भने, ‘हामीले उप–महानगरपालिकालाई लिखित रुपमा निवेदन दिएका थियौँ। सडक क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। नगर प्रहरी र उप–महानगरपालिकाको अमिनको टोली पनि गएको हो। तर प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन्।’

विनायक टोलका स्थानीयले गत वर्षको चैत १७ गते धनगढी उप–महानगरपालिकालाई सार्वजनिक सडक खाली गर्न लिखित आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले आग्रह गरेको एक वर्ष हँुदा पनि उप–महानगरपालिकाले सुनुवाई गरेको छैन्।

चैत १७ गते बसेको टोल विकास संस्थाले सडकको रेखाङ्कनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयकै आधारमा पहल गरिदिन धनगढी उप–महानगरपालिका र वडा कार्यालयमा पनि बुझाइएको छ। मौखिक रुपमा पनि विनायक टोलका स्थानीयले सार्वजनिक सडक खाली गर्न उप–महानगरपालिकालाई आग्रह गर्दै आएका छन्। स्थानीय भुवन चन्दले भने, ‘यो पूरानो सडक हो। यहाँ मिल पनि थियो। मिल हुँदा सम्म सडक थियो।

तर अहिले अतिक्रमण गरिएको छ। भेटेनरीको दक्षिण क्षेत्रका स्थानीयका लागि सडक छैन्।’ सार्वजनिक सडकमा स्थानीयले घर र गेट निर्माण गरेका छन्। केहीले पर्खाल लगाएका छन्। केही क्षेत्रमा सौचालयका सेफ्टी ट्यांकी पनि निर्माण गरिएका छन्। भेटेनरीको दक्षिण तिरका स्थानीयलाई पैदल हिड्न पनि सडक छैन्।

तर उप–महानगरपालिका सार्वजनिक जमिन खाली गराउन खुट्टा कमाई रहेको छ। धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले एक पटक पनि सूचना समेत नकाटिएको बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक सडक अतिक्रमण भएको छ। यो बारेमा उप–महानगरपालिकालाई पनि जानकारी छ। तर सूचना काटेका छैनौँ। सूचना काटेपछि कानूनी प्रक्रियामा जान्छ।

सुरुमा आपसी समझदारीमा सार्वजनिक सडक खाली गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। एक/दुई परिवार बाहेक सबै सार्वजनिक सडक खाली गर्न तयार छन्। हामी पहल गर्दै छौँ।’ धनगढी उप–महानगरपालिका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना भएको छ। खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन नसकेको उप–महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको समेत संरक्षण गर्न नसकेको हो।