सुदूरपश्चिम सरकारले नौँ महिना सम्म कार्यालय स्थापना नगर्दा डिभिजन सडकका कर्मचारी अलपत्र

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय काठमाडौँ र बैतडीको पाटन नगरपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृतद्धय रञ्जना भट्ट र भुपेन्द्र सिह धामी गत चैतमा प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत चैत छ भट्टलाई डिभिजन सडक कार्यालय बैतडी र धामीलाई डिभिजन सडक कार्यालय अछाममा पदस्थापना गरेको छ।

संघिय सरकारको गत वर्ष पुष ९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बैतडी र अछामका डिभिजन सडक कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरुलाई पदस्थापना गरिएको हो तर अझै कार्यालय स्थापना भएका छैनन्। प्रशासनिक र लेखा समूहका गरी डिभिजन सडक कार्यालय बैतडीमा ७ जना कर्मचारी र अछाममा तीनजनाको पदस्थापन गरिएपनि प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना गर्दा छ महिनादेखि उनीहरु अलपत्र परेका छन्।

डिभिजन सडक कार्यालय बैतडीमा पदस्थापना भएकी लेखा अधिकृत रञ्जना भट्टले कार्यालय स्थापना नभएपछि छ महिनादेखि अलपत्र परेको सुनाईन्। ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धाउँदा कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै आएको छ महिना बितिसकेको छ तर अहिले सम्म न कार्यालय स्थापना भएको न त कुनै जिम्मेवारी नै छ। अन्यौलमा परेका छौँ।’ भट्टले दिनेश खबरलाई भनिन्। तर उनीहरुले हाजिर रजिष्टर खडा गरेर दैनिक हाजिर भने लगाउँने गरेका छन्।

डिभिजन सडक कार्यालय अछामका लेखा अधिकृत धामीको गुनासो पनि उस्तै रहेको छ। धामीले प्रदेशमा समायोजन भएपनि कार्यालय स्थापना नभई जिम्मेवारी वीहिन हुँदा नराम्रो लागेको बताए। संघिय सरकारले गत पुषमा अछाम र बैतडी सहित अन्य प्रदेशमा पनि दुई दुई गरी १४ वटा डिभिजन सडक कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दै कर्मचारी समायोजन गरेको थियो।

अन्य प्रदेशमा डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना भएर धमाधम काम चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिम सरकारले भने नौँ महिना सम्म कार्यालय स्थापना गर्न नै आनाकानी गरेको छ। जसका कारण गत फागुन र चैतमा डिभिजन सडक कार्यालयमा पदस्थापना गरेका कर्मचारी अलपत्र  छन्।

संघिय सरकारको गत पुष ९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिमको बैतडी र अछाम सहित सातवटै प्रदेशमा दुई÷दुई वटा गरी १४ डिभिजन सडक कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अन्य प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्दै प्रदेश सरकारले बजेटको अख्तियारी दिदै सडक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन भईरहेका बेला सुदूरपश्चिममा भने नौ महिना सम्म कार्यालय स्थापना नगरिएको हो।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव बालाराम शर्माले संघबाट हस्तान्तरण भएका डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना गर्दै प्राविधिक कर्मचारी काजमा खटाएर सडक पूर्वाधारतर्फका योजना कार्यालय भईरहेको बताए। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने विभिन्न खालका वहानाबाजी गर्दै डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना नगरेको आरोप समेत लागेको छ।

डिभिजन सडक कार्यालयमा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुले छ महिनादेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धाउँदा समेत अनेक वहानावाजी गर्ने गरिएको आरोप लागेको छ। प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारी र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले कार्यालय स्थापना गर्ने गर्ने भन्दै आफूहरुलाई अल्झाएको आरोप पनि कर्मचारीहरुको रहेको छ।

तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिह बोहोराले भने संघिय सरकारले सडक हस्तान्तरण गरेपनि प्राविधिक कर्मचारी अभाव र कार्य सम्पादनमा रहेका अन्य अन्यौलताका कारण डिभिजन सडक कार्यालय  स्थापना गर्न नसकिएको दावी गरेका छन्। संघिय सरकारले सडकतर्फका प्राविधिक कर्मचारी नपठाएर समस्या भएको मन्त्री बोहोराले बताए।

उनले संघिय सरकारको काम समेत सोही कार्यालयबाट हुने भन्ने उल्लेख भएका कारण पनि अन्यौलता थपिएको बताउँदै पछि हेरफेर हुन्छ की भन्ने हिसाबले पनि कार्यालय स्थापना नगरिएकाले अब छिट्टै निकास निकाल्ने दावी गरे। संघिय सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय भएको जिल्लाममै डिभिजन सडक कार्यालय स्थापना गरेका कारण पनि समस्या भएको दावी गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले नै सडक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गरिहाल्ने जिकिर गरिदै आएको छ तर नौ महिना सम्म प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय भएकै जिल्लामा डिभिजन सडक कार्यालय पनि तोकिएको र फेरबदल गर्नेतर्फ पनि कुनै पहल नगरेको पाईएको छ।