गरिमा धानको बीउँबाट ठगिएका सुदूरपश्चिमका किसानले क्षतीपूर्ती पाएनन्

धनगढी : नक्कली धानको बीउँले ठगिएका कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले अझै क्षतीपूर्ती पाएका छैनन्। प्रदेश र संघिय सरकारसंग क्षतीपूर्तीको माग गरिएपनि वेवास्ता गरिएको हो।

नक्कली धानको बीउँकै कारण ऋणमा डुबेपनि सरकारले आनाकानी गरेको गुनासो किसानहरुको छ। सरकारले बीउँ बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई जरिवाना तोकेपनि अहिले सम्म किसानलाई क्षतीपुर्ती र राहत भने उपलव्ध नगराएको हो। किसानहरु क्षतीपूर्तीको माग गर्दै गत महिनाको २२ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँन धनगढी पुगेका थिए। उनीहरुले नक्कली धानको बीउ बिक्रि गर्ने बिक्रेतालाई कारबाही र क्षतिपुर्तीको माग गरेका थिए। सरकारले बिक्रेतालाई जरिवाना गरेपनि आफूहरुलाई क्षतीपूर्ती नदिएको भन्दै किसानहरुले दुःखेसो पोखेका छन्।

गरिमा धान पीडित किसान संघर्ष समिति कैलालीका संयोजक बासुदेव गुरागाईले नेपाल सरकारले किसानको पीडाको वास्ता नगरेको बताए। उनले भने, ‘क्षतीपुर्तीका लागि अन्दोलन समेत गर्दा पनि सरकारले बास्ता गरेको छैन्। फेरि अन्दोलनको तयारीमा छौँ। बीउ बिक्रि गर्ने कम्पनीलाई कारबाही भएको सुन्नमा आएको छ। तर क्षतीपुर्तीका लागि भने कुनै सुरसार नै भएको छैन्।’ वर्षौदेखि धान बिक्रि गरेरै खर्चको जोहो गर्दै आएका किसानहरु नक्कली गरिमा धानको बीउँले उत्पादन नदिएको र सरकारले पनि क्षतीपुर्तीका लागि वेवास्ता गरेपछि थप समस्यामा परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने क्षतीपूर्ती वितरणका लागि मापदण्ड नै नभएको भन्दै पन्छिएको छ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारसंग क्षतीपूर्तीका लागि मापदण्ड नरहेको बताए। उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाईरहेको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र राहत तथा क्षतीपुर्तीको काम अघि बढ्ने उनले बताए। कैलाली र कञ्चनपुरमा ६ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको गरिमा धानले उत्पादन नदिएको सरकारी तथ्याङक छ।

एक हजार ६ सय ९५ किसानले लगाएको धानको बीउले उत्पादन नदिएपछि पाँच करोड ५७ लाख ५१ हजारको क्षति भएको समेत सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव गंगा आर्चायले यो बिषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए।