सुदूरपश्चिमको राजधानी घोषणाको एक वर्षः जग्गा प्राप्तीमै अलमल

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय भएको आज ठिक एक बर्ष पुरा भएको छ। गतवर्ष असोज १२ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको गोदावरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो। तर अहिले सम्म प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार समेत पाएको छैन्।

प्रदेश सरकारले गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार नपाएको हो। राजधानीको चारकिल्ला तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वडा २ र ४ को जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि नापी, मालतपोत र बन कार्यालयले जग्गाको कागजात तयार पारेका थिए। तर प्रदेश सरकारले अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार भने पाएको छैन्। 

प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको छ। त्यस्का लागि कित्ता नम्वर, ब्लु प्रिन्ट, नक्सा, स्केच सहित जग्गाका कागजपत्रहरु तयार पारिएको छ।

जग्गाका सवै कागजपत्रहरु तयार भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय मार्फत संघीय सरकारलाई जग्गा माग गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सुचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दुई पटक जग्गा प्राप्तीको माग गर्दै कागजात पठाईसकेका छौ,’ उनले भने, ‘तर अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार पाउने प्रक्रिया संघीय सरकारले अगाडी बढाएको छैन्।’ उनले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनका लागि पनि संघीय सरकार समक्ष माग पेश भएको बताए। 

राजधानी तोकिएको क्षेत्र तेघरी सामुदायिक वन पर्छ । २०६४ मा जिल्ला वनबाट अनुमति पाएको सो वनमा साल, खयर, हल्दु, रोहिनी, जामुन लगायतका प्रजातिका रुखहरू छन्। राजधानी तोकिएको चारकिल्लालाई आधार मान्दा बुट्यान बाहेक चार हजारसम्म ठूला रुख काटिने अनुमान गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका नाममा गोदावरीको उक्त वन विनास गर्न नहुने भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्को जवाफ सबै निकायले पठाईसकेका छन्।

उक्त रिटमा अव पेशी बोलाउने तयारी भईरहेको रिटकर्ता तथा अधिवत्ता मनिष श्रेष्ठले बताए। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट निवेदन हालेकी छिन्।

जोशीले हालेको रिटमा चार पटक पेशी भईसकेको छ भने फेरी मंसिर १६ गते पेशी बोलाईएको रिटको पक्षबाट बहस गरेका अधिवत्ता भेषराज पन्तले बताए। गोदावरी राजधानी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट परेपनि अदालतले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया रोक्न कुनै आदेश नदिएकाले राजधानी सार्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रदेश सरकारको दावी छ। तर जग्गाको भोगाधिकार नै नपाएपछि अन्यौलता बढेको हो। 

गोदावरी राजधानी घोषणाको विरोधमा डोटीमा ६३ दिन सम्म आन्दोलन भएको थियो। अस्थायी राजधानी धनगढीमा पनि आन्दोलन भएको थियो। डोटीवासीले असोज १२ लाई कालो दिनका रुपमा लिएको डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपकवहादुर खड्काले बताए। तराईमा राजधानी बनाईएपछि पहाडी जिल्लाहरु रित्तिदै गएको भनाई उनको छ। राजधानी घोषणा भएपछि सो क्षेत्रमा जमिनको मुल्य भने आकासिएको छ।