चितवनमा रमिता छ!

अमित ढकाल

चितवन अचेल रमिताको सहर बनेको छ। केही समयअघि त्यहाँ रवि लामिछानेको रमिता थियो। अहिले अर्कै रमिता छ। चितवन मेडिकल कलेज १५ दिनदेखि बन्द छ। आमाबुबाको लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर डाक्टर र नर्स पढ्न कलेजमा आएका विद्यार्थी दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन्।

प्रहरीले उनीहरूमाथि कहिले गाली बर्साएको छ, कहिले लाठी। कहिले उनीहरूलाई आफ्नै अस्पताल छिर्न रोकेको छ, त कहिले पक्रेर थुनामा राखेको छ। विद्यार्थीहरूको माग सरल छ- डाक्टर र नर्स पढ्न मन्त्रिपरिषदले तोकेको शुल्क मेडिकल कलेजहरूले लागू गरून्। मेडिकल कलेजहरूले यसअघि लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको लिखित निर्देशन पालन गरून्।

यो मर्त्यलोकमा अर्को कुनै मुलुक छैन होला जहाँ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गराउन विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, प्रहरीको लाठी खान्छन्। अनि सरकार चुपचाप बस्छ। प्रिय सरकार, मन्त्रिपरिषदले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई प्रहरीले थुन्नु पर्ने हो कि त्यसको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई?

त्यसैले त चितवनमा कहीँ नभएको रमिता छ। अनि एक नम्बरको रमिते बनेको छ सरकार। गएको माघमा यस्तै आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेजमा भएको थियो। गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस पढ्न मन्त्रिपरिषदले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। कक्षा बहिष्कार गरे।

कलेजले टेरेन। सरकारले सुनेन। उनीहरूले पनि लत्तो छाडेनन्। एमबिबिएसका विद्यार्थीले तेस्रो वर्षको जाँचै बहिष्कार गरे। सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नगराई नछाड्ने दृढताका साथ ५४ दिनसम्म आन्दोलन गरे।

अन्ततः सरकारलाई करै लाग्यो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई सँगै राखेर मन्त्रालयमा वार्ता गराए। वार्ता टुंगोमा पुगेन।

मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारी, चितवन मेडिकल केलजका सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपानेलगायत प्रतिनिधिहरूले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताएर वार्ताबाट उठे।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत ८ गते निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा उठाएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।

मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने। विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने।’

मन्त्रालयले निर्देशन दिएको आज एक महिना होइन, छ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो। कुनै पनि मेडिकल कलेजले लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले आफैंले दिएको निर्देशन पालना गराउन चासो देखाएको छैन।

मेडिकल कलेजहरूले पहिले मन्त्रिपरिषदले तोकेभन्दा धेरै रकम विद्यार्थीबाट उठाएर ठगे। अहिले रकम फिर्ता दिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अटेर गरेर बसेका छन्।

शिक्षामन्त्री लाचार छन्। किन छन्, भनिराख्नै परेन।

शिक्षामन्त्रीलाई आफैंले दिएको निर्देशनको ख्याल भएको भए, कानुनको शासन लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएको भए, जुन तदारूकताका साथ चितवनमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी प्रहरीले पक्रियो त्यो तदारूकता विद्यार्थी ठग्नेहरू पक्राउ गर्न प्रयोग हुने थियो।

आफ्नै निर्णय लागू गर्न नसक्ने, मेडिकल कलेजहरूको ठगी रोक्न नसक्ने तर विद्यार्थीहरूमाथि धरपकड गर्ने सरकार कलिला विद्यार्थीको नजरमा कस्तो देखिएको होला?

निकम्मा!

दुई दिन चितवन बस्दा मैले एक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म मेडिसिन पढिरहेका डाक्टर, नर्स भाइबहिनीका कुरा सुनें। पलेंटी मारेर उनीहरूको कोणसभा हेरें। भाषण र कविता सुनें।

उनीहरूका आँखामा, बोलीमा यो राज्यप्रति कुनै भरोसा थिएन। सरकारप्रति कुनै विश्वास थिएन। नेताप्रति कुनै सम्मान थिएन।

उनीहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहे, ‘सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर भन्दा प्रहरीले हामीमाथि लाठी हान्छ र सरकार चुप बस्छ भने त्यो कस्तो सरकार हो? कसको सरकार हो?’

आइतबार कोणसभा सम्बोधन गर्दै एमबिबिएस चौथो वर्ष पढिरहेकी विद्यार्थी मान्यता थापाले प्रश्न गरिन्, ‘यो गणतन्त्र हो कि गणतन्त्रको खोल ओढेको सरकार हो? प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीमाथि लाठी बज्रिसक्यो। तपाईं किन चुप हुनुहुन्छ। किन मौन हुनुहुन्छ?’

पर्सी असोज ३ गते संविधान दिवस आउँदै छ। संविधान दिवस मनाउन घरघरमा दिपावली गर्ने सरकारको निर्देशन छ। कर्मचारीले कस्तो टि-सर्ट लगाउने भनेर ढाँचा जारी भएको छ।

चितवनको तातो घाममा आन्दोलनरत ती विद्यार्थीको मनमा संविधान दिवसले के अर्थ राख्छ? आफ्नो जाँच त्यागेर ५४ दिन आन्दोलन गर्दा पनि न्याय नपाएका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीका नजरमा त्यसले के माने राख्छ? कानुन पालना हुन्छ भन्ने जबसम्म उनीहरूलाई विश्वास हुन्न, संविधानको के महत्व रहन्छ?

प्रिय सरकार, संविधान र गणतन्त्र दुई-चार हजार दियोको धिपधिपमा बाँच्छ कि आममानिसको ढुकढुकीमा? नेताहरूका भाषणमा बाँच्छ कि यो मुलुकमा कानुन पालना हुन्छ, राज्यले न्याय गर्छ, अदालतले न्याय मर्न दिँदैन भन्ने जनताको विश्वासमा?

सरकारले पक्ष लिँदैन, राज्यले अन्याय गर्दैन, अदालतले न्याय मर्न दिँदैन भन्ने आममानिसमा विश्वास भए पो गणतन्त्र दीगो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

कानुनको शासनमा मानिसको भरोसा उडेपछि के बाँकी रहन्छ? लोकतन्त्रको बृहत ‘इकोसिष्टम’ जहाँ सरकार, संसद, न्यायालय, प्रेस र नागरिक समाज हुन्छ, यी सबैप्रति आमनागरिकको विश्वास उडेपछि के हुन्छ?

त्यसपछि मानिसले छोटेमोटे ‘घन्टाउके’हरूको खोजी गर्छ। जब ‘सिस्टम’ले काम गर्दैन, आममानिसले मुलुक पार लगाउने व्यक्ति खोज्न थाल्छन्।

चितवनमा केही साताअघि रवि लामिछाने थुनामा परेको बेला हजारौंको भीड उत्रियो। उनीहरूलाई प्रहरीले रविमाथि अन्याय गर्दैन भन्ने विश्वास भएन। अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा भरोसा भएन।

रविले जसरी टिभीको पर्दामा तिलस्मी रूपमा दूध र पानी छुट्याउँछन्, साधू र चोर छुट्याउँछन्, तत्काल न्याय दिन्छन्, त्यसप्रति मानिस आकर्षित छन्।

विधिको शासनमा, लोकतन्त्रमा, यसले निर्माण गरेको ‘सिस्टम’मा विश्वास भएको भए आमनागरिक स्थानीय सरकारकहाँ जान्थे होला, टोलटोलमा भेटिने स्थानीय नेताहरूलाई भन्थे होला, स्थानीय प्रहरीकहाँ जान्थे होला।

हाम्रो ‘सिस्टम’ले त्यो भर गर्ने ठाँउ दिएको छैन।

उदाहरणका लागि केही समयअघि सर्लाहीमा अत्यन्त विपन्न महिलालाई चर्को मिटर ब्याज लगाएर ठगी गर्ने श्याम परदेशीको कुरा गरौं। उनले पछिल्ला कैंयन् वर्षदेखि विपन्न महिलालाई ठगे।

एक लाख लिएको ऋण तीस लाखसम्म बनाए। जब महिलाहरूले नक्कली कागज बनाएर आफू ठगिएको थाहा पाए, उनीहरूले भन्न जाने ठाँउ पाएनन्। स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले उनीहरूको कुरा सुनेनन्। सत्तारूढ नेकपाका कतिपय स्थानीय नेता त महिलाहरूले ऋण लिँदा साक्षी नै बसेका थिए। स्थानीय प्रहरीले पनि सुनेन।

परदेशीले उल्टो धम्क्याए- प्रहरी, नेता सबै मेरा साथी छन्, तिमीहरूले बिरोध गरे झनै दु:ख पाउँछौ।

गाउँभरिका कांग्रेस, नेकपा, राजपा, फोरमका नेता कार्यकर्ता छन्। तर त्यस्तो चरम शोषण उनीहरूले कसरी चाल पाएनन् वा चाल पाएर चुप बसे? मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल राजनीतिक दलहरूकै छ। उनीहरूका कार्यकर्ता नै अन्यायमा परेका मानिसहरूका लागि यति निकम्मा भएपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति मानिसलाई किन विश्वास हुन्छ?

त्यसैले त तिलस्मी व्यक्तिहरूप्रति आकर्षण बढ्दो छ।

ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको आकर्षण बढिरहेको छ। अनि सरकार र सत्तामा बस्नेहरू ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसँग तर्सिन थालेका छन्। उनीहरू विरूद्ध खनिन थालेका छन्। कोही ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनबाट लखेट्ने धम्की दिन्छन्, कोही शाहीलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउन व्यस्त छन्।

राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह इतिहासको एउटा कुनामा थन्किसकेका छन्। त्यहाँबाट उनी बौरिन सम्भव छैन। तर नागरिकका रूपमा उनको त्यतिकै अधिकार छ जति नागरिक केपी शर्मा ओलीको छ।

नागरिकका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहीको पनि त्यति नै हक छ, जति मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईको छ।

मन्त्री ढिलो आएर जहाज कुराउँदा त्यसमा प्रश्न गर्ने हक शाहीलाई छ। पक्कै पनि उनको बोलीमा शिष्टता कम थियो, उग्रता बढी थियो। उनको त्यो कमजोरीभन्दा कैंयन् गुणा ठुलो कमजोरी आफू नआइपुगिन्जेल जहाज रोक्न लगाउने मन्त्री भट्टराईको थियो।

प्रश्न गर्ने शाहीको हक कसैले खोस्न पाउँदैन। संविधानले बे-रोकटोक हिँडडुल गर्न उनलाई दिएको अधिकार राज्यको कुनै भिजिलान्तेले कुण्ठित गर्न पाउँदैन।

कतिले शाही ज्ञानेन्द्र शाहबाट परिचालित भएर भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भएको आरोप लगाइरहेका छन्। आफैं स्वचालित हुन वा परिचालित भ्रष्टाचारविरूद्ध बोल्ने हक ज्ञानेन्द्र शाही र स्वंय ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि छ। सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई अरूमाथि हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार हुने, अरूसँग भ्रष्टाचारको बिरोध गर्ने अधिकार पनि नहुने?

आज हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नको जोखिम छैन, ज्ञानेन्द्र शाह फर्केर आउने जोखिम पनि छैन। जोखिम छ त, यो लोकतन्त्रप्रति खस्किँदै गएको आममानिसको भरोसाको छ। राज्यप्रति विश्वास उठेर चितवन, पोखरामा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी र त्यस्तै युवा पंक्तिको छ।

चितवनमा मैले राज्यसँग निरास भएर आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरूको अर्को पाटो पनि देखेँ- उनीहरूको आत्मविश्वास।

उनीहरू भन्दै थिए- अब हामी डराउँदैनौं।  न्याय नलिइकन छाड्दैनौं। यो बेथिति नबदलिइकन छाड्दैनौं।

आइतबार कोणसभा सम्बोधन गर्दै विद्यार्थी अस्फाख खानले भने, ‘कलेज कति दिन बन्द भयो भनेर गन्न हामी छाडिदिऊँ। अब पनि हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौं भने पछि आउने पुस्ताले दुःख पाउनेछन्। त्यसैले जबसम्म बेथिति हट्दैन, तबसम्म हामी लडिरहनुपर्छ।’

उनीहरूले १३ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा कसैले सुनेन। राज्यले सुन्दै सुनेन। प्रेसले पनि महत्वका साथ उनीहरूको विषय ‘कभर’ गरेन।

तर पनि उनीहरूले हार मानेनन्। बाटो बिराएर हिंसा प्रयोग गरेनन्। निरास भएर पलायन रोजेनन्। सशक्त हस्तक्षेप जारी राखे।

हामीलाई यस्तै जब्बर पुस्ता चाहिएको हो। यस्तै आत्मविश्वासी पुस्ता चाहिएको हो, जसले परिवर्तन गराएरै छाड्ने छ।

यो आन्दोलन सफल भएपछि उनीहरूलाई आफूप्रति गर्व हुनेछ, आफ्नो समाजप्रति भरोसा जाग्नेछ। हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रलाई हामी ठीक गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढ्नेछ।

त्यो नेपाली समाजका लागि ठूलो पूँजी हुनेछ।

मैले चितवनमा उज्यालोको अर्को झिल्को पनि देखें- प्रकाश चन्द। हो, नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा।

उनले चितवन मेडिकल कलेजबाट भर्खरै एमबिबिएस चौथो वर्ष सकाएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजमा जुन शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ त्यसमा धेरै हदसम्म उनको नेतृत्व छ। उनले त्यहाँमात्र होइन, अरू मेडिकल कलेज गएर पनि विद्यार्थीहरू भेटेका छन्। मेडिकल शिक्षामा रहेको बेथितिविरूद्ध लड्न विद्यार्थीहरूलाई गोलवद्ध गर्ने प्रयास गरेका छन्।

यही महिना अस्तित्वमा आएको ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति’ गठनमा उनको ठूलो भूमिका छ। उनी अहिले त्यसका दुईमध्ये एक संयोजक हुन्।

जब यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्नेछ, उनले देख्नेछन्- समाजमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुधार र परिवर्तन सम्भव छ। आफ्नो स्वीकार्यतासँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उनको आत्मविश्वास बढ्नेछ। आफ्ना बाले थालेको हिंसात्मक आन्दोलनसँगै उनको मनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समानान्तर विकल्प पनि सँगसँगै उपस्थित हुनेछ। बा विप्लवको लड्खडाएको हिंसात्मक आन्दोलनलाई कालान्तरमा शान्तिपूर्ण निकास दिन उनले भूमिका खेल्न सक्नेछन्।

त्यसो भयो भने, चितवनमा विद्यार्थीहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको एउटा ‘गुड बाइ-प्रोडक्ट’ हुनेछ त्यो।

चितवनमा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनको सबभन्दा सन्तोषको विषय भने मेरा लागि अर्कै छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको बेथिति बाहिर ल्याउने र सुधारका लागि निरन्तर लड्ने श्रेय डा. गोविन्द केसीलाई छ। हरेक अपजस खपेर पनि त्यो लडाइँ निःस्वार्थ रूपमा उनले निरन्तर अघि बढाए। ज्यानको बाजी थापेर १६औं पटकसम्म अनसन बसे।

प्रत्येक पटक उनी अनसन बस्दा मलाई कताकता ग्लानी हुन्थ्यो- हामी कति स्वार्थी बनेका, कति कृतघ्न बनेका। कति उनलाई मात्र भारी बोकाएका!

आज डा. केसीको लडाइँमा मेडिसिन पढ्ने सूरा भाइबहिनीले काँध थापेका छन्। डा. केसीको 'बुढो' काँधले थुप्रै जागरूक सहयात्री पाएको छ।

अब उनले युवाहरूलाई शुभकामना दिए पुग्छ। प्रेरित गरिरहे पुग्छ। अविभावकत्व ग्रहण गरे पुग्छ।

डा. केसीको अभिभावकत्व र सूरा विद्यार्थीको आन्दोलनले निरन्तरता पाउँदा सरकार सधैं रमिते भएर बसिरहन सम्भव हुने छैन। उसले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कदम चाल्नै पर्छ।

यी विद्यार्थीलाई न्याय दिनै पर्छ। यो लेख अमित ढकालले सेतोपाटीमा लेखेका छन्।