सुदूरपश्चिमको हवाई उद्धार पहुँचकै भरमा, गर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु हुने क्रम घटेन

गत असार ९ गते धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर २ की सुत्केरी दुर्गा जोशीको रक्तचाप बढ्दै गएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट अन्यत्र रेफर गर्ने तयारी भयो। अवस्था जटिल बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सासंदले पनि हवाई सेवा मार्फत दुर्गाको उद्धार गर्ने प्रतिवद्धता दिए।

तर अन्तिम अवस्थामा यातायात सेवा पुगेको स्थानमाबाट हवाई सेवा प्रदान नगरीने भन्दै उनको उद्धार भएन र १२ गते मृत्यु भयो। ‘जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने भन्दै सुरु गरिएको कार्यक्रम पार्टीगत आस्थाका आधारमा सञ्चालन भएको जस्तो लाग्यो,’ दुर्गाका बुवा ताराप्रसाद जोशीले भने, ‘संघीय सासंद नारदमुनी रानाले प्रयास गरेपनि प्रदेश सरकारले हवाई सहायताका लागि कुनै चाँसो नै दिएन। साहेद म अर्को पार्टीमा आस्था राख्ने भएकोले होला।’

उनका अनुसार प्रदेश सभाका केही सासंदले हवाई उद्धारको आश्वासन दिएपनि अन्तिम अवस्थामा सबै पन्छिएका थिए। हुन त प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको हवाई उद्धार कार्यक्रमको कार्यविधिमा सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर दुर्गाको उद्धार गर्दा अन्तिम अवस्थामा विकट क्षेत्रका महिलाले मात्रै सो सेवा पाउने भनिएको थियो। 

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दोश्रो आर्थिक बर्ष सञ्चालन भईरहेपनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाको मुत्यु हुने क्रम भने घटेको छैन्। प्रदेश सरकारले हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई विकट जिल्ला केन्द्रित गरेको दावी गरेको छ तर विकट जिल्लामा पनि धेरैले ज्यान गुमाईरहेका छन्। बाजुरा जिल्लामा मात्रै पछिल्लो चार महिनामा चार जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ।

जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिका ५ गोत्रीकी ३५ वर्षिया पुल्ती रावल, बडिमालिका नगरपालिका ७ जिल्लीकी बसन्ती नेपाली, बुढिनन्दा नगरपालिका १० पाण्डुसेनकी ३५ बर्षिया निर्मला बोहारा, त्रिवेणी नगरपालिका १ छताराकी ३७ वर्षकी रेजीया नेपालीको मृत्यु भईसकेको छ।

बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रशाद न्यौपानेले हवाई उद्धार कार्यक्रम मार्फत पनि धेरैको ज्यान बचेको दावी गरे। ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको हवाई उद्धार कार्यक्रम छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले भने, ‘संघीय सरकारबाट उक्त सेवा पाउन हामीले नै समन्वय गरिहेका छौ तर प्रदेश सरकारसंग सधै समन्वय हुन सकेको छैन्।’

हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि गत बर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा यस बर्ष ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्म ६ जनाको सोही कार्यक्रम मार्फत उद्धार गरिएको छ। 

हवाई उद्धार सेवा पाउनका लागि भने निकै समस्या देखिएको छ। हवाई उद्धारका लागि सुरुमा स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गराउनुपर्ने त्यसपछि उक्त स्वास्थ्यचौकीले रेफर गर्नुपर्ने र त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुलाई गुहार्न पर्ने बाध्यता रहेको छ। यि सवै प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै पनि धेरैले हवाई सेवा नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। 

जटिल अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धारका लागि सघीय सरकारले पनि राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई हवाई उद्धारका लागि आग्रह गरिएपनि सुरुमा संघीय सरकारकै कार्यक्रम मार्फत सेवा लिन आग्रह गर्दै आएको छ। जस्का कारण हेलिकप्टर पुग्नै ढिलाई हुने गरेको छ र कतिपय जटिल अवस्थाका महिलाहरुले हेलिकप्टरको पर्खाईमै ज्यान गुमाउन परेको छ। 

यता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वाथ्य  महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले हवाई सेवा पाउनका लागि सिधै सामाजिका विकास मन्त्रालयसंग पनि समन्वय गर्न सकिने बताए। उनले स्वास्थ्य चौकीको रेफर भने अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। ‘९ वटै जिल्लाका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याईएको हो,’ कार्कीले भने, ‘प्राथमिकतामा भने हामीले विकट जिल्लालाई राखेका छौ।’