सुदूरपश्चिममा फलेका स्याउको बजारिकरण गर्न सरकार उदासिन

सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा फलेका स्याउको बजारिकरण गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार उदासिन देखिएका छन्। प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला बाजुरा, दार्चुला, बझाङ र बैतडीमा फलेका स्याउको बजारिकरण गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार उदासिन देखिएपछि स्याउ बारीमै कुहिन थालेको छ। अहिले हिमाली जिल्लामा फलेका स्याउ सडक सञ्जाल नभएकै कारण वारीमा नै खेर गईरहेका हुन्।

देशकै अन्य क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि संगै फरक प्रजातीका स्याउ उत्पादनमा जोड दिईएका वेला सुदूरपश्चिममा फलेका स्याउले भने बजार समेत पाउँन सकेका छैन्। पुरानो कृषि प्रणालीबाट स्याउ उत्पादन गरिरहेका किसानलाई नयाँ प्रविधिसंग अभ्यास गराउनुपर्ने वेला स्याउकै बजारिकरणमा समस्या भईरहेको बाजुराका किसान गोविन्द शाहीले बताए। बाजुराकै स्याउ भण्डारका रुपमा चिनिने स्वामिकार्तिक गाउँपालिकामाले किलोको १५ रुपैया मुल्य निर्धारण गरेको भएपनि अन्य पहल भने गरेको देखिएको छैन्।

जिल्लाको पाण्डुसैन्न, कोल्टी, जुकोट, जगग्ननाथ, कोटीला लगायतका स्थानमा प्रत्येकले स्याउ खेती गर्दै आएका छन। हुन त पटक–पटक स्याउ खेती विस्तार गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरि लाखौ बजेट खर्च गरिएको छ। तर बजारीकरणका लागि भने ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन्। स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरन्जिवी शाहीले भने स्याउ बजारिकरणमा पहल भईरहेको दावी गरे। कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले भने छ सय क्वीन्टल ढुवानी अनुदानका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ।

स्याउ बारीमै कुहिने अवस्था भएपछि बारीबाट बजार सम्म ढुवानी गराईदिने र बिक्रि किसान आफै गर्ने गरि स्याउ ढुवानी गर्नको लागि अनुदान दिने कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका कृषि प्रसार अधिकृत मीनप्रसाद जैशीले बताए। बाजुरामा मात्रै ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुदै आएको छ भने एक हजार ५० मेट्रिकटन स्याउँ उत्पादन हुने गरेको भएपनि जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी सम्म पनि पुग्ने गरेको छैन्।

स्याउ फलाएर बारीमा नै कुहिन थालेपछि पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो किसानहरुको छ। कतिपय स्थानीय तहहरुले भने स्याउ खेती विस्तार र बजारिकरणमा आपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। कृषिबाटै सम्बृद्धिको नारा लगाई रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानहरु समस्यामा परेको वेला वेवास्ता गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भुमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विश्वेश्वर प्रसार खनालले स्याउको बजारिकरण गर्नको लागि छुट्टै कार्यक्रम नरहेको बताए।