एमसीएलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तालिम

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमार्फत नेपालले प्राप्त गर्न लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगका आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपाल ९एमसीए नेपाल० का कर्मचारीका लागि जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रशिक्षण आयोजना गरिएको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त अनुदान सहायताको कार्यान्वयनका क्रममा जालसाजी तथा भ्रष्टाचार हुन नदिन सम्बन्धित जोखिम पहिचान, रोकथाम तथा समाधानसम्बन्धी ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धिका लागि बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म कर्मचारीलाई तालिम दिइएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीए नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति हो। कार्यक्रमको उद्घाटनमा अमेरिकी राजदूर्त यान्डी डब्लू बेरीले अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न लागिएका आयोजना जालसाजी तथा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुने विश्वास गरे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रतिबद्धता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा छनोट हुन नेपालले हासिल गरेका महत्वपूर्ण सूचक रहेको राजदूतको भनाइ थियो। सो कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपाल सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै देशमा आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचारमुक्त कार्य वातावरण महत्त्वपूर्ण भएकोमा जोड दिए।

तीन दिवसीय प्रशिक्षणमा एमसीसीका वरिष्ठ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सल्लाहकार रिचार्ड मेस्सिकले एमसीसीको जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नीतिबारे चर्चा गरेका थिए। एमसीसीका वरिष्ठ भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्देशक क्रिस्टोफर पी विलियम्सले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने जालसाजी तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी उपायबारे जानकारी दिए।

एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट तथा एमसीसीका नेपालस्थित आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक ट्रोय ई। कोफ्रोथ पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी थिए। नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारका जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुरूप कार्यान्वयन हुनेछ भने यसले एमसीसीको जालसाजी तथा भ्रष्टाचार रोकथाम, पहिचान तथा समाधानसम्बन्धी नीतिलाई पनि पालना गर्नेछ।

उक्त नीतिले एमसीसी अनुदानको प्राप्ति तथा प्रयोगका क्रममा बलप्रयोग, मिलिभगत, भ्रष्टाचार, ठगी तथा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपसम्बन्धी अनुसन्धानमा अवरोधलगायत जालसाजी तथा भ्रष्टाचारलाई निषेध गरेको छ।

सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच यस अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौताले विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्ने तथा नेपाल तथा भारतबीचको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै नेपाली जनता लाभान्वित हुने गरी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।