सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि गेम चेन्जर योजना !

आज भन्दा २१ बर्ष अगाडी सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदा सुुदूरपश्चिममा पर्यटक भित्रिनु त परै जावस भ्रमण बर्ष मनाईयो भन्ने बारेमा पनि धेरै अनभिज्ञ छन्। तत्कालिन समयमा भ्रमण बर्ष मनाईएपनि सुदूरपश्चिम कसैको रोजाईमा परेन, अझ भनौँ सुदूरपश्चिमलाई कसैको रोजाईमा पार्न नै खोजिएन। त्यस्को १३ बर्ष पछि “पर्यटनका लागि सँगसँगै“ नाराका साथ नेपालले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रूपमा मनायो, लक्ष्य थियो १० लाख पर्यटक भित्र्याउने।

तर उक्त पर्यटन बर्षले पनि तत्कालिन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई छुन सकेन्। आन्तरिक र बाह्रय पर्यटक भित्र्याउने ठोस कार्यक्रम नहुँदा उद्वघाटन र समापनमै सिमित भयो पर्यटन बर्ष २०११ पनि। एक बर्ष अगाडी मात्रै कैलाली भ्रमण बर्ष पनि मनाईयो, तर भ्रमण बर्ष पनि उद्वघाटनपछि समापन भएको मात्रै धेरैलाई जानकारी छ। अहिले हामी भ्रमण बर्ष २०२० को संघारमा छौ। के भ्रमण बर्ष २०२० लाई सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गेम चेन्जर बनाउँन सकिदैन भन्ने विषयले मेरो मनमा पनि प्रवेश पाएको छ। 

सुदूरपश्चिमलाई सँधै गरीबी र कुरीतीको पर्यायका रुपमा परिभाषित गरिएको पृष्ठभूमीमा सुदूरपश्चिम प्रतिको अवधारणा फेर्नको निम्ती हाम्रै अगुवाईमा १३ बर्ष अगाडी ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ अभियानको थालनी भयो। पर्यटकीय गन्तब्य भन्ने बित्तिकै पश्चिममा धेरै भए पोखरालाई मात्रै आधार शिविर सम्झने बिदेशी पर्यटकहरु छिटपुट नै भएपनि सुदूरपश्चिममा देखिन थाले। 

भू–स्वर्ग मानिने धार्मिक तथा रमणीय स्थल खप्तड, बढीमालिका, रामारोशन, विष्णुका १० मुख्य अवतारहरूमा छैठौँ अवतार मानिएको पर्शुराम, ब्यास ऋषीले तप गरेको ब्यास क्षेत्र, सात बहिनी देवीका मन्दिर, बैद्यनाथ धाम, बाह्रसिंगेका बथान देखिने शुक्लाफाँटा, घोडाघोडी, टीकापुर पार्क, शिवपुरी धाम लगायत थुप्रै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरु यहीँ छन्। यहाँका मौलिक र सांस्कृतीक मेला पर्वले पनि पर्यटक तान्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। तर उपलव्धी शून्य प्राय छ भन्दा फरक नपर्ला। 

अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या न्यून छ। भारतको स्थलमार्ग हुँदै कैलाली भन्सार नाका भएर नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटक सन् २०१८ मा ८३ जना मात्रै छन्। यस्तै, सन् २०१९ अगष्टसम्म त्रिनगर नाका भएर ५५ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। कैलाली भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका विदेशी पर्यटकको रोजाईमा सुदूरपश्चिम भने पर्न सकेन्। ९० प्रतिशत धनगढीबाट हवाई मार्ग हुँदै काठमाडौँ हानिए। भारतको स्थलमार्ग भएर आउने विदेशी पर्यटकको रोजाईमा समेत सुदूरपश्चिम पर्न नसकेको अवस्थामा काठमाडौँ भएर घुम्नका लागि सुदूरपश्चिम आउने पर्यटकको सङख्या त झनै नगन्य छ।

नीजि विमान कम्पनीले लिने महंगो हवाई भाडा अर्थात डलर फेयरकै कारण पनि विदेशी पर्यटक धनगढी सम्म पुग्दैनन्। धनगढी आउन लाग्ने हवाई भाडाले पुर्वी नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य घुमेर फर्किन पुग्छ। यो तथ्याङकले एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने अहिले नै सुदूरपश्चिम विदेशी पर्यटकको रोजाईमा छैन्, अझ भनौँ हामीसंग विदेशी पर्यटक तान्न सक्ने पर्याप्त पर्यटकीय स्थल छन् तर पुर्वाधारको अभाव छ। त्यसैले सुदूरपश्चिमले तेश्रो मुलुकका पर्यटक तान्नका लागि प्रयास गर्नुभन्दा छिमेकी मुलुक भारतका पर्यटकलाई बढि भन्दा बढि कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट झण्डै चार सय किलोमिटरको दुरीमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत थुप्रै सहरहरु छन्।

झण्डै ४० करोड जनसंख्या यस प्रदेशमा सात–आठ घण्टाको सडक यात्राको दुरीमा छ। केन्द्रिय राजाधनी नयाँदिल्लीसंगै भारतका प्रादेशीक राजधानीहरु उत्तराखण्डको देहरादुन, हिमाञ्चलको सिम्ला, पञ्जाव र हरियाणाको चण्डिगढ, उत्तरप्रदेशको लखनउ लगायत सहर नजिक छन्। सुदूरपश्चिममा पर्यटनको सम्भावनालाई भजाउन सके भारतबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने देखिन्छ। नैनीताल, जिम काँर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्ज र दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने पर्यटकको केही प्रतिशतलाई मात्रै सुदूरपश्चिम ल्याउन सके पनि ठुलो उपलव्धी हुनेछ।

मानसरोवरको यात्रा तय गर्न सके त भारतीय पर्यटकहरुलाई तान्न झनै समस्या हुने देखिन्न। अहिले मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकका लागि काठमाडौं र नेपालगंज गन्तव्य बनेको छ, तर उनीहरुलाई मानसरोवर पुग्न सबैभन्दा छोटो भने सुदूरपश्चिमकै रुट पर्छ। मानसरोवर जाने अधिकांश भारतीय पर्यटक भारतको उत्तरप्रदेशका हुन्छन्, जुन सुदूरपश्चिमसंग जोडिएको र नजिक पनि छ। त्यहाँको सरकारले मानसरोवर यात्रा गर्नेहरुलाई एक लाख भारतीय रुपैँया दिने पनि निर्णय गरिसकेको छ। मानसरोवर जानका लागि धनगढीदेखि बझाङ सम्म हवाईजहाज र बझाङदेखि ताक्लाकोट सम्म हेलिकप्टरको रुट तय गर्न सके सुदूरपश्चिमले पर्यटनमा छलाङ मार्ने निश्चित छ। यस्का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश र यस क्षेत्रका स्थानीय सरकारले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। 

अहिले स्थानीय तहले नगरबस र जीप सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको छ। डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगपालिकाले बस सेवा सुरु गरेको छ भने डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले जीप सञ्चालन गरेको छ। ८१ लाख रुपैयाँमा दुई वटा वस खरीद गर्दै डोटीकै पुर्वीचौकी गाउँपालिकाले पनि बस सेवा सञ्चालन गरेको छ। यस्ले स्थानीय तहको प्रचार त भएको छ तर यस्ले परिणाम के दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। त्यसैले प्रचार भन्दा पनि परिणाममुखि काम गर्नु स्थानीय र प्रदेश सरकारको दायित्व पनि हो। गत आर्थिक बर्षमा प्रदेश वस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पनि थप १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

तर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिममा नीजि क्षेत्र नै सक्षम छ। शौचालय र चमेना गृह सहितका सेवा दिदै यस क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छन्। यस्तो अवस्थामा नगर बस, जीप सञ्चालनका लागि सरकारको लागि आवश्यक छैन् जस्तो लाग्छ मलाई। बरु प्रदेश सरकार र यस क्षेत्रका ८८ वटै स्थानीय तह मिलेर एउटा जहाज मात्रै खरिद गर्न सके यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कोषे ढुङगा सावित हुने देखिन्छ। हुन त जहाज खरिद सरकारको प्राथमिकतामा नहोला, तर पनि यस क्षेत्रको आवश्यकता भने भईसकेको छ।

प्रदेशको आन्तरिक उडानका लागि न नेपाल एयरलाईन्स अग्रसर छ न त नीजि विमान कम्पनीहरु नै। त्यसैले धनगढीबाट प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार आँफै अग्रसर हुन आवश्यक छ। अहिले अछामको साँफेवगर विमानस्थल र बाजुरको कोल्टी विमानस्थल सुचारु अवस्थामा छ तर धनगढीबाट उडान हुँदैन्। डोटीको दीपायल विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बझाङको देवल विमानस्थल र बैतडीको पाटन विमानस्थल निर्माणको चरणमा छन्।

यदि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र यस क्षेत्रका सासंदहरु मिलेर जहाज खरिदमा लगानी गर्ने हो भने पहाडी जिल्लामा उडान भर्नका लागि कसैको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउने छैन्। सुदूरपश्चिममा एक उप–महानगरपालिका, ३४ नगरपालिका र ५३ वटा गाउँपालिका छन्। ५३ स्थानीय तहबाट २० लाखका दरले रकम संकलन भए १० करोड ६० लाख, ३३ नगरपालिकाकाले ३० लाखका दरले रकम संकलन गरे १० करोड २० लाख र एउटा उप–महागरपालिकाले ५० लाख संकलन गरे मात्रै २१ करोड २३ लाख हुन्छ।

प्रदेशमा प्रत्येक्ष तर्फ निर्वाचित ३२ जना  प्रतिनिधिका १६ जनाले पनि आफ्नै मातहतमा खर्च गर्न क्रमस तीन र ६ करोड पाउँदैछन्। प्रदेशमा प्रत्येक्ष तर्फ निर्वाचित ३२ जनाले २० लाख, प्रतिनिधि तर्फ निर्वाचित १६ जनाले ४० लाखका दरले रकम संकलन गरे १२ करोड ८० लाख हुन्छ। स्थानीय तहसंगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको मात्रै ३४ करोड १० लाख हुन्छ। जहाज खरिदका लागि झण्डै ६० करोड रकम आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवाका लागि विनियोजन गरेको बजेट मात्रै थप गरिदिने हो भने जहाज खरिद गर्न सकिन्छ।

हुन त स्थानीय तह र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सासंदहरुले यसरी रकम खर्च गर्दा कार्यविधि बाधक हुन सक्छ। तर अहिले कार्यविधि मिच्दै बजेटको दुरुपयोग भईरहेका बेला बजेटको सदुपयोगका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्दा ठुलै समस्या होला जस्तो लाग्दैन मलाई। 
सुदूरपश्चिमका हिमालहरु अपि र साइपालसंगै हिमाली क्षेत्रमा रहेका अन्य धार्मीक पर्यटकीय क्षेत्रहरु माउण्टेन फ्लाईटको माध्यमबाट पर्यटकहरुलाई घुमाउन सकिने सम्भावना पनि छ। धनगढी बेस बनाएर पुर्वी नेपालका सगरमाथा, अन्नपूर्ण लगायतका हिमालहरु समेत दृष्यावलोकन गर्न सकिने छ। विहानको समयमा माउण्टेन फ्लाईट मार्फत पर्यटक घुमाउने र दिनभरी धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सुरु गर्न सकिन्छ। यस्ले उत्तर प्रदेश, दिल्ली र उत्तराखण्ड लगायतका प्रदेशबाट माउण्टेन फ्लाईटको माध्यमले पर्यटक तान्न सकिनेमा विश्वस्त छु। यस्ले सुदूरपश्चिमलाई समृद्धीको मार्गमा मात्रै तय गर्ने छैन्, देशभरीमा नौलो हुनेछ, धेरैका लागि सिकोको योजना पनि बन्न सक्नेछ।
अर्को तर्फ हवाई सेवा सुचारु भए प्रदेशको राजधानीसंगको दुरी घट्ने छ, राजधानी नपाउँदाको पीडामा मल्हम लाग्ने छ, बसाईसराईले गाउँ रित्तिने समस्या पनि न्यूनीकरण हुनेछ।