लाञ्छना र गोपनीयताको डरले एचआइभी उपचारमा चुनौती

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एचआईभी (एचआईभी) संक्रमण अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ। उपचार सेवा विस्तार, निःशुल्क औषधि तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि सामाजिक लाञ्छना, भेदभाव र गोपनीयता भंग हुने डरका कारण धेरै संक्रमित आफ्नै पालिकामा उपचार गराउन हिच्किचाउने गरेका छन्।

यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसम्बन्धी लाञ्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरणमा 

सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले धनगढीमा पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको आयोजनामा शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिका–२ स्थित रुबस होटलमा "एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोग सम्बन्धी लाञ्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरणका लागि पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रम" सञ्चालन गरिएको हो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख खगेन्द्र बम, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष भारत शाहसहित सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा हालसम्म ३ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित पहिचान भएका छन्। तीमध्ये २ हजारभन्दा बढी व्यक्ति नियमित रूपमा एन्टिरिट्रोभाइरल (एआरटी) औषधि सेवन गरिरहेका छन् भने केही संक्रमित अझै उपचारको पहुँचबाहिर रहेका वा उपचार छाडेका छन्।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमित कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका छन्। खुला सीमा, वैदेशिक रोजगारी, असुरक्षित यौन सम्पर्क, लागूऔषधको सुई साझा प्रयोग तथा जनचेतनाको कमी संक्रमणका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एचआईभी परीक्षण, परामर्श र एआरटी सेवा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि धेरै संक्रमित आफ्नै 

पालिकामा उपचार गराउन चाहँदैनन्। आफ्नो परिचय सार्वजनिक हुने, स्वास्थ्यकर्मी वा चिनेजानेका व्यक्तिबाट गोपनीयता कायम नहुने तथा समाजमा विभेद र अपमान सहनुपर्ने डरका कारण उनीहरू अर्को पालिका वा जिल्लामा पुगेर औषधि लिन बाध्य हुने गरेका छन्।

एचआईभी संक्रमितसँग काम गर्ने संस्थाहरूका अनुसार कतिपय बिरामीले औषधि लिन घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि आफ्नै गाउँ वा नगरपालिकाभन्दा टाढा गएर सेवा लिन सुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन्। यसले उपचारमा अतिरिक्त आर्थिक भार र समयको खर्च बढाउनुका साथै कतिपय अवस्थामा नियमित औषधि सेवनमा समेत असर पुर्‍याउने गरेको छ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पनि यही विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो। सहभागीहरूबीच एचआइभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगबाट प्रभावित व्यक्तिले समाजमा भोग्दै आएका लाञ्छना, दुर्व्यवहार र भेदभाव न्यूनीकरणमा सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। साथै समाजमा व्याप्त भ्रम र गलत धारणालाई चिर्दै वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा मानव अधिकार, गोपनीयता, सम्मानजनक भाषा र तथ्यपरक सूचना प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। एचआईभी वा अन्य यौनरोगबाट प्रभावित व्यक्तिको पहिचान र मर्यादालाई संरक्षण गर्दै समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले विशेष जोड दिएका थिए।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार एचआईभी अहिले नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य जीवन बिताउन सकिने दीर्घरोग हो। संक्रमितले नियमित रूपमा एआरटी औषधि सेवन गरे शरीरमा भाइरसको मात्रा अत्यन्त कम हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कायम रहने र संक्रमण अर्को व्यक्तिमा सर्ने जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क एचआईभी परीक्षण, परामर्श, औषधि वितरण तथा गर्भवती महिलामा संक्रमण रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, विभेद न्यूनीकरण र संक्रमितलाई सहज रूपमा उपचार सेवामा जोड्ने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइएको जनाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब ३ करोड ९९ लाख मानिस एचआइभीसँग बाँचिरहेका छन्।

नेपालमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको पछिल्लो अनुमानअनुसार करिब ३० हजार मानिस एचआईभीसँग बाँचिरहेका छन्। उपचारमा पहुँच विस्तार भए पनि लाञ्छना र भेदभाव अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ।

वक्ताहरूले एचआईभी नियन्त्रणका लागि औषधिमात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै संक्रमितप्रतिको विभेद अन्त्य, गोपनीयताको सुनिश्चितता, नियमित परीक्षण, सुरक्षित यौन व्यवहार तथा समयमै उपचारमा पहुँच विस्तारसँगै सञ्चारमाध्यमबाट सही, सन्तुलित र जिम्मेवार सूचना प्रवाह हुन सके समाजमा रहेका भ्रम हटाउन र प्रभावित व्यक्तिप्रतिको भेदभाव न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।