महेन्द्रनगर विमानस्थलमा पुनः जहाज उडाउने तयारी, धावनमार्ग विस्तार हुँदै

धनगढी: नेपालको पश्चिम सिमानाको अन्तिम विन्दुमा रहेको महेन्द्रनगर विमानस्थल करिब २८ वर्षपछि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण क्यानले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।

कञ्चनपुर-३ का सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताको सक्रियता र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको समन्वयमा असार २५ गते सभामुखको कार्यकक्षमा सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री खडकराज पौडेल र क्यानका महानिर्देशक मुकेश डंगोल सहितको टोलीले साउन ५ र ६ गते महेन्द्रनगर र टीकापुर विमानस्थलको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनपछि अहिलेलाई महेन्द्रनगर सञ्चालन गर्ने र टीकापुरलाई होल्ड गर्ने निर्णय भएको क्यानका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए ।

‘महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनको लागि निकै काम अघि बढिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने पक्षमा छौँ,’ ठाकुरले भने ।

सभामुख अर्यालले पनि आयोजनालाई लामो समय नअल्झाउन भन्दै सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

२०५५ सालसम्म ट्विनअटर मात्र उड्ने यो विमानस्थलको धावनमार्ग अहिले १ हजार ४ सय ५० मिटर तयार भइसकेको छ । बाँकी ७५ मिटर विस्तार हुँदैछ । कुल १ हजार ५ सय २५ मिटर धावनमार्ग बनेपछि ७२ सिटसम्मको एटीआर जहाजले सेवा दिन सक्नेछ । उडड्यन भाषामा यसलाई थ्री-सी क्याटगरीको विमानस्थल भनिन्छ ।

धावनमार्गको सुधार, टर्मिनल भवन मर्मत, तारबार र विद्युत प्राधिकरणको थ्रि-फेज लाइन हटाउने । शुक्लाफाँटा निकुन्जभित्रको खेल मैदान र केही रुख पनि हटाउनुपर्नेछ । वनमन्त्री गीता चौधरीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

क्यानका अनुसार टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी र जग्गा अधिग्रहण चाहिने भएकाले अहिले त्यसलाई रोकिएको हो । अहिले कञ्चनपुरका स्थानीय र भारतीय पर्यटकले काठमाडौं जान ६३ किमि सडकमा डेढ घण्टा यात्रा गरेर धनगढी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्छ ।

महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालन भएपछि काठमाडौं-महेन्द्रनगर हवाई यात्रा र ६ घण्टा सडकमार्गमा दिल्ली पुग्न सकिने भएकाले कम खर्चमा भारत आवतजावत सहज हुने क्यानको दाबी छ । यसले भारतीय पर्यटक र शुक्लाफाँटा निकुन्जको पर्यटन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०७७ सालमा बनेको लागत साझेदारी अनुसार प्राधिकरणले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत, भीमदत्त नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने सहमति थियो ।