१४ बुँदे सहमतिपछि लघुवित्त पीडित घर फर्किए
काठमाडौँः सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणबाट पीडितहरू आइतबार घर फर्किएका छन्। ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि लामो समयदेखि धर्नामा बसेका उनीहरूले सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।
सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबीच भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति जुटेको थियो। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं वार्ता टोली संयोजक लीलाधर सुवेदी र महाअभियानका वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियासँगै सरकारले आइतबार बिहान साझा यातायातका बसमार्फत आन्दोलनकारीलाई आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ पठाएको हो। विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना पीडितलाई आठवटा साझा बसमार्फत बिदाइ गरिएको थियो।
झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट काठमाडौं आएका पीडितहरू लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय शोषण, सहकारी, मिटरब्याज र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका केही पीडितले राजधानी पुग्न १९ देखि २३ दिनसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए। काठमाडौं आएपछि उनीहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका थिए।
सरकार र महाअभियानबीच सहमति भएपछि पुल्चोकमा जारी धर्ना अन्त्य गर्नुका साथै आन्दोलनका थप कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो। सहमतिसँगै लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरू आ–आफ्नो घर फर्किएका छन्।