प्रदेशको बजेटमा सरोकारवालाविना कैलारीमा नमुना सार्वजनिक सुनुवाइ 

धनगढी: प्रदेश सरकारको बजेटमा सरोकारवालाको अनुपस्थितमै कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा नमुना सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ।

प्रदेश सरकार मातहतको सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुन्ना, डोटीले बुधबार गाउँपालिकाको सभा हलमा नमुना सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो। स्थानीय सरोकारवालाहरूले भने गाउँपालिका र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि राखेर नमुना सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

गाउँपालिकाले पालिकास्थित स्थानीय सेवाग्राहीहरुको उपस्थिति विना नै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको उनीहरूको आरोप छ। गाउँपालिकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधी मात्रै सहभागी गराएर बुधबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो । पालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान डोटी गरेको हो।

लाभग्राही विना नै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् । रास्वपा कैलारी गाउँपालिका सभापति रेवन्त बोहराले कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम लाभग्राही र सेवा प्रदायकबीचको दोहोरो संवादयुक्त हुने हुँदा सेवाग्राही विनाको कार्यक्रमलाई असारे कर्मकाण्डी कार्यक्रम रहेको दाबी गरे ।

नेकपा कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष बतासु चौधरीले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त रहेकोले जनगुनासोसँग सामना गर्न नसकेर गाउँपालिकाले सेवाग्राही विना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको आरोप लगाए । सेवाग्राही नै सहभागी नगराएपछि आफूहरु कार्यक्रम नै वहिष्कार गरी कार्यक्रमबाट बाहिरिएको रास्वपा सभापति बोहराको भनाइ छ।

यता, गाउँपालिकाले भने स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ बारे जानकारी गराएको जनाएको छ। पालिकाका सूचना अधिकारी एगम कलेलले सामाजिक सञ्जाल र साइटमा सूचना राखेको भए पनि रोपाइँको समय भएकाले कार्यक्रममा १०७ जना मात्रै उपस्थित रहेको बताए। तर, उपस्तिथि जनाएकाहरूमा अधिकांश  जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कैलारी गाउँपालिकासहित बाजुराको गौमुल, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका तथा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा नमुना सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका निर्देशक गेहेन्द्र बमले प्रदेश सरकारको ६ लाख बजेटमा पाँच स्थानीय तहमा नमुना सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा अब एक पालिकामा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न बाँकी रहेको बताए।

निर्देशक बमले सरोकारवालाहरूलाई खबर गर्ने जिम्मा पालिकाको भएको बताउँदै आफूहरूले कार्यक्रम गर्न सहजीकरण मात्रै गरेको बताए।