धनगढी विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको चार किल्ला छुट्याउन माग

धनगढी - धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १३ को विमानस्थल आसपासका स्थानीयले अधिग्रहण हुने जग्गाको चार किल्ला छुट्याउन माग गरेका हुन्।

उनीहरुले आईतबार कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको ध्यानाकर्षण गराउँदै अधिग्रहण हुने जग्गा र चार किल्लाको बारेमा जानकारी दिन माग गरिएको छ। स्थानीय छत्रराज जोशीले विमानस्थल क्षेत्रमा जमिन अधिग्रहण हुने खबरले स्थानीयमा अन्यौलता उत्पन्न भएको बताए। उनले विमानस्थल स्तरबृद्धिका लागि फेरी जमिन अधिग्रहण हुने खबरले स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोकेको बताए। सो क्षेत्रका स्थानीयको घर–जग्गा बैँकले समेत धितोमा राख्ने नमानेको गुनसो गरिएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष विजयराज जोशीले विमानस्थल आस्पासका जनतामा अन्यौलता रहेको बताए। उनले भने, ‘विमानस्थलको स्तरबृद्धिका लागि जमिन आवश्यक पर्ने भनिएको छ। तर कुन क्षेत्रको जमिन आवश्यक पर्ने हो। त्यो बारेमा कसैलाई जानकारी छैन्। मन्त्रालयले अधिग्रहण हुने जमिनको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।’

धनगढी विमानस्थल स्तरबृद्धिका लागि साढे चार सय मिटरदेखि एक किलोमिटर क्षेत्र सम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ। गुरु योजना अनुसार अहिले कायम रहेको स्थानदेखि साढे चार सय देखि एक किलोमिटर सम्मको जग्गा अधिग्रहण गरिने नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले दावी गरेको छ तर यति नै हुने खुलाएको छैन्। यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले पनि अधिग्रहण हुने जग्गाको चार किल्ला बारे आधिकारीक जानकारी नआएको बताएका छन्। २० वर्षे गुरु योजना अन्तरगत धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि हाल कायम रहेको समेत गरी दुई सय ९७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विमानस्थल कार्यालयसंग अहिले ७० बिघा मात्रै रहेकाले थप दुई सय २७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विमानस्थलको केन्द्रदेखि पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षीणतर्फ गरी साढे चार सय मिटरदेखि एक किलोमिटर क्षेत्रफल सम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। तर अहिले नै विमानस्थलको चारैतर्फ के कती जग्गा अधिग्रहण हुन्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क तयार नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले बताए। ‘कुन क्षेत्रको जमिन आवश्यक हो। त्यो बारेमा मन्त्रालयबाट पनि निर्णय भएको छैन्।

नागरिक उड्यान प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्न पनि सकिने अवस्था छैन्।’ उनले भने। विमानस्थलका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्र पाँच अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। अतिरिक्त अन्य संरचना निर्माणका लागि थप १७ अर्ब समेत गरी २२ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।