सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच र जनचेतना बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

धनगढीः सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनका साथै यससम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्दै इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले असुरक्षित गर्भपतन गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै सुरक्षित सेवाबारे व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापाले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सेवा सर्वसुलभ, निःशुल्क र विशेषज्ञमार्फत उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा राखे। उनले विद्यमान कानुनमा भएका केही प्रावधानमा सेमत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले असुरक्षित गर्भपतन गराइने स्थानबारे समयमै जानकारी नपाउँदा अनुगमनमा कठिनाइ हुने गरेको बताए। यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले १८ वर्षमुनिका बालिकाको गर्भपतनका घटनामा कानुनी जटिलता देखिने गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश मलासीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको वर्तमान अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा वार्षिक करिब ८ लाख ६२ हजार महिलामा गर्भाधान हुने, तीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने र त्यसमध्ये ६६ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार गर्भपतन गराउनेमध्ये ५२ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित सेवा लिने गरेका छन् भने असुरक्षित गर्भपतनको संख्या अझै पनि उल्लेख्य छ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा १४ हजार ७३४ महिलाले गर्भपतन सेवा लिएको, जसमध्ये २० वर्षमुनिका ६७३ जना रहेको जानकारी दिए। सुरक्षित गर्भपतन सेवाले मातृमृत्यु दर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका ३९४ सार्वजनिक र १० निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट यो सेवा उपलब्ध भइरहेको बताए।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले गर्भपतनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका चुनौती तथा अपराधीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। गेटा अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जगदीश बिष्टले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

नेपालको कानुनअनुसार इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमार्फत महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ। जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भ १८ हप्तासम्म र विशेष अवस्थामा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाका सम्पादक अर्जुन अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण श्याम लम्सालले गरेका थिए।