भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिदै गर्दा सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन समितिले पूर्णता पाएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफासिरमा संघीय सरकारको सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले १८ सदस्यीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा १० जना कैलाली, तीन जना कञ्चनपुर र एक जना डडेल्धुराका सदस्य थिए। पहाडी ६ जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै विरोध भएपछि समितिमा सदस्य थपको प्रक्रिया थालिएको थियो।

अहिले सदस्य सचिव सहित ३६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार छ। तर समितिले  अझै पूर्णता भने पाउन सकेको छैन्। समितिलाई पूर्णता दिन ढिलो भएको भन्दै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपेक्षाकृत पर्यटक भित्र्याउन समस्या हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका कार्यक्रम संयोजक परमानन्द भण्डारीले प्रदेश सरकारले भ्रमर्ण वर्ष २०२० नजिकिदै गर्दा पनि कुनै गतिविधी सञ्चालन गर्नु नसक्नु दुःखद भएको बताए। ‘मलाई पदको कुनै लोभ छैन्। विगतदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेका छौँ। तर प्रदेश सरकारले समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाई भएपछि प्रचार–प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिएको छैन्।’ भण्डारीले भने।

संघले गठन गरेको समितिमा विवाद भएपछि सच्याउने प्रक्रिया थालिएपनि अहिले सम्म समितिले पूर्णता भने नपाएको हो। समितिले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा समितिले एक पटक छलफल समेत गर्न सकेको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुख भोजराज पाठकले दिपावली भन्दा अगाडी पहिलो बैठक राख्ने तयारी रहेको दावी गरे।

समिति गठन भएको महिनौँ बितिसक्दा समेत अहिले सम्म पहिलो बैठक समेत बस्न सकेको छैन्। समितिलाई पूर्णता दिनमै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि अहिले सम्म तयारी समेत शुन्य छ। प्रचार प्रसारका लागि कुनै कार्यक्रम भएको छैन्। महाशाखा प्रमुख पाठकले भने, ‘पहिलेको समितिमा सदस्य थप गर्ने र पहिलो बैठक बस्ने योजनामा हामी छौँ। सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाबाट सदस्य थपिएका छन्।’

पहाडी ६ जिल्लाका पर्यटन व्यवसायीलाई समेत अहिलेको समितिमा समेट्ने प्रयास गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ। तर थप गरिएका सदस्यको बारेमा प्रदेश सरकारले सूचना दिएको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौँ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समितिमा सदस्य थप्ने भन्दै गत असोज १ गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

पत्रको अहिले सम्म जवाफ नआएपछि समितिलाई पूर्णता दिन समस्या भएको मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुख पाठकले बताए। पर्यटन वर्षका लागि गठन गरिएको सुदूरपश्चिमको समितिमा संरक्षक मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, सह–अध्यक्ष प्रदेशका प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई राख्ने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्री संरक्षक भएकाले समितिमा सदस्य थपघटको अधिकार पनि छ। तर केन्द्र सरकारले पत्र पठाउन ढिलो गरेकै कारण समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाई भएको तर्क प्रदेश सरकारको छ। सन् २०२० लाई नेपाल सरकारले भ्रमर्ण वर्षका रुपमा मनाउदै छ।

भ्रमर्ण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटक भित्र्याउन सक्ने थुप्रै सम्भावनाका क्षेत्रहरु छन्। तर प्रदेश सरकारसंग कुनै योजना छैन्। पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा छलफल तथा गोष्ठीहरुको पनि आयोजना प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन्।