कैलाली र डोटीका सासंदको स्वार्थ बाझियो, धनगढी–स्याउले सडक कालोपत्रेको योजना अन्यौलमा

कैलाली र डोटीका जनप्रतिनिधिबिच जुहारी चलेपछि धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको हसनपुर–स्याउले सडकखण्ड कालोपत्रेको योजना फेरी अन्यौलमा परेको छ। कैलालीका जनप्रतिनिधिले धनगढीबाट कालोपत्रे अगाडी बढाउन पर्ने र डोटीका जनप्रतिनिधिले सुरुमा उरै भञ्ज्याङ सम्म ट्रयाक खोल्न पर्ने अडान लिएपछि कालोपत्रेको योजना फेरी अन्यौलमा परेको हो।

कैलालीबाट निर्वाचीत प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी राना भने कालोपत्रेको योजना अगाडी बढ्ने दावी गर्छन्। उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कार्य पनि छिट्टै सुरु भईरहेको बताए। उनले डोटी र कैलालीका जनप्रतिनिधिबिच कालोपत्रे कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने विषयमा विवाद रहेको स्विकार गरे। 

यता डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगरले भने उरै सम्म ट्रयाक नखोल्दा सम्म द्रुत मार्ग अन्तरगत कालोपत्रेको योजना अगाडी नबढ्ने दावी गरे। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अर्जुन कुमार बमले कार्तिक २ गते धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको हसनपुर–स्याउले सडक कालोपत्रेका लागि तिहार लगतै टेण्डर गर्ने बताएका थिए।

तिहार सकिएको छ तर कालोपत्रेका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार भएको छैन्। धनगढीको हसनपुर देखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्याउले सम्मको १० किलोमिटर कालोपत्रेका लागि लाग्ने खर्चको स्टिमेट समेत सडक डिभिजन कार्यालय संग छैन्।

प्रदेश सरकारले डिपिआर बनाएको भएपनि अहिले योजना संघीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन भईरहेकाले फेरी बनाउन पर्ने सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख बमले बताए। 

कार्तिक २ गते शनिवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी राना, सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अर्जुन कुमार बम, धनगढी उप–महानगरपालिकाकी उप–मेयर सुशिला मिश्र भट्ट लगायतको टोलीले धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको हसनपुर–स्याउले सडक खण्डको अनुगमन गर्दै तिहार लगत्तै सडक कालोपत्रेका लागि टेण्डर हुने आश्वासन दिईएको थियो।

तर अहिले सडकको भोगाधिकार, स्थानीय जनताको सुझाव समेत सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले संकलन गर्न सकेको छैन्। धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको हसनपुर–स्याउले सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि रकमको पनि व्यवस्था भएको छैन्।

विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र रकमका लागि संघीय सरकारसंग माग गर्ने बमले बताए। यस्मा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु स्वार्थ बाझिएपछि १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको योजना तुहिने सम्भावना बढेको छ।