जग्गा नापनक्सा भएको ३८ वर्षपछि पाए परशुरामका बाह्र परिवारले जग्गाको लालपुर्जा

डडेल्धुराः जग्गा नापनक्सा भएको ३८ वर्षपछि डडेल्धुराको भित्रीमधेश जोगबुडास्थित परशुराम नगरपालिकाका बाह्र परिवारले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् । बिसं २०४५ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट नापनक्सा भएको जग्गाको कानुनी स्वामित्वका  पाउन उनीहरुले चार दशक कुर्नु पर्यो  ।

साविक जोगबुडा गाविस–१ अन्तर्गतका खजुरानी र तुलाभाडी गाउँका स्थानीयको जग्गा २०४५ सालमा आयोगले नापनक्सा गरेको थियो । नापनक्सापछि जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुने आशा गरेका स्थानीयको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेन । २०५५ साल पुस २६ गते पुनः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुर्जा वितरण हुन सकेन ।

विगतका आयोग तथा समितिबाट सुरु भएका काम अधुरै रहँदा स्थानीयले लालपुर्जाको पाउन करिब चार दशक पर्खनु परेको स्थानीय कालु कामीले बताए। 

पछिल्लो पटक जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले विगतमा भएका अधुरा कामलाई निरन्तरता दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेका जग्गाको अभिलेख तथा कागजातका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर प्रचलित कानुनअनुसार राजस्वसमेत संकलन गरेर १२ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको नापी कार्यालय जोगबुडाका कार्यालय प्रमुख प्रेम धामीले जानकारी दिए। 

यसैबिच अजयमेरु गाउँपालिका–२ का सात अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले पनि पहिलोपटक जग्गाको लालपुर्जा  पाएका छन् ।  जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, डडेल्धुराले लालपुर्जा तयार गरि गाउँपालिकालाई बुझाएपछि गाउँपालिकाले केही दिनअघि ती परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्ट विकासले जानकारी दिए। 

लामो समयदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि आफ्नो नाममा स्वामित्व कायम नभएका परिवार लालपुर्जा पाएसँगै कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका हुन् । जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बसोबास तथा सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा कमजोर हुने अवस्थाबाट उनी मुक्त भएके महसुश गरेका छन् । 

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरेर कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने अभियानलाई अघि बढाउँदै आएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत डडेल्धुरामा पनि विगतका आयोग तथा समितिबाट अधुरा रहेका कामलाई निरन्तरता दिएको थियो । 

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका तत्कालिन अध्यक्ष कैलाशकुमार पाण्डेयका अनुसार विगतमा नापनक्सा भएर पनि पुर्जा वितरण हुन नसकेको तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेका जग्गाको अभिलेख अध्ययन गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइरहेको थियो । -गाेरखापत्रबाट सम्पादित अंश