डिभिजन सडक कार्यालय स्थापनामा आनाकानी गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारले विकल्प खोजेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलवे विभिन्न कारण देखाउँदै संघिय सरकारबाट नौँ महिना पहिले हस्तान्तरण भएका दुईवटा डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना नगरेका बेला अन्य विकल्पको खोजी नगरेको पाईएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले नौँ महिना पहिले बैतडी र अछाममा स्थापना गर्ने गरी हस्तान्तरण भएका डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना गर्न नसक्नुको पछाडी ती जिल्लामा सोही प्रकृतिको काम गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पनि लिएको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत नै सडक र झोलुङ्गे पुल तर्फका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा सोही जिल्लामा रहनेगरी उस्तै प्रकृतिका डिभिजन कार्यालय पनि हस्तान्तरण गर्दा कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको दावी गर्दै आएका छन्।

उनले अन्य अन्यौलता समेत रहेपनि प्रमुख समस्याका रुपमा एउटै जिल्लामा समानान्तर प्रकृतिका दुईवटा कार्यालय स्थापना हुनु भएको नै दावी गरे। प्रदेश सरकारले एउटै जिल्लामा समानान्तर प्रकृतिका दुईवटा कार्यालय स्थापना गर्दा कार्य विभाजनमा आउन सक्ने जटिलता, कर्मचारी अभाव र अन्य अन्यौलताकाबिच कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको जवाफ दिएर पन्छीने काम गर्दै कार्यालय स्थापना नगर्दा नौ महनिा सम्म विकल्पको खोजी पनि भएको छैन्।

डिभिजन सडक कार्यालयमा समायोजन भएका कर्मचारी पनि कार्यालय स्थापना नभएकै कारण अलपत्र परेका बेला सम्भावित विकल्प खोज्न पनि आनाकानी गरिएको हो। अहिले प्रदेश सरकारले कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा र अछाममा स्थापना गरेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले नै सडक र झोलुङगे पुलका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर एउटै कार्यालय दुईदेखि तीन जिल्ला सम्म हेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ।

कैलाली र कञ्चनपुर हेर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका प्रमुख श्याम खड्काले एउटै कार्यालयले दुईतीन जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यताले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न चुनौती हुने गरेको बताए। उनले सीमित जनशक्तिले दुईतीनवटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यताले अनुगमन मूल्याङ्कन लगायतका काम प्रभावकारी नहुने समस्या रहेको सुनाए।

 कर्णाली सहित अन्य प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशले डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना भएपछि काम गर्न सहज भएको जनाएको छ। उसले पूर्वाधार विकास कार्यालय नभएका जिल्लामा सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गरी पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

सुदूरपश्चिममा पनि सोही विकल्प अपनाउन सकिने भएपनि नौ महिना सम्म प्रदेश सरकार वेवास्ता गरेर बसेको हो। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले सरकारले त्यसतर्फ सोच्ने जनाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई सडक डिभिजन कार्यालय पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यालय स्थापना हुने भन्दा भन्दै नौँ महिनादेखि झेलाउदै आएका थिए। पटक पटक दुवै निकायमा धाउँदो समेत कुनै वास्ता नै नगरेपछि छ महिनादेखि कर्मचारीहरु अलपत्र परेका छन्।